खाेसियाे स्थानीय जनप्रतिनिधिकाे पारिश्रमिक र सेवा सुविधा, सर्वाेच्चले बदर गरिदियाे कानून

काठमाडाैँ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई मनलाग्दी सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन सर्वाेच्च अदालले बदर गरिदिएको छ । अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले भदौ एक गते केन्द्र सरकारले बनाएको काुननसँग बाझिँने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन अमान्य घोषित गरेको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी प्रदेशले आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले दिएकाे याे आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

सबै प्रदेशले बनाएको स्थानीय सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा भएको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको हो । यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकाे छ ।