दक्षिण एशियाकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी–अमलेखगञ्ज

काठमाडौँ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाईप लाईन परियोजनाको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ । यो दक्षिण एशियाकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् आ–आफ्नो मुलुकबाट संयुक्त रुपमा स्विच थिचेर भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगंजसम्म विच्याइएको सो पाईप लाईन परियोजनाको उद्घाटन गर्नु भएको हो । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त रुपमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत एकैसाथ स्विच थिचेर सो परियोजनाको उद्घाटन गर्नु भयो । यो पाईपलाईन दक्षिण एशीयाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजना हो । आज विधिवतरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै २४ वर्षपछिको सपनाले साकार रूप लिएको हो ।

यो परियोजनाबाट नेपालले सस्तो, शुुद्ध र विना रोकावट पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग गर्न पाउने अवसर प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनु भयो । विगतमा ढुवानी अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको हाराकार हुने समस्या अव सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने भएपछि समाधान भएर जानेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतको सहयोगमा सो परियोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै अव एलपी ग्याँस पनि पाईप लाईनमार्फत् ल्याउने परियोजनालाई अघि बढाउन पनि बाटो सहज भएको प्रतिक्रिया दिनु भयो । त्यसका लागि उर्जाको कनेक्टिभिटी र दुई मुलुकबीच रेल सेवा संचालनमा पनि जोड दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

पहिलो चरणमा सो पाईपलाईनबाट डिजेल ल्याउने काम सुरु गरिएको छ । त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइनेछ । मोतिहारी–अमलेखगंज पाईप लाईनको दुरी ६९ दशमलव २ किलोमिटर छ । सो पाईपलाईनबाट दैनिक करिव ४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रयाउन सकिने परियोजनाको भनाई छ । सो परियोजनाबाट पेट्रलियम पदार्थ भित्र्ने काम आजैबाट सुरु भएकाले यसको ढुवानीमा हुने खर्च बचत हुनेछ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पाईपलाईनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन थालेपछि नेपाल आयल निगमको वार्षिक दुई अर्व भन्दा बढि ढुवानी खर्च बचत हुनेछ ।

नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच सो परियोजना अघि बढाउने समझदारी सन् २००४ सालमा भएपनि एक दशकपछि आएर प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा यसलाई अघि बढाउन उच्च स्तरीय सहमति गरिएको थियो । सोही सहमति अनुसार एक वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नु भएको थियो । परियोजनाको लागत २ अर्व ७५ करोड भारतीय रुपैँया रहेको छ ।