घरबहाल करको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ । घर बहालमा बस्नेका लागि अनिवार्य रुपमा सम्झौता गरी करको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जोड दिइएको हो । बहालमा बस्नेमध्ये पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्मले मात्र सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३८६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुअघि रु १० हजारसम्मको बहालमा लिखत गर्नु नपर्ने भन्ने ठाउँमा रु २० हजार बनाइएको महासंघका महासचिव सीताराम खतिवडाले बताए ।

राजधानी शहरमै घरभाडा सम्झौता नहुने, घरधनीले बहालकर नतिर्ने, वार्षिक २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाइनेलगायत समस्या छन् । वार्षिक दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र भाडा वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यक्ष शंकर कोइरालाले माग गरे । घरधनीले स्थानीय तहले तोकेभन्दा तेब्बरसम्म बढी भाडा लिने गरेको महासंघले जनाएको छ ।

निजी आवासमा पाँच वर्ष, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १७ वर्ष र उद्योगका लागि भाडामा लिँदा ३० वर्षसम्मको अवधि राखेर सम्झौता गर्नेगरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । ऐनमा बहालकर भाडामा बस्नेले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर घरधनीलाई सुरक्षित बनाइएको अध्यक्ष कोइरालाले बताउनुभयो ।

भाडाबाट हटाउन निजी आवासमा बस्ने सम्झौता गरेकालाई छ महिना, व्यवसाय गर्नेलाई तीन वर्ष र उद्योग स्थापना गरेर बसेकालाई पाँच वर्ष अघि नै सूचना दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।