यस्ताे छ २०७५ मौद्रिक नीतिमा परिवर्तित व्यवस्था

२०७५ मौद्रिक नीतिमा परिवर्तित व्यवस्था
►ऊर्जा र पर्यटनमा अनिवार्य कर्जा सीमा वृद्धि
►अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत कायम
►वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई क्रमश: १०, ८ र ७ प्रतिशत
►दीर्घकालीन ऋणपत्रलाई सीसीडीमा गणनायोग्य
►शैक्षिक धितोमा कर्जा सुविधा
►ब्याजदर करिडरको सीमामा तेस्रो संशोधन, स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.५ प्रतिशत र दुईहप्ते निक्षेपको दर ३.५ प्रतिशत
►बैंक दरमा परिमार्जन, ६.५ प्रतिशत
►भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने
►विदेशी लगानीलाई हेजिङ सुविधा
►व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र निरन्तर चल्ने कर्जा सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख
►पुनर्कर्जा कोषमा ३५ अर्ब रकम
►विपन्न वर्ग कर्जामा सबै वर्गका बैंकको अनिवार्य लगानी सीमा ५ प्रतिशत
►एक संगठित संस्थाबाट कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशत निक्षेप लिन सकिने
►वाणिज्य बैंकलाई ब्याजदरअन्तर ४.५ प्रतिशत
►प्रत्येक प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको प्रादेशिक कार्यालय
►घरजग्गा मूल्य सूचकांक तयारी
►वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर जिम्मेवारी
►२० प्रतिशतसम्म सेयर धितोको मूल्य घट्दा मार्जिन कल गर्न नपर्ने
►सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत कर्जा
►ऋणीको क्रेडिट रेटिङ
►लघुवित्तले प्रशासनिक खर्चको ६ प्रतिशत बढी ब्याजदर लिन पाउने
►लघुवित्तमा मर्जर
►आयातमा कडाइ
►औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रामा जारी हुने कर्जा अवधि १८० दिन ।