नेपाली महिला तस्करीको नयाँ मार्ग, यसरी बेचिन्छन् चेली

बीबीसी । भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर हुँदै अवैध रूपमा विभिन्न मुलुक जाँदै गरेका ‘एक सय भन्दा बढी’ नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन्। घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई लैजान प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकहरूमा उनीहरू जान लागेको आशङ्का गरिएको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरूलाई मणिपुरको बाटो हुँदै म्यान्मारबाट सिंगापुर, मलेसिया र अरब मुलुकहरूमा पठाइन लागेको सुराकीका आधारमा उनीहरूको उद्धार गरिएको बताइएको छ।

इम्पल्स एनजीओ नेटकवर्क नामक अवैध मानव ओसारपसारविरूद्ध काम गर्ने एउटा संस्थाको सूचनाका आधारमा मणिपुर प्रहरी र मणिपुर सरकार अन्तर्गतको ‘मणिपुर काउन्सिल फर चाइल्ड राइट्स्’ले उनीहरूको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएकामा नेपाली र भारतीयसहित अन्य मुलुकका महिलाहरू पनि रहेको बताइएको छ।

In a recent rescue operation in Imphal (capital city of Manipur, India) Maiti Nepal has rescued more than 100 women who were being trafficked to Iraq and Dubai via Myanmar. With this successful rescue operation, newer… https://t.co/AtPKOTniPR

— @MaitiNepal (@MaitiNepal) February 2, 2019

कसरी पत्ता लाग्यो?
उक्त उद्धारमा संलग्न इम्पल्स एनजीओ नेटवर्ककी अध्यक्ष हसिना खभीले बीबीसी नेपालीसँग टेलिफोनमा भनिन्, “हामीलाई माइती नेपालबाट ७० जना नेपाली महिलालाई मणिपुरको बाटो हुँदै म्यान्मार पठाइन लागेको सूचना आएको थियो। त्यसैका आधारमा मणिपुर र म्यान्मार सीमा क्षेत्रको मोरे भन्ने स्थान, केही होटलहरू र विमानस्थल क्षेत्रबाट उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो।”

खर्भीका अनुसार शुक्रवार तीन सय एकजना महिलाको उद्धार गरिएकामा दुई सयभन्दा बढी नेपाली नागरिक रहेको पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूसँगै पक्राउ परेका दलाल पनि नेपाली नागरिक रहेको खर्भीले बताइन्। शनिवार दिउँसो भएको टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन्, “अहिले पनि कतिपय महिलाको भेरिफिकेसन जारी छ र उनीहरूलाई यहाँको समाज कल्याण विभागको एउटा आश्रयगृहमा राखिएको छ।”

म्यान्मारसँग सीमा जोडिएको मणिपुरबाट मानव तस्करी हुने कुरा नौलो नभए पनि यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार भएको भने पहिलो पटक भएको उनले जानकारी दिइन्।

बाटो परिवर्तन
यसअघि पनि भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा नेपाली महिलाहरूलाई विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। त्यसका लागि पहिले दलाल र मानव तस्करहरूले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीलाई केन्द्र बनाउने गरेका थिए। तर केही महिनादेखि दिल्लीस्थित महिला आयोगले लगातार नेपाली महिलाहरूमाथि निगरानी बढाउन थालेपछि तस्करहरूले अरू बाटो रोज्न थालेको जानकारहरू बताउँछन्।

केही महिनाअघि दिल्लीमा पनि त्यहाँको महिला आयोगको सक्रियतामा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको थियो। माइती नेपालका अध्यक्ष विश्वराम खड्काले केही दिनअघि दिल्लीबाट उद्धार गरिएका महिलाको सूचनाका आधारमा मणिपुरबाट मानव तस्करी हुने गरेको खुलेको बताए। उनले भने, “मणिपुरबाट नेपाली महिलाको तस्करी हुने गरेको पत्ता लागेको र यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाको उद्धार भएको घटना सम्भवत: यो नै पहिलो हो।”

‘मणिपुर काउन्सिल फर चाइल्ड राइट्स्’का एकजना सदस्य मोन्टु अहान्थेमले महिलाहरूको उद्धारकार्य शनिवार पनि जारी रहेको बताए। उनले मणिपुरका विभिन्न स्थानमा अझै पनि महिलाहरूलाई राखिएको ठानिएकाले खोजी कार्य जारी छ। उनका अनुसार महिलालाई उद्धार गर्ने क्रममा नेपालको सिन्धुपाल्चोक, झापालगायत जिल्लाका पाँचजना दलाललाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा नेपाली महिलाहरूलाई विदेश पठाउन बारम्बार बाटो परिवर्तन गरिरहेको बताए।

निगरानी
उनले भने, “पहिले काठमाण्डू विमानस्थलबाटै पठाउथे। यहाँ कडाइ भएपछि दिल्लीतर्फ लागे। अहिले दिल्लीमा पनि कडाइ भएपछि अन्य क्षेत्र सरेको देखिन्छ।” सुवेदीले मणिपुरको बाटो हुँदै नेपाली महिला पठाइने गरेको घटना पहिलो पटक सार्वजनिक भएको बताए। उनले उक्त घटनापछि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल र मानव बेचबिखन नियन्त्रण शाखाहरूले समन्वयन गरेको नेपाली पूर्वी नाकामा निगरानी बढाउने जानकारी दिए।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले भने उक्त घटनाबारे जानकारी आइनसकेको बताइन्।उनले घटनाबारे जानकारी आएपछि उद्धार गरिएका नेपाली महिलालाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिने जानकारी दिइन्।

माइती नेपालले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबूक र ट्वटिटरमार्फत् एक सयभन्दा बढी नेपाली महिलाको उद्धार भएको जनाएको छ। उद्धार गरेर मणिपुरमा राखिएका महिलाहरूलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल फर्काइने इम्पल्सकी अध्यक्ष हसिनाले बताइन्।

उनले भनिन्, “हामी उद्धार गरिएका महिलाका हक अधिकारको संरक्षण गर्दै यहाँको अनुसन्धान सकिएपछि नेपाल पठाउन पहल गर्छौँ। नेपालको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ।”