लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाका सम्भावित १० विषयगत प्रश्नोत्तरहरु

सामाजिक सुरक्षा

सबै वर्ग, जातजाति, समुदाय, भाषाभाषी, लिङ्ग, धर्मका मानिसहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने तथा सामाजिक वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै सामाजिक सुरक्षा हो । आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा विमा तथा निवृत्तभरणसम्मका क्रियाकलापहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् ।

सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता नीति तथा क्रियालापहरूको समग्र स्वरूप हो जसमा कमजोर, सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका नागरिकहरूको जीविकोपार्जन र लोककल्याणको लागि आवश्यक Protection / Promotion का कार्यहरू गरिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टबाट सन् १९३७ मा यसको अवधारणा सुरु भएको हो ।

आर्थिक रूपले जोखिममा रहेका तथा सामाजिक रूपले बहिष्कारमा परेकाहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सक्षम तुल्याउने सिद्धान्त यसले बोकेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

नेपालको संविधान (२०७२) मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक

श्रमसम्बन्धी हक धारा ३४

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९

मुलुकी ऐन, २०२०

ज्येष्ठ नागरिक नीति

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ आदि

निजामती सेवामा उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था

उल्लेखित प्रावधानहरू रहे तापनि विभिन्न निकायगत तथा नीतिगत असामाञ्जस्यताका कारण सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू फितलो देखिएका छन् ।

समस्याहरू

स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नमा सबैको पहुँच नपुग्नु

दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको राशि न्यून हुनु (तर निरन्तर वृद्धि गरिँदै लगिएको)

अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अप्रभावकारिता

सामाजिक सुरक्षाप्रति सचेतना कमी

परम्परागत विभेदयुक्त समाज

नीतिगत रूपमा स्थापित विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय र संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु

मानवीय संवेदनशीलताको कमी

समाधानका उपायहरू

सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा नीति ल्याउने

एकिकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अंगीकार गर्ने

रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने

राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्नुपर्ने

सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्ने

लक्षित वर्गलाई विशेष सहुलियतपूर्ण सेवाहरू उपलब्ध गराउने

सुरक्षा भत्ताको नाममा दिँदै आएको रकमको वृद्धि गरिनुपर्ने

विद्यमान अवसर र पहुँचको अन्तरलाई कम गर्दै वञ्चिती र बहिष्करणमा परेका समूह र सुविधा सम्पन्न समूह बीचको न्बउ कम गर्दै हरेक व्यक्तिको आफ्नो विशिष्टतालाई सम्मान गर्ने तरिका समावेशीकरण हो भने समावेशीकरणको सबैभन्दा उपयुक्त साधन आरक्षण हो । आरक्षणलाई कोटा सिस्टम पनि भनिन्छ ।

स्रोत साधन र राज्य संयन्त्रमा सहज पहुँच पु¥याउने कार्य समावेशीकरण हो भने आरक्षण एउटा साधन हो ।

राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्य ।

विशेष गरी विकान्सोन्मुख र अल्पविकसित देशमा यो प्रणाली बढी प्रचलित छ ।

जनसांख्यिकीय हैसियतअनुसार राज्य संयन्त्रमा उपस्थित हुन पाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बहसमा उभिएको सिद्धान्त

निर्वाचन प्रक्रियासँग बढी नजिक

बहुमतीय प्रणालीमा अल्पमतको सम्मान नहुने कारणले सबैको सार्थक सहभागिताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइएको

राज्य संयन्त्रमा अल्पसंख्यकको उचित र सार्थक प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको नयाँ अवधारणा हो समानुपातिक प्रतिनिधित्व ।

कानुनद्वारा गरिने शासन जहाँ कानुनको सर्वोच्चता हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसलाई कानुनी शासन भनिन्छ । राज्य नागरिकबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र वैधानिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थित गर्ने शासन प्रणाली नै कानुनी शासन हो ।

एरिस्टोटलको पालामा अवधारणा सुरु भए पनि सन् १२१५ को ःबनलबअबचतब पछि यसले व्यावहारिक मान्यता र महत्व पाएको

नेपालमा १९१० को मुलुकी ऐनपछि कानुनी शासनले बल पाउँदै गएको

प्रतिपादक ब्ख्( म्ष्भअथ हुन् । उनले कानुनी शासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा भनेका छन् कि–

कानुनको सर्वोच्चता

कानुनको अगाडि समानता

संविधान सामान्य कानुनको उपज हुने ।

संविधान मूल कानुन हुने

संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने

मौलिक हकहरूको व्यवस्था

शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलन

स्वतन्त्र न्यायपालिका

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने

कानुनबमोजिम बाहेक वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने

कानुनबमोजिम बाहेक कर उठाउन र ऋण लिन नपाइने

न्यायसम्बन्धी अधिकार मान्य अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने

अदालतको आदेश र निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने ।

राज्यले आफ्ना जनताको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने सेवा चाहे त्यो निःशुल्क होस् अथवा सशुल्क होस् त्यो सार्वजनिक सेवा हो । सरकारले जनताको लागि जे जस्ता किसिमका सेवा र सुविधाहरूको वितरण गर्दछ ती सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र पर्दछन् ।

सार्वजनिक सेवाको प्रवाहको प्रभावकारितामा नै सरकारको सक्षमता मापन गरिन्छ ।

राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको संगम

सेवालाई जनताको वरिपरि पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लक्ष्य हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारिता, मितव्ययी र जनताको अपेक्षा अनुरूपको बनाउन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सेवा प्रदायकको भूमिका अहम् हुन्छ । जस्तोः–

स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने

उत्तरदायीपूर्ण तरिकाले सेवा गर्ने

सरल र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने

छिटो छरितो, कम खर्चिलो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने

सबैको जनताको पहुँच कायम गरिदिने

तोकिएको समय र स्थानमै सेवा उपलब्ध गराउने

सेवा सम्बन्धमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

सरकारी लेखा प्रणालीका स्वरूपहरू

नेपाल सरकारको आम्दानी खर्च राजस्व धरौटीलगायतका विषयको अभिलेखांकन गर्ने तथा सोही अनुरूप प्रतिवेदन दिनेसम्मको कार्य सरकारी लेखा प्रणालीभित्र पर्दछ । सरकारी लेखा प्रणाली निम्नानुसार २ स्वरूपबाट सञ्चालित भएको पाइन्छ ।

१. केन्द्रीयस्तरको लेखा

बजेट बाँडफाँड, निकासा, रकमान्तर शीर्षकगत र स्रोतगत हिसाब भिडान तथा स्रोत एवं शीर्षक परिवर्तनसम्मको लेखात्मक प्रयोजनका लागि केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लेखा ।

२. कार्यसञ्चालनस्तरको लेखा

बजेट सञ्चालन तथा लेखांकन र प्रतिवेदनसम्मको लेखात्मक प्रयोजनको लागि कार्यसञ्चालनस्तरका कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने लेखालाई कार्यसञ्चालनस्तरीय लेखा भनिन्छ ।

केन्द्रीयस्तर तथा कार्यसञ्चालनस्तर दुवै लेखामा राजस्व, धरौटी, विनियोजन, सम्पत्ति, आयोजना, ऋण, जिन्सी आदि लेखाहरू भने अनिवार्य रूपमा राखिन्छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण अन्तिम लेखापरीक्षण

व्यवस्थापन भित्रैबाट गरिने परीक्षण स्वायत्त निकायबाट गरिने परीक्षण ।

मूलतः चौमासिक रूपमा गरिन्छ आर्थिक वर्ष सकिएपछि गरिन्छ ।

कोलेनिकाले गर्दछ मलेपले गर्दछ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन व्यवस्थापिका संसद्मा सार्वजनिक हुन्छ ।

औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्दैन औचित्यसमेत हेर्दछ, हेरिन्छ ।

मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने र वातावरणमा ह्रास पु-याउने किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने कर नै अन्तःशुल्क हो । मदिरा, चुरोट तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्ने गर्दछ । नेपालको कुल राजस्वमा यसको योगदान उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ द्वारा सञ्चालित र व्यवस्थित

भौतिक नियन्त्रण र स्वयम् निष्काशन पद्धति गरी २ तरिकाबाट असुली गरिने व्यवस्था

अप्रत्यक्ष कर

उत्पादन र पैठारीमा लाग्ने

प्रत्येक वर्षको आर्थिक अध्यादेशले अन्तःशुल्क को दर निर्धारण गर्ने ।

राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शिलशिलामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै निजामती सेवा हो ।

निजामती सेवाका सकारात्मक पक्षहरू

योग्यता प्रणालीमा आधारित

पदसोपानको व्यवस्था

वृत्ति विकासका अवसरहरू

सेवाको सुरक्षा

गैरराजनीतिक चरित्र

निजामती सेवाका नकारात्मक पक्षहरू

प्रक्रियामुखी, ढिलो र झन्झटिलो

उद्देश्यप्रति बेवास्ता गर्ने

नातावाद र कृपावाद हावी

सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्वको कमी

मानवीय संवेदनशीलताको कमी

आर्थिक स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग

नेपालमा वेरोजगारीको अवस्था

रोजगारविहीन अवस्था बेरोजगारी हो ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या ३५ लाखभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दैनिक १५०० युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने गरेका छन् ।

उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेको छैन, भएका उद्योगसमेत अशान्ति, बन्द हडताल र लोडसेडिङका कारण बन्द हुँदै गएको अवस्थाले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ ।

नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुनुका कारणहरू

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमका स्पष्ट ख्ष्कष्यल नहुनु

उच्च जनसंख्या वृद्धि

रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रको विकास नहुनु

औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण नहुनु

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति नहुनु

गरिबी भयो, गरिबीका कारण बचत भएन बचत नहुँदा लगानी हुने कुरा भएन, लगानीको अभावमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिन्न । उद्योगधन्दा नभएपछि रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ?

शिक्षा पद्धति बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा रह्यो ।

साना घरेलु उद्योगधन्दा संरक्षण गर्ने खालको औद्योगिक नीति भएन ।

निजी क्षेत्र सक्षम हुन सकेको छैन ।

विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनाउन हामी चुकिरहेका छांै ।

उल्लेखित कारणहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकी बेरोजगारीको भयावह अवस्था विद्यमान रहेको दुःख, कष्ट ठगी र हैरानीका बाबजुद पनि नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उपायहरू

श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग

औद्योगिकरणको विकास गर्ने

जनसंख्या व्यवस्थापन÷नियन्त्रण

कृषिमा आधुनिकीकरण

सहरीकरणको विकास

उद्यमशीलताको विकास

व्यावहारिक प्राविधिक शिक्षा

निजी क्षेत्रको विकास

विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण

जलविद्युत्÷पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने ।

केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले गर्ने कार्यहरू

नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका रूपमा मन्त्रालय, संवैधानिक अंगहरू विभागहरू र सचिवालयहरू रहेका छन् । यिनले गर्ने कार्यहरू ः

नीति निर्माण गर्ने (आफू मातहतका कार्य सञ्चालन गर्ने)

मातहतका कार्यालयहरूबीच समन्वय गर्ने

सरकारका नीति निर्माण गर्ने कार्यमा सघाउने

योजना बनाउने, कार्यान्वयनका लागि रणनीति बनाउने

स्रोत परिचालन गर्ने (बजेट)

१२. केन्द्रीय प्रशासन भनेको के हो ? ५

सरकारको प्रशासकीय अधिकारको निर्देशन र नियन्त्रण हुने ठाउँ केन्द्रीय प्रशासन हो ।

यसले के कस्तो सेवा सुविधा कुन गुणस्तरमा र परिमाणमा के कसरी उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गर्ने र सोको समुचित बन्दोवस्त गर्ने कार्य गर्दछ ।

यसमा मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायहरू पर्दछन् ।

यसले :

सेवा वितरण विषयवस्तु, स्थान र तरिका तोक्ने

सेवाको कतबलमबचम तोकी त्रगबष्तिथ हेर्ने

सेवा र सुविधाको श्रोत बन्दोबस्त मिलाइदिने

सेवाको वितरणसम्बन्धी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने

नियन्त्रण र निर्देशनसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने गर्दछ ।