हैदराबादको चंचलगुडा सेन्ट्रल जेलमा एक रात बिताएपछि अभिनेता अल्लु अर्जुन शनिबार बिहान रिहा भएका छन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २ : द रुल’ को…
बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न मुख्यमन्त्रीकाे निर्देशन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालुआर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन नै कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औपचारिक उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आव २०७५÷७६ को बजेट कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कृषि मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका कृषि तथा पशुसेवाका कर्मचारीलाई सरकारको मर्मअनुसार बजेटको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन निर्देशन दिनुभयो । अहिलेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे मात्रै सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
कर्मचारीको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कार्यान्वयन नहुने योजनाको बारेमा नयाँ नीति बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतै बजेट अभाव हुने र कतै बजेटको सदुपयोग नहुने भए राम्रो नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले काम नहुने योजनाको रकम रकमान्तर गरेर अर्काको अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको ठाउँमा आवश्यकता महसुस भए मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा अध्ययनबाट सम्भावना नभए योजना कार्यान्वयन नहुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । मन्त्रालयद्वारा आयोजित समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको हरेक उत्पादनको पकेट तोकेर कृषिको विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “कर्णालीका हरेक उत्पादनको पकेट तोक्नुपर्छ, अनि त्यसलाई सबै तिर विस्तार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशलाई ‘अर्गानिक’ प्रदेश बनाउने आधार तय गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश १० वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्रका प्रमुख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता छ ।