भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डले एनआरएनएमा बबाल, उच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश !

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवादमा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कपिलसुन्दर कार्कीको इजलासले एनआरएनए (युके)का अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले दायर गरेकाे रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित निर्वाचन समितिको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, सचिवालय तथा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ लगायतलाइ विपक्षी बनाइकाे छ ।

इजलासमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. मोहन जंग शाह, शोभा कार्की र कपिल देव ढकाल ले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता तेजेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारी ले बहस गरेका थिए।

एनआरएनए महाधिवेशनमा अनियमितता आरोप, चुनाव रोक्न माग गर्दै अदालत पुगे एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष गाहा

अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई सुन्न आवश्यक देखिएको भन्दै छलफलका लागि अर्को पेशी तोकेको छ।

आदेशअनुसार विपक्षीहरूले आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि २०८२ चैत २९ गते पेशी तोकेको जनाएको छ।

भ्रष्टाचार लुकाउन खाेज्दा एनआरएनए भित्र गहिरिँदै संकट: दुई अध्यक्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा हाल्ने गाहाको चेतावनी