एनआरएनए महाधिवेशनमा अनियमितता आरोप, चुनाव रोक्न माग गर्दै अदालत पुगे एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष गाहा

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद फेरि अदालत पुगेको छ। एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संघको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र चुनाव प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्।

एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले दायर गरेको उक्त रिटमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी), संघको सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

दायर गरिएको रिट निवेदनमा महाधिवेशनका नाममा अघि बढाइएको चुनाव प्रक्रिया अपारदर्शी र विवादास्पद रहेको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा संघका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र बद्री केसी नेतृत्वका समूहले संस्थाको विधि र कानुन मिच्दै महाधिवेशन गराउन खोजेको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा महाधिवेशनका लागि बनाइएको निर्वाचन समितिले जारी गरेको चुनाव कार्यतालिका नै विवादास्पद रहेको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी अनलाइन मतदान प्रणाली प्रयोग गरेर चुनाव गराउने तयारीलाई निवेदकले अस्वीकार्य भनेका छन्। यसअघि पनि अनलाइन मतदानका कारण गम्भीर धाँधली भएको आरोप लागेर विवाद अदालतसम्म पुगेको उल्लेख रिटमा गरिएको छ।

याे पनि पढ्नुस्

भ्रष्टाचार लुकाउन खाेज्दा एनआरएनए भित्र गहिरिँदै संकट: दुई अध्यक्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा हाल्ने गाहाको चेतावनी

निवेदनमा एनआरएनए यूकेका करिब २२ हजारभन्दा बढी सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ। ती सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नदिई गरिएको चुनाव वैधानिक नहुने निवेदकको जिकिर छ।

त्यस्तै, सदस्यहरूको विवरण ‘Membership Registration System (MRS)’ नामक प्रणालीमा राख्न दबाब दिइएको भन्दै त्यसले बेलायतको डेटा सुरक्षा कानुन उल्लंघन गर्ने दाबी गरिएको छ। बेलायतको डेटा प्रोटेक्सन कानुन अनुसार सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण तेस्रो पक्षको डिजिटल प्रणालीमा सार्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई अवैधानिक भनिएको छ।

रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत कानुनविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ। मन्त्रालयले विवाद समाधान गर्नेभन्दा उल्टै चुनाव प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गरेको भन्दै उक्त निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ।

निवेदकले अदालतसँग तीन मुख्य माग गरेका छन्।

• पहिलो, एनआरएनएको महाधिवेशन र चुनाव प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्न।
• दोस्रो, सबै सदस्यलाई सहभागी गराएर मात्र महाधिवेशन गर्न बाध्यकारी आदेश दिन।
• तेस्रो, अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत चुनाव गराउने निर्णय खारेज गर्न।

रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हालको चुनाव प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ। निवेदकका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका सदस्यलाई बाहिर राखेर गरिने महाधिवेशनले संघलाई झन् गहिरो विवादमा धकेल्ने खतरा रहेको छ।

एनआरएनए भित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको नेतृत्व विवादका बीच दायर भएको यो रिटले आगामी महाधिवेशन र नेतृत्व चयन प्रक्रिया झन् पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।