सरकारी सम्पत्ति कसैलाई देख्नै नहुने, नयाँ भनाउँदाहरु पनि पुरानैको बाटोमा !

रुषा थापा
नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् । देशभर एक सय ३५ वटा मालपोत कार्यालय छन् । मालपोतबाट खेतीयोग्य जमिन धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ भने भूमाफिया, दलाल, कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी व राजनीतिक आडमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, वनजंगल मठमन्दिर, खोला नदी, ट्रष्टलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारी कर्मचारीको दायित्व हो । त्यसैले, कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिने गरिन्छ । विडम्बना, तिनै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने काम भइरहेको छ । पहिलो पटक २०२१ सालमा भूमि ऐन आएको छ । ऐन आएपछि देशभर जग्गा नापजाँच गरियो । ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापजाँच गरेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दिइयो ।

नापजाँच गरेर बाँकी रहेका सबै जग्गा सरकारी कायम गरियो । ०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अनि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मजदुर किसान पार्टी, मधेशी दललगायतले सबै सरकारी जग्गा आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा लगे ।

शोषक, सामान्तीको अन्त्य गर्न भन्दै ०५२ फागुन १ गते माओवादी जनयुद्धमा होमिए । त्यसक्रममा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, राजपरिवारलगायतको जग्गामा माओवादीले आफ्नो झण्डा गाड्यो । दश वर्ष चलेको जनयुद्धमा १७ हजार जनता मारिए । हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । खर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति खरानी बन्यो ।

०६३ सालमा माओवादी शान्ति वार्तामा आए । अनि जनयुद्धको बेला शोषक, सामान्ती विरोधी नारा लगाएको माओवादी आफैं त्यँही बाटोमा हिँड्यो । जनयुद्ध चल्दा आफ्नो झण्डा गाडेको सबै सरकारी जग्गा माओवादीले आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा पास गरायो । यतिमात्र होइन, खोला नदीलगायतको जग्गासमेत कब्जा गर्यो । पुराना दलहरुपछि नयाँ भनाउँदाहरु पनि त्यँही बाटोमा हिँडेका छन् ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता, कार्यकर्तासहित जेनजीहरु समेत सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मालपोत कार्यालय धाइरहेका छन् । पुराना होस् या नयाँ दुवै फटाहा छन् । पुराना दलहरुले भ्रष्टाचार गरे, सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे, नेपाली भूमि विदेशीलाई बेचे । नयाँ भनाउँदाले त देशै सिध्याए । आन्दोलनको नाममा देश खरानी पारे । सहकारीमार्फत जनताको रकम पचाए ।

तर, अझैं पनि हामी देश बनाउँछौं भन्दै ठूल्ठुला भाषण गर्छन् । जनताले कहिल्यै राम्रो र नराम्रोबीच फरक छुट्याउन सकेनन् । हिजो राजाले जनताका लागि दरबार नै छोडे । राजा हुँदा न सरकारी सम्पत्ति कसैले कब्जा गरेको थियो न मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप थियो । न त हाम्रो सीमाना मिच्ने आँट छिमेकीले गरेको थियो ।

राजनीतिक दलहरुले राजाले मात्र खाए, हामीले खान पाएनौं भन्ने डाहामा आन्दोलन गरे । जनता उचाले । जनता पनि उनीहरुले विश्वासमा परेर राजा फ्याँक्न लागे । अन्ततः जनतासामु राजाले आत्मसमपर्ण गरे । र, दरबार नै छोडेर जंगल पसे । राजाले श्रीपेच त्यागेपछि धेरै सोचेका थिए कि अब नेपाल अमेरिका, अस्ट्रेलिया बन्छ । नेताहरुले त हामी नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछ भन्दै ठूल्ठुला भाषण पनि गरेका थिए ।

तर, देश अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर चाँहि होइन, खरानी बन्यो । राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्दा जनताले कतै नपाएको दुःख पाए । दलहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नतिर मात्र लागे । जनतामा आक्रोश बढ्यो, निराशा बढ्यो अनि त्यसको फाइदा उठाउँदै दलहरुले केही गरेनन् भन्दै नयाँ भनाउँदाहरु पलाए । राजनीतिमा होमिए । जनता पनि पुराना दलबाट वाक्क दिक्क भएकाले नयाँलाई जिताए ।

नयाँले देश बनाउँदा भनेर धेरैले विश्वास गरेका थिए । दुर्भाग्य नयाँ भनाउँदाहरुको झन् काण्डैकाण्ड । कहिले विदेशी नागरिकता त कहिले सहकारीमार्फत अर्बौ ठगेको मुद्दा । सबै दल काण्डमा मुछिएपछि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरे । भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति भन्दै गरिएको आन्दोलनमा झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाए । नयाँ प्ुस्ताको देशप्रतिको प्रेम हेर्ने रहर सबैलाई थियो ।

तर, उनीहरुले त देश बाँकी नै राखेनन् । जलाएर खरानी पारिदिए । आन्दोलनका नाममा सरकारीदेखि निजी सम्पत्तिसम्ममा आगो झोसे । अहिले मुलुक इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नेपाल सदियौं पछाडि धकेलिएको छ । अब भनौं, राजतन्त्र अन्त्यको झण्डै दुई दशकमा देश बन्यो कि सिद्धियो । अहिले देशभरको सरकारी सम्पत्ति गायब भएको छ । सबैतिर व्यक्तिको कब्जा छ । राज्य रित्तो छ, सीमित व्यक्तिहरु मोटाएका छन् ।

ठाउँअनुसार आनाको ६० लाखदेखि करोडौं पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । ०२१ सालमा काठमाडौं र भक्तपुरमा एकैचोटि जग्गा नापी गरिएको थियो । त्यसक्रममा काठमाडौंको कालिस्थानमुनि बाँसघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, धोवीखोला, बिजुलीबजार, हनुमानथान, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर सडक छेउछाउ, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल रहेको, मैत्रीदेवीको धोवीखोलामा पेट्रोल पम्पसहित घरलगायत संरचना बनेका जग्गा सरकारी, ऐलानीमा र।ाखिएको छ ।

०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक वा सिंहदरबारसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । त्यतिबेला यहाँ एउटै घर बनेका थिएनन् । भएपनि माटो र ढुंगाका केही घरमात्रै थिए । कालिस्थानको बाँसघारीमा अहिले केरा रोपिएको छ । तर, तीन दशकअघि त्यहाँ ठूलो बाँसघारी रहेको र त्योसहित पुतलीसडकको जग्गा सरकारी रहेको स्थानीय बुढाबुढी बताउँछन् ।

सिंहदरबारपछाडि पर्ने यी जमिनमा ०४६ सालपछिको सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बने । उनले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । अनि यहाँको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । अहिले यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै दुई करोडदेखि १४ करोडसम्म छ ।

यो त काठमाडौंको एउटा ठाउँको मात्र उदाहरण हो । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि उस्तै छ । भक्तपुर नगरपालिका १, चंगा गणेश, आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, सिर्जनानगर, राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणधीन १५ तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हार्डवेयरलगायत सञ्चालित जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी बताइन्छ । स्थानीयका अनुसार ०२१ सालमा नापी हुँदा यी जग्गालाई ऐलानी, सरकारी भनि लेखिएको थियो ।

त्यसैले, यहाँ ०२९ सालसम्म एउटै घर बनेको थिएन । ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले छाप्रो हाले । तिनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोबाट घर बनाए । उनले घर बनाएको देखेपछि अरुले पनि यो जग्गा कब्जा गरेका छन् । यहाँको सबै सरकारी जग्गा कब्जा भइसकेको छ । अहिले यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं छ ।

एता, भक्तपुरकै सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनी मात्र जग्गा बाँकी छ ।

तीनकुने चौरअगाडि यातायात कार्यालय छ, त्यसैको अगाडि एउटा ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल पसल तथा ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । त्यो घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको आरोप छ । तर, मजदुरको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले घर सम्पन्तता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेका छन् ।

उपत्यकाको मात्र लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । देशभरको पनि उत्तिकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । विडम्बना, यसप्रति कसैको चासो छैन । न स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्छन् न आम सर्वसाधारण सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेविरुद्ध बोल्छन् । सरकारी सम्पत्ति साझा सम्पत्ति हो ।

यो देशभरका नागरिकको सम्पत्ति हो, सीमित व्यक्तिको मात्र होइन । तर, यो कुरा जनताले नबुझ्दा आज मुलुकभरको सरकारी सम्पत्ति सीमित व्यक्तिको नाममा गएको छ । त्यसबाट उनीहरुले धेरे लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा चासो नदेखाएपनि नागरिकस्तरबाट संरक्षणका निम्ति काम हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारले छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता सक्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कागडा टिष्टा, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, तिब्बत त भारत र चीनले लग्यो नै अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि कब्जा गरिएको छ । अनि आफ्नै आँगनको जग्गा कब्जा हुँदा रमिते बन्ने सरकारले यी भूभाग फिर्ता ल्याउँछ ? भनेर जनताले आशा गर्नु नै मुर्खता हो ।