ठगहरुलाई बेलैमा कारबाही गर्ने कि अर्को जनविद्रोहको सामना गर्ने सरकार ?

रुषा थापा
बजारमा दुईटा कुराको खुबै चर्चा छ । सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसल, सार्वजनिक यातायातसम्ममा यी कुराकै चर्चा छ । एउटा सहकारीले बचत खाइदियो, अर्को करोडौंको धितो बैंक, वित्तिय संस्था वा व्यक्तिले लाखमा पचायो । योसँगै चेक बाउन्स र लेनदेनको मुद्दा बढ्दो क्रमम छ । सहकारीले १४ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको प्रलोभनमा आम सर्वसाधारणसँग पैसा लियो ।

ब्याजको प्रलोभनमा र विश्वासमा परेर मानिसहरुले आफूसँग भएको सबै रकम सहकारीमा राखे । जीवनभर जागिर गरेर कमाएको, व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएको, विदेशमा रगत पसिना बगाएर कमाएको, पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर आएको रकमसमेत मानिसहरुले सहकारीमा राखे । सहकारीले पैसा तान्न अनेकौं उपाय अपनाइन्थ्यो । कहिले बुढाबुढीलाई सम्मान गर्ने त कहिले विभिन्न उपहार दिने ।

बचतकर्ताको जन्मदिनमा घरमै केक लिएर सहकारीका कर्मचारी, प्रतिनिधिहरु पुग्थे । गिफ्टको लोभमा पनि धेरैले सहकारीमा पैसा राखे । एकातिर ब्याज पनि धेरै आउने, अर्कोतिर उपहार पनि पाउने भएपछि मानिसहरु त लोभिने भए नै । अनि त्यही लोभको फाइदा सहकारीले उठायो । बचतकर्ताको रकममा सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुको मोजमस्ती चल्यो । व्यक्तिगत लाभका लागि उनीहरुले सर्वसाधारणको पैसा चलाए ।

सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको करोडौं रकम हिनामिना गरे । अनि बचतकर्ता पैसा माग्न आएपछि चाँहि भागे । सहकारी समस्या बल्झिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । आफ्नो निक्षेप फिर्ताका निम्ति बचतकर्ताहरु कहिले आन्दोलन गर्छन् त कहिले अनशन बस्छन् । तर, उनीहरुको निक्षेप फिर्ता भएको छैन । देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्तामा छन् । ती सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले खर्बौ रकम राखेका थिए ।

दर्ता भएका हजारौंमध्ये अहिले एकाध सहकारी सञ्चालनमा छन् । तिनले पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । बचतकर्ताहरु आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशामा दिनहुँ कार्यालय धाउँछन् । विडम्बना, जहिले रित्तो हात फर्किन्छन् । सर्वसाधारणको दुःखको कमाई खाने सहकारी ठगहरु भने खुलेआम हिँडिरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । उनीमाथि सहकारी ठगी सम्बन्धमा विभिन्न पाँच वटा जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ ।

अदालतसमक्ष आफूले सहकारी ठगेको स्वीकार गरेरै उनी केही दिनअघि करोडौं बैंक जमानतमा छुटेका हुन् । तर, रास्वपाका कार्यकर्ताहरु रविले सफाइ पाए भन्दै आम जनमानसमा भ्रम फैलाइरहेका छन् । यसले केबल सहकारी पीडितलाई झन् पीडामात्र भएको छैन, न्यायालयकै अपमान भएको छ । सहकारीसँगै लघुवित्त, फाइनान्स पनि डुबेका छन् । यी वित्तिय संस्थामा निक्षेप राखेका सर्वसाधारण पनि चुलुम्मै भएका छन् ।

त्यसो त बैंक, वित्तिय संस्थाको ज्यादति पाँच वर्षअघि सहिनसक्नु हुन्थ्यो । बिना पहुँच कर्जा नपाइने, कर्जा पाएपनि जथाभावी ब्याज असुल्ने र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । बैंकबाट कर्जा पाउन राजनीतिक आड, पावर वा पैसा चाहिन्थ्यो । तीन करोडको धितो राखेर पनि बैंकका सञ्चालक, अध्यक्षलाई दशदेखि २० लाखसम्म घुस खुवाएर बल्ल बढीमा डेढ करोड कर्जा पाइन्थ्यो ।

एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत, १८ देखि २२ प्रतिशत ब्याज भनेर ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म, बचतकर्ताले तिरेको किस्ता रकम पेनाल्टी, हर्जाना तिराउन बचत खातामा जम्मा गरिदिने र तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । सँगै ऋणीको तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा राखिदिने । अहिले पाँच लाख जनता कालोसूचीमा परिसकेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुको यस्तो ज्यादतिका कारण जनता पीडित बनेका थिए । तर, भनिन्छ नि पाप धुरीबाट कराउँछ ।

हिजो यिनीहरुले सोझासाझा जनतालाई ठग्नु ठगे, अब भने यिनीहरुको पालो आएको छ । सहकारीले जनतालाई ठग्दा त्यो हविगत भयो । अब बैंकले पनि आफ्नो पापको भारी बोक्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । बैंकको सम्पूर्ण कर्जा लगानी तीन क्षेत्रमा पाइन्छ, घरजग्गा, गाडी र सेयर । यी क्षेत्रमा व्यापक मन्दी छ । सहकारीको पनि त लगानी यिनै क्षेत्रमा थियो । यि क्षेत्रमा मन्दी शुरु हुनेबित्तिकै सहकारी डुब्यो, भाग्नुपर्यो ।

अहिले त मन्दीमाथि पनि मन्दी छाएको छ, त्यसैले बैंकको पनि भाग्ने दिन छिट्टै आउँदैछ । पाँच करोडअघि तीन करोड भनिने घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्य बिक्री हुँदैन । सेयर र गाडीको मूल्य पनि निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकसँगै व्यक्तिहरुले पनि मिटरब्याजमा पैसा दिँदै आएका छन् । एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजारसम्म ब्याजमा व्यक्तिहरुले कर्जा दिएको पाइन्छ । यसमा पनि दलाली । कर्जा दिने र लिने व्यक्तिले एकाअर्कालाई नचिन्ने अनि दलालहरुले बीचमा बसेर कमिशन खाने ।

जस्तो कि पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा मिलाइदिएमा दलालहरुले दुवै पक्षसँग ५०–५० हजार रुपैयाँ कमिशन खाने । यतिमात्र होइन, मीटरब्याजमा पैसा लिँदा पनि धितो राख्नुपर्छ । कर्जा दिने व्यक्तिकै नाममा धितो पास गराइदिनुपर्छ । अनि त्यो धितो पास गराउँदा तिर्नुृपर्ने राजस्व पनि ऋणीले नै तिर्नुपर्ने । यसरी बाठाटाँठा व्यक्तिहरुबाट पनि सोझासाझा जनता नराम्ररी ठगिएका छन् । फेरि सरकार पनि त्यस्तै ठगहरुको पक्षमा निर्णय वा कानून बनाउँछ । विगतमा जालसाज गरेर ऋणीको घरजग्गालगायत धितो बैंक, वित्तिय संस्था वा मीटरब्याजीले नाममा पास गरिएको ३५ दिनसम्म उसका परिवारले हकदाबी गर्न पाउन्थ्यो । तर, अहिले २४ घण्टाभित्र हकदाबी गर्नुपर्छ । २४ घण्टा कटेमा हकदाबी लाग्दैँन ।

अनि धितो पास भएको थाहा नपाउँदै अरुको नाममा गइसक्छ । यसले परिवारै सुकुम्बासी बन्न पुग्छ । सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र बैंकबाट २२ लाख सर्वसाधारणले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा पनि लाखौं जनताले कर्जा लिएका छन् । कानून भन्छ–कर्जाको दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन । तर, यहाँ त बैंक, वित्तिय संस्थादेखि व्यक्तिसम्मले ८० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन् ।

अनि कहाँ छ, सरकार ? राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की के हेरेर बसिरहेका छन् ? जनताले तिरेको कर खाने अनि जनता पीडामा पर्दा केही नगर्ने ? बैंक, वित्तिय संस्थाबाट एक–दुई जनामात्रै पीडित भएका छैनन्, करोडौं जनता पीडित बनेका छन् । ती सबै जनता एकजुट भएर बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध उठेमा के होला । त्यसैले, सरकारले यो समस्या समाधानका निम्ति बेलैमा होस् पुर्याहोस् ।

बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारी र मीटरब्याजीहरुलाई अब पीडित जनताले छोड्ने छैनन् । किनकि यिनीहरुले अति गरेका छन् । अतिले खति निम्त्याउँछ । त्यसैले, अब पीडित जनता मर्न र मार्न नै तयार हुनेछन् । समयमै सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिए विकराल रुप लिनेछ ।