समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबिच बिहीबार निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समावेशी समुहको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा। जानकी कुमारी तुलाधरसहित बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समुहको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको हो।

बैठकमा आयोगका पदाधिकारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मधु सुदन बुर्लाकोटी सहभागी हुनुभएको थियो।

उहाँका अनुसार छलफल भएबमोजिम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराईको संयोकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरु रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदेश तोकिएको उहाँको भनाइ छ।

२०७८ सालमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशन भइसकेको हुँदा आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।