सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा हिनामिनामा पनि सीआईबीले छानबिन अगाडि बढाउने कि ?

अनुसा थापा
नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको हिनामिना प्रकरणले यतिबेला फेरि मुलुकमा तरंग ल्याएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग ‘सीआईबी’ ले उक्त प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाएपछि ठूल्ठूला नेताको सातो गएको छ । सो प्रकरणमा एक जना समातिसकेका छन् भने अन्यमाथि छानबिन जारी छ ।

त्यसमा छानबिन शुरु भएसँगै भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठेको छ । राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँमा १०८ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा कान्छो छोरा धिरेन्द्रका निम्ति खरिद गरेका थिए ।

देशबाट राजतन्त्र हटेसँगै सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा गयो । राजपरिवारको सम्पत्ति संरक्षणका निम्ति स्थापना गरिएको ट्रष्टले खेलाँची गर्दा त्यहाँ अहिले ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी छ । अरु जम्मै जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर घर बनाएका छन् । हाल उक्त स्थानको जग्गाको बजारी मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि करोडसम्म छ ।

रोचक प्रसंग के भने, सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जम्मै नेपाल मजदुर किसान पार्टी ‘नेमकिपा’ का कार्यकर्ता हुन् । उनीहरुले जग्गा दर्ता गरेर बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई बेचेका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, सांसद् प्रेम सुवाल, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति र वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष श्याम खत्रीको मिलीभगत र संरक्षणमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा बेचिएको स्थानीय बताउँछन् ।

व्यक्तिको नाममा लगेर बाँकी भएको जग्गामा नगरपालिकाले पर्खाल घेरेको छ । र, त्यो जग्गामा पनि नगरपालिकाकै रजाइँ चलिरहेको छ । त्यहाँ कार्यक्रम गर्नलाई नगरपालिकाबाट इजाजत लिनुपर्छ । जबकि, इजाजत नेपाल ट्रष्टबाट लिनुपर्ने हो । सो जग्गामा दशैं–तिहारमा खसीबोका, च्याङ्ग्रा बेच्न राखिन्छ ।

त्यसबापत नगरपालिकालाई एकदिनकै भाडा ७५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, अन्य कार्यक्रम, एक्स्पो गर्दापनि नगरपालिकाले नै भाडामा लगाउँछ, पैसा उठाउँछ । ट्रष्टको जग्गामा कार्यक्रम गर्दा भाडा राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने होइन ? नगरपालिकाले भाडा उठाएर खान मिल्छ ?

ट्रष्टको जग्गामा ड्राइभिङ, कराते सिकाइन्छ । त्यहाँबाट पनि नगरपालिकाले नै पैसा उठाउँछ । यातायात कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले त्यहाँ पार्किङ्ग गरेबापत नगरपालिकालाई नै पैसा तिर्छन । जग्गा एउटाको हो भने मोजमस्तीचाँहि अर्कोले गरिरहेको छ । तर, त्यसमा ट्रष्टको ध्यान गएको छैन ।

सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा नापी गर्यो । जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो । जनतालाई दिएर बाँकी भएको जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा राख्यो । ऐलानी, गुठी, वनजंगल, खोलानाला, हदबन्दीभन्दा बढीको लगायतका जग्गा सरकारी सम्पत्ति हो ।

भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित आर्मी ब्यारेकको मूनि, चंगागणेश दायाँबायाँ, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला वारिपारि, सिर्जनानगर वरपरको जग्गा सरकारी सम्पत्ति भनि दर्ज गराइएको छ । हाल त्यहाँ घरैघर छ । जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिसँग छ । त्यहाँ लाखौं रोपनी जग्गा हिनामिना छ ।

सरकारले यसमा अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने ? स्थानीयले बताएअनुसार त्यस क्षेत्रमा पहिले वनजंगल र घारी नै घारी थियो । दिँउसै हिँड्न पनि डरमर्दो हुन्थ्यो । २०३२ सालमा सर्वप्रथम त्यहाँ छाप्रा हालियो । त्यहीँ व्यक्तिले २०३५ सालमा झिंगटी हालेर ढुंगामाटाको घर बनाए ।

स्थानीयका अनुसार सल्लाघारी चौरअगाडि तीन वटा ढुंगेधारा थियो । कटुञ्जेका स्थानीयहरु त्यहीँबाट पानी ओसार्थें । बिकुलाल ख्याउजुँले ती धारा पुरेर घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । सो घरमा फलफूल र किराना पसल छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो ।

नेमकिपाले पञ्चायतकालमै आफ कार्यकर्तालाई जग्गा कब्जा गर्न लगाइसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ती कब्जा गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो । ७६ जिल्लाका नागरिकले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । सरकारी सम्पत्तिमा घर बनाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउने क्रम जारी छ ।

सरकार भने आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन पनि नाकाम भएको छ । जग्गा पनि लगे, त्यहाँ घर बनाएर भाडा उठाएर खाइरहेका छन् । उनीहरुलाई कति नाफा भो, राज्यलाई कति घाटा । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा निरन्तर नेमकिपाले जित्दै आएको छ । काम गरेर होइन, छुट दिएर नेमकिपाले पटकपटक चुनाव जितेको हो ।

नेमकिपाको सदस्यता लिएकाले घरबहाल कर तिर्नुपर्दैन । दर्ताबिनै व्यवसाय चलाउन पाइन्छ । बत्ती, फोहोर, पानी केहीको पनि पैसा बुझाउनुपर्दैन । आफ्ना कार्यकर्ताको मापदण्डविपरीतको घरलाई पनि जनप्रतिनिधिले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । बाटो नभएको ठाउँमा पनि नक्सापास गरिदिन्छन् ।

आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको कानुनविपरीतको काम पनि गर्ने, अन्य पार्टीकालाई नागरिकताको सिफारिससमेत नदिने । भक्तपुरमा जतिपनि विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मन्दिर छन्, ती सबै पञ्चायतकालमा बनेको हो । राजाको पालामा ती मन्दिरहरु बनाइएको हो । उता, नगरकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय हुन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने, नेमकिपाले पटकपटक चुनाव जितेपनि केही काम गरेको छैन । कर छुट दिएर, आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिरमा भर्ती गरेर मात्रै नेमकिपाले चुनाव जितेको हो । २०६४ सालमा नेमकिपाले भक्तपुरको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि निर्वाचन जित्यो । तर, काम नगरेपछि एकैचोटिमा बिदा भयो ।

१ नम्बरमा त २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म नेमकिपाले नै विजयी हासिल गरिरहेको छ । २०७० सालसम्म बिजुक्छेंले निर्वाचन जिते भने त्यसयता भएको दुईटा निर्वाचनबाट सुवाल निर्वाचित भए । सरकारले भक्तपुरमा भएको सरकारी सम्पत्ति अब खोजतलास गर्नुपर्छ । भक्तपुरको सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

ती जग्गा व्यक्तिको नाममा जानुमा यसै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको हात छ । सरकारले अब नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छें, सांसद् सुवाल, मेयर प्रजापति र वडाध्यक्ष खत्रीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । भोटका लागि करमा छुट दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । त्यसमाथि पनि सरकारले छानबिन गरोस् ।

दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याओस् । नत्र सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरुको मनोबल बढ्दै जान्छ भने देशमा कानुनी राज्यको मर्म मिट्दै जान्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने, हिनामिना गर्ने कोहीबाट कानुनबाट नउम्किऊन् ।

आफ्नो क्षेत्रबाट राजश्व नउठाउने अनि राज्यको सम्पत्ति भाडामा लगाएर पैसा उठाउने ! यस्तो गर्न मिल्छ ? भोट भड्किन्छ भनेर स्थानीयबाट लिनुपर्ने पैसा नउठाउने, सबै छुट दिने । विकास गर्नलाई सबै राज्यले बजेट हालिदिनुपर्ने ? उनीहरुले ठेक्कापट्टा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र दिने गरेको गुनासो छ ।

अर्कोतर्फ, विदेशीहरु नेपाल घुम्न आउँदा नगरपालिकालाई कर तिर्छन । भक्तपुरमा वर्षेनि ठूलो संख्यामा विदेशी भ्रमणका लागि आउँछन् । उनीहरुले तिरेको कर खोइ ? नेमकिपाको अहिलेको दाउ ख्वप विश्वविद्यालय खोल्ने, बाँकी भएको जग्गा पनि सिद्याउने अनि छानबिन हुनबाट रोक्ने । सरकार यसमा सचेत होस् ।