कमिशनका लागि किनिएको खर्बौको गाडी खरानी, अटो शोरुम र छिमेकीलाई फेरि कमाउने मौका !

What To Know

  • ती सबै गाडी जेनजीले आगो लगाएर खरानी बनाएका छन् । सरकारले व्यवस्थापनका नाममा जलाइएका सरकारी गाडी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा चाङ बनाएर राखेको छ । कतिपय जलेका गाडी चाँहि सम्बन्धित कार्यालयमै एउटा थुनामा थुपारिएर राखिएको छ । अब त्यो सबै गाडी कबाडीले लैजाने हो ।.
  • मुख्य कुरा चाँहि के हो भन्दा यत्रा सरकारी गाडीसँगै जनताको रगतपसिनाको कमाई पनि जलेको छ । गाडी जलेपछि कर्मचारीहरुलाई के दुःख भयो र । उनीहरुलाई त सरकारले अर्को गाडी उपलब्ध गराउँछ । केही समयपछि गाडी अपुग भयो भन्दै नयाँ गाडी पनि किन्न सक्छ । अनि नयाँ गाडी किन्दा होस् या पुराना गाडी जल्दा खर्च हुने त जनताकै कर हो नि । बरु निजी वा सार्वजनिक सवारी साधन जल्दा सम्बन्धित व्यक्ति तथा गाडी धनीलाई झन ठूलो क्षति पुगेको छ ।.

रुषा थापा 
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा हजारौं सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा आगो झोसेर खरानी बनाइएको छ । दुई पाङ्ग्रेदेखि ६ पाङ्ग्रेसम्मका सवारी साधन जलेर नष्ट भएको छ । ती गाडीको मूल्य तीन लाखदेखि करोडौं थिए । अथवा दुई पाङ्ग्रेको तीनदेखि पाँच लाखसम्म मूल्य थियो भने चार वा ६ पाङ्ग्रे सवारीसाधन २० लाखदेखि २५ करोडसम्मको थियो ।

ती सबै गाडी जेनजीले आगो लगाएर खरानी बनाएका छन् । सरकारले व्यवस्थापनका नाममा जलाइएका सरकारी गाडी काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा चाङ बनाएर राखेको छ । कतिपय जलेका गाडी चाँहि सम्बन्धित कार्यालयमै एउटा थुनामा थुपारिएर राखिएको छ । अब त्यो सबै गाडी कबाडीले लैजाने हो ।

चिन्ताको कुरा चाँहि लाखौंदेखि करोडौंमा किनिएको ती गाडी दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने हो । गाडी जल्नुअघि जतिसुकै महँगो, चिल्लो र आकर्षक भएपनि आगो परेपछि फोहोर, खरानीमा परिणत भएको छ । त्यो अब न बनाउन सकिन्छ न त्यसबाट अरु केही नै गर्न सकिन्छ ।

सवारी साधन विलासित वस्तु हुन् । तर, व्यक्तिदेखि सरकारसम्मले यो बुझेनन् । त्यसको परिणाम हो, यो । दुई रुपैयाँदेखि बढीमा २० रुपैयाँ किलो पर्ने प्लास्टिक, फलाम, कपडा, फम, रबर, सिसाले बनाइएको गाडीमा हामी नेपाली जनता र सरकार दुवैले लाखदेखि करोडौं लगानी गर्यौं । चिल्लो गाडी देख्नेबित्तिकै किनिहाल्नुपर्ने ।

सबैलाई चिल्लो गाडी चढ्नुपर्ने । तर, त्यो चिल्लो गाडी के कसरी बनेको हो ? भनेर न जनताले खोजतलास गरे न सरकारले । जलाइएका सरकारी सवारी साधन जनताले तिरेको करबाट किनिएको थियो । खाइनखाई आफूहरुले तिरेको करबाट खरिद गरिएको गाडी खरानी बन्दा अब किन कर तिर्ने ? भन्नेसमेत नागरिकको मन मस्ष्तिकमा परेको छ ।

सरकारी गाडी सबैको साझा हो । कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति सरकारी गाडी दिएतापनि कर्मचारी अवकाशमा गएपछि अर्को कर्मचारी वा जनताको सेवाका लागि त्यो गाडी प्रयोग गरिन्छ । तर, जेनजीहरुले यो कुरा बुझेनन् कि बुझेर पनि कर्मचारीमाथिको आक्रोशका कारण गाडीमा आगो झोसें ? उनीहरुलाई नै थाहा होला ।

मुख्य कुरा चाँहि के हो भन्दा यत्रा सरकारी गाडीसँगै जनताको रगतपसिनाको कमाई पनि जलेको छ । गाडी जलेपछि कर्मचारीहरुलाई के दुःख भयो र । उनीहरुलाई त सरकारले अर्को गाडी उपलब्ध गराउँछ । केही समयपछि गाडी अपुग भयो भन्दै नयाँ गाडी पनि किन्न सक्छ । अनि नयाँ गाडी किन्दा होस् या पुराना गाडी जल्दा खर्च हुने त जनताकै कर हो नि । बरु निजी वा सार्वजनिक सवारी साधन जल्दा सम्बन्धित व्यक्ति तथा गाडी धनीलाई झन ठूलो क्षति पुगेको छ ।

बल्लतल्ल ऋणधन गरेर जोडेको गाडी खरानीमा परिणत हुँदा उनीहरु नराम्ररी डुबेका छन् नै सँगै कमाईखाने भाँडो गुमेको छ । अर्कोतर्फ, गाडी किन्दा लिएको ऋण किन तिर्ने ? भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताइरहेको छ । सवारी साधनमा बैंकको ९५ प्रतिशत लगानी छ । गाडी जलेसँगै अब बैंक पनि टाट पल्टिने पक्का छ ।

यता, जलाइएका निजी होस् या सरकारी सवारी साधन सबै छिमेक भारत र चीनबाट ल्याइएको थियो । अटो शोरुमहरुले सस्तोमा गाडी किनी ल्याई यहाँ महँगोमा बेचेका थिए । २० हजारदेखि बढीमा दश लाख रुपैयाँमा यी गाडी छिमेकहरुले बेचेका थिए । यति सस्तोमा गाडी ल्याएर अटो शोरुमहरुले डेढ लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचे ।

हिजो पनि उनीहरुले नै कमाए र अब पनि यिनीहरुलाई नै नाफा हुने देखिन्छ । किनकि गाडी जलेपछि व्यक्ति होस् या सरकारले नयाँ गाडी किन्छ । अनि नयाँ गाडी किन्दा कमाउने भनेकै फेरि यिनीहरुले हुन् ।

योसँगै जलाइएका गाडी पनि भारत जान्छ । त्यसका पाटपूर्जा नयाँ गाडी बनाउन प्रयोग गरिन्छ । अनि जलेका पाटपूर्जाबाट नयाँ गाडी बनाएर भारतले फेरि नेपाललाई बेच्छ । बुढोपाकाले भन्थे, ‘एउटा नबिग्री, अर्को सप्रिँदैन ।’ नेपालमा आन्दोलन भयो, फाइदा चाँहि छिमेकलाई भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा सार्वजनिक तथा निजी निवास, भवन, कार्यालय पनि जलेर खरानी बनेको छ । अब ती संरचना पुनःनिर्माण गरिँदा भारत र चीनको व्यापार फस्टाउँछ । किनकि हामी कहाँ सिमेन्ट, डण्डी, फलाम, सिसालगायत संरचना निर्माणका निम्ति आवश्यक सामग्री बन्दैन । भारत र चीनबाट ल्याइन्छ । अनि ती सामान ल्याउँदा छिमेकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ ।

पञ्चायतकालमा मुलुकमा धेरै कलकारखाना, उद्योगलगायत थिए । त्यहाँ लाखौं जनशक्ति कार्यरत थिए । तर, अहिले ती सबै उद्योग, कलकारखाना बन्द भइसके । जसका कारण देशमा रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सकेन र भएकोसमेत गुम्यो । रोजगारी नपाएपछि युवाहरु विदेशिए । अहिले पनि दैनिक हजारौंको संख्यामा १८ वर्षदेखि ५२ वर्षसम्मका व्यक्तिहरु रोजगारीको सिलसिलामा खाडीलगायत देश गइरहेका छन् ।

यसरी विदेशमा कमाएको पैसाले फेरि यहाँ उद्योग, कालकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिँदैन । घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गरिन्छ । अनि त्यस्ता विलासित वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुब्नुका साथै देशमा रोजगारीको अभाव र अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिरहेको छ ।

यदि विदेशमा कमाएको पैसाले कुनै व्यक्तिले उद्योग खोलेमा त्यसबाट सयौंलाई रोजगारी मिल्छ । राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ । तर, यहाँ त दुःख गर्न वा जोखिम मोल्न कोही तयार छैनन् । अनि दलालीको लहैलहैमा लागेर घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गर्छन् । जग्गाको मूल्य पाँच दशकअघि प्रतिरोपनी पाँच हजारसमेत बिक्री हुँदैन्थ्यो ।

भूमाफिया, दलालहरुले खेतबारी, डाँडाकाँडा, खोलानाला वरपरका जग्गालाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए । सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेका हुन् । तर, दलालीहरुले ३२ सय पुर्याए । सुन २०२२ सालमा ८० रुपैयाँ प्रतितोला थियो ।

अहिले तीन लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्र एक तोला सुन उपभोक्ताको हातमा पुग्छ । अनि सुनको तौला बढेको छ न लम्बाई । गुणस्तर पनि बढेको छैन । मूल्य चाँहि कसरी उकालो लागिरहेको छ त, यो सबै दलालीको खेल हो । विडम्बना, जनतादेखि सरकारसम्मले यो कुरा बुझेनन् । जसको नतिजास्वरुप आज गाडी जल्दा राज्य र नागरिक दुवैलाई खर्बौको क्षति पुगेको छ भने भविष्यमा पनि सचेत नभए झन् बढी क्षति व्यहोर्नुपर्ने पक्का छ ।

०३९ सालसम्म नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो वा अनुदानमा दिन्थ्यो । त्यतिबेला सरकारले एक रुपैयाँ पनि विदेशी ऋण लिएको थिएन । अहिले वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब ऋण छ ।

अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । अनि यस्तो अवस्था कसरी आयो त ? जवाफ सहज छ–नेता र कर्मचारीहरु मोजमस्तीमा रमाउँदा । नेताहरुले छिमेकको रणनीति बुझेनन् भने कर्मचारीहरुले घुसबाहेक केही देखेनन् । कमिशन आउने भएपछि धमाधम नयाँ गाडी किनिहाल्ने ।

देशभित्रका उद्योग, कलकारखाना बन्द गराएर छिमेकबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत सामग्री ल्याउने । दलालीको लहैलहैमा लागेर घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दा आज देश कंगाल बन्यो । अनि हामीलाई कंगाल बनाएर छिमेकी चाँहि मालामाल बने ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *