‘जेनजीका माग सम्बोधन गर्न हातेमालो आवश्यक’

काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको माग सम्बोधन गर्न मेरो नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न आह्वान गरिए अनुसार यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो । मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्ना अभिमत संविधान दिवसका अवसरमा यहाँहरूसमक्ष सार्वजनिक गरिसकेको छु । हाल समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति समावेश भएको मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेकाले नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखी गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपश्चात्को जटिल परिस्थितिमा छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु ।

युवापुस्ताले गरेको प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साथै सार्वजनिक संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घर, सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु ।

प्रदर्शनका क्रममा जीवन गुमाउने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गरी निजका शोकसन्तप्त परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क औषधी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको छ । यसका अतिरिक्त आन्दोलनका व्रmममा जेनजी विद्यार्थी तथा युवकयुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेकोमा यो सरकार सम्बद्ध दोषीहरूउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।

यस जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन आगामी फागुन २१ भित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा, कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवापुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।

रोजगारीका सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तिनका हकहितको संरक्षण एवं गैरनेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवापुस्ताको परिवर्तनको आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधि चयनका लागि आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन म सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । स्वतन्त्र, भयरहित तथा निष्पक्ष निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई सव्रिmय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्दछु । निर्वाचन सम्पन्न हुनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरुरी छ । तसर्थ मुलुकका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई धैर्यसाथ शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न अनुरोध गर्दछु ।

आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेका छन् । त्यसै गरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

छमहिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्छौँ, त्यसको इमानदार प्रयास गर्ने छौँ । सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुने गरी बिनाझन्झट, कुनै रिसवत नदिई सेवा प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायतका क्षेत्रमा सरकारले दृढतासाथ काम गर्ने छ ।

सेवाग्राहीका काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भए उजुरी सुनी सोको तत्काल निराकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय एवं तिनै तहका सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, शासकीय प्रणाली संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका व्रmममा उठाएका विषय अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवापुस्तालगायत परिवर्तनपक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रव्रिmयाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।

नेपाल सरकारले उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरी आर्थिक व्रिmयाकलाप सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न प्रव्रिmयागत सुधार प्रारम्भ गरिसकिएको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाव्यवस्था कायम राख्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले आन्दोलनका व्रmममा क्षति हुन पुगेका संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुव्रmे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि पुनस्र्थापना कोष स्थापना गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा योगदान गर्न चाहने सरकारी, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था एवं मित्रराष्ट्रलगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।

सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सोको पुनर्निर्माण योजना तयारीको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सवारीसाधन तथा अन्य मालसामान खरिद प्रव्रिmयालाई छिटो र सरल बनाई नियमित काम र सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ ।

सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा स्पष्ट जानकारी पाइसकेको छ तसर्थ त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढाउने छ । प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवं सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाज सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ हामी सबै नेपाली एकताबद्ध भई विवेक पु-याएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ । तसर्थ यस विषम घडीमा मेरो नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

गुणस्तरीय र सम्मानपूर्ण जीवन, आर्थिक विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार अन्त्य जेनजी युवापुस्ता र हामी सबैको साझा एजेन्डा भएकाले यी लक्ष्य प्राप्तिमा कत्ति पनि समय खेर नफाली आमनागरिकले आआफ्ना क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने खाँचो देख्दछु ।

युवापुस्ताको सोच र भावनाबमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई रूपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा अग्रसर भई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न आह्वान गर्दछु । मनोबल कमजोर पार्ने खालका व्रिmयाकलाप एवं गतिविधिमा संलग्न नभई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न व्रिmयाशील हुन राष्ट्रसेवक एवं सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु । आसन्न चाडपर्वमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षाव्यवस्था मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र सव्रिmय बनाइएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

अन्त्यमा, २०८२ सालको बडादसैँ, तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायत पर्वका अवसरमा समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आन्दोलनका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

(प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असोज ९ गते बिहीबार देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)