भिजिट भिसा प्रकरण र प्रतिपक्षको अवरोधले संसद् बन्धक

काठमाडौं । पछिल्लाे समय संसदमा जारी प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बीच आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको छ।

दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक केहीबेर बसेपछि स्थगित गरिएको हो। संसद सचिवालयका अनुसार अब अर्को बैठक असार ५ गते (बिहीबार) बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको छ।

यो स्थगनको पछाडि भिजिट भिसा प्रकरण र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोध मुख्य कारण रहेको छ। जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको यो गतिरोधले संसद्को नियमित कारबाही ठप्प भएको छ, जसले बजेट छलफलजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेत प्रभावित पारेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण: विवादको जड

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद सतहमा आएको हो। विपक्षी दलहरूले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता हुन सक्ने आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले यो मुद्दालाई लिएर संसद् अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस्तो ठूलो मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको प्रकरणमा राजनीतिक संलग्नता बिना सम्भव हुँदैन। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्री लेखकलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने ठूला दलहरूबीचकाे सहमतीपछि बैठक अबराेध गर्न छाेडेकाे छ ।

यता, गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसद्मा बोल्दै यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र छानबिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग अस्वीकार गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।

प्रतिपक्षको अवरोध: संसद् ठप्प

जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको संसद् अवरोधले प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। बैठकहरू बारम्बार स्थगित हुँदै आएका छन्, र मंगलबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। विपक्षी सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ नाराबाजी र विरोध जनाउँदै आएका छन्। “मानव तस्करलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे” जस्ता नारा लगाउँदै उनीहरूले संसद्को कारबाही अघि बढ्न दिएका छैनन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले गतिरोध अन्त्य गर्न पटक–पटक सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। मंगलबार बिहान ११ बजेको बैठकअघि पनि साढे १० बजे संसद् भवनमा छलफल बोलाइएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन। सत्तापक्षले अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिने र आवश्यक परे अन्य संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव राखे पनि रास्वपा र राप्रपाले छानबिन समितिको गठन र समयसीमा तोक्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको संवाद: सहमतिको सम्भावना

पछिल्ला केही दिनमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ, जसले गतिरोध अन्त्यको सम्भावना देखाएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तापक्षसँग भएको छलफलमा दुई बुँदे सहमति भएको जानकारी दिएका थिए, तर रास्वपा र राप्रपाले यो सहमतिमा असहमति जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच शुक्रबार भएको छलफलपछि दुवै पक्ष लचिलो बनेको संकेत देखिएको छ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बिहीबारदेखि संसद् सुचारु हुने दाबी गरेका छन्। उनले विपक्षी दलहरूले छलफलमार्फत सहमति जुटाउने आश्वासन दिएको बताए। यद्यपि, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरूलाई यो छलफलको जानकारी नभएको र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागमा अडिग रहेको बताएका छन्।

प्रभाव: बजेट छलफलमा ढिलाइ

संसद्को यो गतिरोधले जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमाथिको सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भए पनि विपक्षीको अवरोधले यो अघि बढ्न सकेको छैन। यो अवस्थाले बजेट पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमालाई समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको अडानले संसद् बन्धक बनिरहँदा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। सभामुख घिमिरेले बारम्बार सहमतिको पहल गरे पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्कनुले राजनीतिक दलहरूबीचको विश्वासको कमी उजागर भएको छ।

यस प्रकरणमा सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। साथै, संसद्को गरिमा र जनताको विश्वास कायम राख्न दलहरूले संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। बिहीबारको बैठकमा गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि रास्वपा र राप्रपाको अडानले स्थिति अनिश्चित बनेको छ। यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सबै पक्षको जिम्मेवार भूमिका अपेक्षित छ।