सहकारी ठगहरुलाई पोस्ने गरी सरकारको कानून, पीडित उजुरी दिनबाट समेत वञ्चित !

रुषा थापा
निक्षेप फिर्ता नपाएपछि सहकारीका बचतकर्ताहरु उजुरी बोक्दै सहकारी विभाग, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह पुगिरहेका छन् । तर, कुनै पनि निकायले उजुरी नै नलिई उनीहरुलाई फर्काइरहेका छन् । कारण हो, संख्या नपुग्नु । कुनै पनि सहकारी संस्थाउपर उजुरी हाल्नका निम्ति संस्थाको कुल शेयरधनी तथा बचतकर्तामध्ये दश प्रतिशत हुनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि एक हजार बचतकर्ता भएमा उजुरी हाल्न एक सय जना बचतकर्ता हुनुपर्छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरुको एकअर्कासँग चिनजान हुँदैन । किनकि सहकारीले कहिल्यै उनीहरुलाई घुलमिल हुनै दिँदैन । अनि बचतकर्ताहरु एक–एक जना गरेर उजुरी दिन जान्छन् । त्यहाँ उनीहरुलाई भनिन्छ, दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस् ।

सहकारीले बचतकर्ता कसैको फिर्ता गरेको हुँदैन । सबै बचतकर्ता पीडित भएका हुन्छन् । तर, उनीहरुबीच चिनजान नहुँदा उजुरी दिन पाइँदैन । त्यसमाथि कतिपय बचतकर्ताबीच चिनजान भएपनि उजुरी हाल्न नदिन सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु एउटालाई रकम फिर्ता गर्ने वा आश्वासन बाँड्ने गर्छन् । यसरी सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु बचतकर्ताहरुलाई एकजुट हुनै दिँदैनन् । अनि सहकारी विभाग, प्रहरी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहले दश प्रतिशत सदस्य नभई उजुरी लिँदैनन् ।

यसले पीडितलाई झनै पीडा दिएको छ । एकातर्फ बचत फिर्ता पाइँदैन, अर्कोतर्फ उजुरीसमेत दिन पाइँदैन । कानून पीडितलाई राहत मिल्ने गरी बनाइनुपर्छ । तर, यहाँ त सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन बनाइएको छ । पैसा चाँहि एक जना बचतबाट पनि उठाउन पाइने तर त्यही बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ताका लागि उजुरी दिन चाँहि दश प्रतिशत चाहिने ! यो त सीधै सहकारी माफियाहरुको हितमा कानून बनाइएको देखिन्छ ।

जसले बचतकर्ताहरु अन्यायमा परेका छन् । पीडितलाई झनै पीडा भएको छ । प्रमाण हुँदाहुँदै उनीहरुले सहकारीविरुद्ध उजुरीसमेत दिन पाएका छैनन् । यही हो न्याय ? यही हो हाम्रो कानून ? न्याय खोज्दै सरकार गुहार्न खोज्दा संख्याका आधारमा उजुरीसमेत नलिनु कहाँको कानून हो ? अब सरकारले कि कानून संशोधन गर्नुपर्छ कि एक जना बचतकर्ताको पनि उजुरी लिन सबै निकायलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

पीडितले उजुरी दिन पाउनुपर्छ । यो उनीहरुको अधिकार हो । विडम्बना, संसदले सोचविचार नगरी कानून बनाइदिँदा उनीहरु आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । कानून जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरुले बनाएका हुन् । जनताले भोट गरेर जिताएपछि जनताको हित हुने गरी उनीहरुले कानून बनाउनुपर्थ्यो । यद्यपि, यहाँ त ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनेझैं कानून पनि त्यस्तै बनाइएको छ ।

पीडितलाई राहत मिल्ने अथवा न्याय पाउने किसिमको कानून बनाउनुपर्नेमा उल्टै न्यायको लागि पहलसमेत गर्न नमिल्ने खालको कानून बनाइएको छ । यही कानूनका कारण अहिले सहकारीका बचतकर्ताहरु पीडामा भएपनि र उनीहरुसँग प्रमाण हुँदाहुँदै चुप लागेर बस्नु परेको छ । उजुरी हाल्नसमेत पाएका छैनन्, उनीहरुले । योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ।

सहकारी खोल्न सरकारले लाइसेन्स दिएको हो । देशभर ३५ हजार बढी सहकारी दर्तामा छन् । ती सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी भागिसके भने बाँकी रहेकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताले खर्बौ रकम जम्मा गरेका थिए । तर, सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरुले बचतकर्ताको रकम जथाभावी लगानी गरे । सर्वसाधारणको पैसामाथि उनीहरुको रजाईँ चल्यो । गर्नु मोजमस्ती गरे ।

बचतकर्ताको पैसाले करोडौंको गाडीमा चढ्नेदेखि छोराछोरी महँगो विद्यालयमा पढाउने, घरजग्गा जोड्नेसम्मका काम भए । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताले ५० हजारदेखि १२ करोडसम्म बचत गरेका थिए । कसैले मकै पोलेर बेचेको पैसा सहकारीमा राखेका थिए, कोहीले चाँहि घरजग्गा बेचेर आएको रकम राखेका थिए । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर, विदेशमा रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसा थोरै भएपनि ब्याज आउने प्रलोभनमा मानिसहरुले सहकारीमा राखे ।

दुर्भाग्य, सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले बचतकर्ताको रकमलाई आफ्नो सोचेर मनलाग्दी ठाउँमा लगानी गरे । घरजग्गा, गाडी र सेयरजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे । अनि यसमा आएको मन्दीपछि सहकारी एकाएक भाग्नुपर्यो । कतिपय सहकारी नभागेपनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन् । बचत फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताहरु प्रमाण बोक्दै उजुरी दिन सम्बन्धित निकाय पुगिरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरुसँग उजुरी नलिई फिर्ता पठाइनछ ।

सहकारीका दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस्, अनि मात्र उजुरी दर्ता हुन्छ भन्ने गरिन्छ । विचारा बचतकर्ताको एक जनासँग पनि चिनजान हुँदैन । को बचतकर्ता कहाँ बस्छ ? आफूले बचत गरेको संस्थामा कति बचतकर्ता छन् ? उनीहरुलाई केही थाहा हुँदैन । अनि उसले कहाँबाट दश प्रतिशत सदस्य ल्याउनु ?

पीडित त दश प्रतिशत बढी अर्थात् सबै बचतकर्ता छन् । तर, निक्षेपकर्ताहरुबीच चिनजान नहुँदा उनीहरु उजुरी दिनबाटै वञ्चित भएका छन् । सहकारीमा बचत गर्नेहरुले आफ्नो पैसा त पाएनन् नै सँगै न्यायबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

कानूनबारे अनविज्ञ हुँदा उनीहरु मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । पैसा डुबेर प्रमाण हुँदाहुँदै समेत उजुरी दिन नपाउँदा बचतकर्ताहरुको भोक र निद्रा नै हराएको छ । ब्याजको प्रलोभनमा मानिसहरुले सोचविचार नगरी सहकारीमा बचत गरे । सरकारको ऐन, कानूनबारे उनीहरुलाई थाहै थिएन । यदि थाहा भएको भए बचत गर्ने नै थिएनन् । यता, सहकारीले बचतकर्तासँग पैसा लियो, तर ऐन, कानूनबारे केही बताएन ।

किनकि उनीहरुलाई थाहा थियो यो कानूनबारे थाहा पाएमा कसैले बचत गर्दैनन् । त्यसकारण बचतकर्तालाई बढी ब्याजको प्रलोभनमा पारेर उनीहरुले निक्षेप जम्मा गर्न लगाए । सहकारी डुबेपछि बचतकर्ताहरुले कानूनबारे थाहा पाए । उनीहरु उजुरी दिनबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । अहिले बैंकसमेत समस्यामा छ । अनि सहकारीजसरी बैंक पनि भविष्यमा टाट पल्टिएमा र बचतकर्ताहरु उजुरी दिन जाँदा दश प्रतिशत सदस्य लिएर आउनुस् भनेपछि के गर्ने ?

अब बैंकका बचतकर्ता सचेत हौं । सहकारीका बचतकर्ताबाट पाठ सिकौं । अर्कोतर्फ, मिडिया राज्यको चौथों अंग हो । विडम्बना, सञ्चारमाध्यम राजनीतिक विषयतर्फ मात्र केन्द्रित हुँदा यस्ता विषय ओझेलमा परेको छ । मिडियाले चासो नदिँदा पीडितहरु झन् पीडामा छन् । त्यसैले, सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान राजनीतिक विषयमा मात्र होइन्, जनताले भोग्नुपरिरहेको समस्या, पीडातर्फ पनि जाओस् ।

विज्ञापन बोर्डले पनि सरकारको कानूनबारे जानकारी गराउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राखिएको आफ्नो रकमको आफैं सुरक्षा गर्न आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्छ ।