विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर सडकमा शिक्षकहरुको रमिता, वार्तामा आउन नदिन विपक्ष दलहरुकै हात !

 रुषा थापा
संसदका ठूला दल काँग्रेस–एमाले दुवै सरकारमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत पार्टी भने विपक्षमा छन् । देशभरका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरु राजधानी ओहिरिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा होमिएको एक साता बढी भइसकेको छ । सरकारले उनीहरुलाई तीन पटक वार्तामा बोलाइसकेको छ । तर, उनीहरु वार्तामा गएका छैनन् । शिक्षा क्षेत्र अति अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्छ । त्यसमाथि अहिले शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका, नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशनलगायत कार्यमा असर परेको छ ।

जसका कारण लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर सर्वसाधारणको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार शिक्षकलाई कसले दियो ? सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । जनताकै करबाट पोशाक अनि सेवासुविधा उपभोग गर्छन् ।सरकारले बालबालिकालाई दिँदै आएको निःशुल्क खाजामा समेत शिक्षकहरुले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

कक्षामा २० जना विद्यार्थी भएमा ५० जनाको बिल बनाइन्छ । विद्यार्थीका निम्ति आएको शैक्षिक सामग्री स्टेशनरीमा लगेर बेचिन्छ । विद्यालयको जग्गासमेत भाडामा लगाएर कमाइन्छ । शिक्षकहरु भ्रष्टको अर्को रुप हुन् । जनताको करको उनीहरुले चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । दुरुपयोग गरेपनि सर्वसाधारणको छोराछोरीको सिकाईमा योगदान दिएको भए राम्रै हो । तर, यहाँ त जब जनताको छोराछोरी पढाउने समय आउँछ, तब शिक्षकहरु रमिता देखाउँछन् ।

अहिले काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनको नाममा नौंटकी भइरहेको छ । कोही शिक्षक नाचिरहेका हुन्छन् त कोही सुतिरहेको । शिक्षकहरुको पारा लाजमर्दो देखिन्छ । आन्दोलनमा आएका एउटै शिक्षक पनि शिक्षकजस्तो देखिँदैनन् । न बोलीबाट न व्यवहारबाट । अनि यस्ता शिक्षकशिक्षिकाले पढाएका विद्यार्थी कस्तो होलान् । शिक्षकहरुलाई नै केही आउँदैन, विद्यार्थी फेल हुनु त स्वभाविक हो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति घुसेको छ । त्यो पनि सरकारीमा ।

सरकारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ । अहिले भइरहेको आन्दोलन पनि दलबाटै प्रेरित रहेको बताइन्छ । शिक्षक दलको झोला बोक्ने, अनि बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ! अहिले राजधानीमा आन्दोलनका निम्ति आएका अधिकांश शिक्षक पार्टीले कारबाही गर्ने भएपछि बाध्यतावश आएको पाइन्छ । आन्दोलनमा नगए जागिर नै जाने डरले उनीहरु आएका हुन् ।

उनीहरुको हाजिरसमेत आन्दोलनमै हुने गरेको छ । त्यसैले, अधिकांश शिक्षकशिक्षिकाहरु बिहान जान्छन्, हाजिर गर्छन् अनि फर्किन्छन् । हाजिर नगरिए पार्टीले कारबाही गर्छ नि त । त्यसमा पनि अहिले शिक्षकहरु दुईधारमा बाँडेका छन् । सत्ता दलका शिक्षकहरु वार्तामा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् भने विपक्ष दलका शिक्षकहरु सरकारलाई घुँडा टेकाउनैपर्छ भन्ने मतमा छन् । आन्दोलन गत चैत २० गतेबाट शुरु भएको हो । पहिलो दिन आन्दोलनमा जति शिक्षकहरु भेला भएका थिए, त्यसको अहिले आधासमेत छैन ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुलाई भने, ‘आन्दोलन चर्काउनुस्, तपाईंहरुको साथमा मेरो पार्टी छ ।’ माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा त आन्दोलनमै गएर छमछमी नाचे । राजावादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डले शिक्षकहरुलाई भर्याङ बनाएको देखिन्छ । गत फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह पोखराबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा लाखौंको संख्यामा मानिसहरु भेला गएर उनको स्वागत गरे ।

त्यतिबेला प्रचण्ड तराई–मधेश अभियानमा थिए । पूर्वराजा शाहको स्वागतमा लाखौं मानिसहरु भेला भएको देखेपछि अभियान छोडेर उनी काठमाडौं आए । र, शिक्षकहरुलाई आन्दोलन चर्काउन उचालेका हुन् । किनकि शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेपछि सबैको ध्यान यतामात्र केन्द्रित हुने भयो नि त । अहिले प्रचण्ड शिक्षकहरुको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने भनिरहेका छन् । तर, यसअघि शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा त उनै प्रधानमन्त्री थिए त । अनि किन उनले शिक्षकहरुको माग पुरा गरेनन् ।

गत वर्ष असोज पहिलो साता पनि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए । उनले शिक्षकसँग दुई चरणमा सम्झौता त गरे, कार्यान्वयन चाँहि गरेनन् । प्रचण्डले शिक्षक आन्दोलनलाई भर्याङ बनाएर गणतन्त्र जोगाउन खोजिरहेका छन् । किनकि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनासाथ देशबाट शुरुमा भाग्नुपर्नेमा प्रचण्ड नै हुन्छन् । विपक्ष दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति शिक्षकहरुलाई उचालिरहेका छन् ।

सरकारले पटकपटक वार्तामा बोलाएपनि आउन दिइरहेका छैनन् । त्यसैले, अब सरकार शिक्षकसामु झुक्ने होइन, शिक्षकहरुलाई चाँहि झुकाउनुपर्छ । आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकमाथि धमाधम कारबाही गर्नुपर्छ । निलम्बनदेखि बढुवा घटुवा वा नियुक्तिपत्र खारेजसम्म । देशमा पढाउनसक्ने योग्य व्यक्तिको कमी छैन । जागिर नपाएर उनीहरु भौतारिएर बसेका छन् । यदि अहिलेका शिक्षकहरुलाई हटाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई जागिर दिने हो भने उनीहरुले कम तलब र सेवासुविधामा काम गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तरसमेत माथि उकास्ने छ ।

आन्दोलन गरिरहेका जतिपनि शिक्षक छन्, ती सबै दलका कार्यकर्ता हुन् । उनीहरुमा शिक्षक हुने गुण, क्षमता, योग्यता केही पनि छैन । दल र नेताको आर्शीवादबाट उनीहरु शिक्षक बनेका हुन् । त्यसैले, यस्ता शिक्षकलाई हटाएपनि केही फरक पर्ने छैन । सरकारले तत्काल यसबारे सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै आन्दोलनमा होमिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकशिक्षिका तथा कर्मचारीहरुmाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

कानूनमा शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न पाइँदैन । शिक्षा अति अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमाथि सरकारी, सामुदायिक विद्यालय जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाएर जनताकै छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकलाई सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? पार्टीको झोला बोकेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेल्ने अधिकार कसैसँग छैन ।

त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईको आँखा खोलियोस् । दलको आडमा आन्दोलनमा होमिएर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पार्न खोज्ने शिक्षकहरुको माग सम्बोधन होइन, नियुक्तिपत्र चाँहि खारेज गर्नुपर्छ । यसो गरिए कोही पनि शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउँदैनन् । चुपचाप विद्यालय फर्किने छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण पठनपाठन मात्र प्रभावित बनेको छैन, राजधानीको ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको छ ।

सडकमा रमिता शिक्षकहरु देखाउने, अनि दुःख चाँहि जनताले पाउनुपर्ने । सरकारले अब शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । आन्दोलन स्थगित गर्न २४ घण्टा दिनुपर्छ र नगरे भटाभट नियुक्तिपत्र खारेज गर्नुपर्छ । यति गरिए कुनै पनि शिक्षकमा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने आँट त परको कुरा हो, सोचसमेत आउने छैन ।