२० वर्षे गाडी हटाउन अटेर गर्दै ट्राफिक प्रहरी, अदालतकै फैसला कार्यान्वयनमा समेत विभेद !

रुषा थापा
सार्वजनिक यातायात थोत्रा, पुराना हुनुसँगै दुर्घटना र अत्यधिक प्रदूषणका कारण २०७१ भ्दौ १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालियो ।

०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो ।

०७७ सालमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारी साधनलाई सिधैं पत्रु गर्ने तथा त्यस्ता गाडीको लत्ता कट्टा (दर्ता खारेज) गर्ने निर्णय गर्यो । ०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालयले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गराउन ३५ दिने सूचना निकाल्यो ।

०८० साउन पहिलो साता काभ्रेको धुलिखेलमा तत्कालिन संघीय यातायात मन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो । जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्नेसमेत भनिएको छ ।

त्यस्तै, २० वर्ष पुगेका सवारी साधन लत्ता कट्टा गर्ने पनि निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायीहरु थोत्रा, पुराना गाडी नहटाउने अडान रहँदै आएका थिए । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको ३५ दिने सूचनाले व्यवसायीहरुलाई झस्कायो ।

कहिले मन्त्री त कहिले सचिवको नजिक भएर २० वर्षे गाडी हटाउन नदिने विभिन्न खेल खेल्दै आएका उनीहरुले मन्त्रालयको सूचना नमान्ने अडान लिए । र, उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गराए । उच्चले ०८० कात्तिक १५ गते सरकारको निर्णय सदर गर्दै २० वर्षे गाडी हटाउने आदेश जारी गर्यो ।

त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले ०८१ कात्तिक २३ पुनरावेदन गर्न अस्वीकार गर्दै उच्चको फैसला सदर गरिदियो । योसँगै बागमतीको यातायात मन्त्रालयको सूचना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो । सोहीअनुरुप मन्त्रालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति गत फागुन २८ गते काठमाडौं उपत्यकाका सिडियो कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्यो ।

मन्त्रालयले पत्र पठाएको झण्डै एक महिना हुन थालेको छ । ट्राफिकले भने उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्नुको साटो दराजमा थन्काएको छ । बाटोमा २३ वर्षदेखि ३३ वर्षसम्म पुराना, थोत्रा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन् ।

अहिले बाटोमा गुडिरहेका ट्याक्सीदेखि बस, माइक्रो बस, ट्याम्पो, ट्रकलगायत भाडाका गाडीहरु २० वर्ष मात्र कटेका छैनन्, घटीमा २५ वर्ष पुगिसकेका छन् । ट्याम्पो त ३५ वर्ष नै कटिसक्यो । यातायात व्यवसायीहरुले थोत्रा गाडी चलाउँदा ट्राफिक भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । अदालतकै फैसलासमेत ट्राफिक कार्यान्वयन गर्दैन । आखिर किन ?

यातायात व्यवसायीसँग डराएको कि कमिशनको लोभ ? अब यसको जवाफ ट्राफिकले दिनैपर्छ । नभए तत्काल त्यस्ता सवारी साधनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा गरेको लगानी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । भाडाका गाडीमा दश लाखदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ ।
एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको कर पनि व्यवसायी सरकारलाई तिर्दैनन् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । जसका कारण नयाँ व्यवसायी र गाडीको संख्या थपिन पाएको छ ।

०२९ सालदेखि ०८१ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् अर्थात्् ५२ वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको रजगज चलिरहेको छ, यातायात क्षेत्रमा । अहिले २० वर्ष पुगेका गाडीको स्काइभ्र गरेको नम्बरप्लेट सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा किनबेच हुन्छ । त्यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर चलाइन्छ ।

यसरी नम्बरप्लेट उही, गाडी मात्र परिवर्तन गरेर एउटै व्यक्तिले आठ दशकबढी व्यवसाय गर्छन् । सरकारले कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखोलेको चार दशक बढी बितिसकेको छ । उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा जनसंख्या छ ।

ट्याक्सीको संख्या भने जम्मा ९ हजार छ । ‘खाए खा, नखाए घिच’को अवस्थामा ट्याक्सी छ । थोत्रा, पुराना ट्याक्सीमा चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न आम सर्वसाधारण बाध्य छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जाँदैन ।
ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र चल्छ । त्यसमा पनि राजधानीमा बढी । उपत्यकामै भक्तपुरमा आपत विपत पर्दा ट्याक्सी पाइँदैन । बाहिरी जिल्लामा त बिरामी, सुत्केरी हुँदा वा आपत विपत पर्दा निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै हजारौं रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल, तुलसीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो । अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले राति नै उनलाई समात्यो । र, फैसला कार्यान्वयनका निम्ति भैरहवा लगियो ।

अनि २० वर्षे गाडी हटाउने अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्न चाँहि ट्राफिक प्रहरी किन यतिधेरै समय लगाइरहेको छ ? एउटाको आदेश जारी हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन लगिहाल्ने अनि अर्कोको चाँहि फैसला भएको महिनौं दिन बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने ! किन ? यसको जवाफ अब ट्राफिक प्रहरीले दिनैपर्छ । अदालतकै फैसला कार्यान्वयनमा समेत ट्राफिक प्रहरीले विभेद गरेको प्रष्ट भएको छ ।

सरकारको निर्णय तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हो । अनि २० वर्षे सवारी साधन हटाउन सरकारले गरेको निर्णय तथा अदालती फैसला कार्यान्वयन गर्न किन ट्राफिक प्रहरी अटेर गरिरहेका छन् ? के उनीहरुमाथि यातायात व्यवसायीले दबाब सिर्जना गरेका छन् ?

कि कमिशनको खेलमा सरकारको निर्णय र अदालतको फैसला दराजमा थन्काइयो । अब सरकार आफैंले यसबारे छानबिन गर्न आवश्यक भएको छ । ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् ।

अनि जनताको पक्षमा सरकारले गरेका निर्णय चाँहि ट्राफिक प्रहरी कार्यान्वयन गर्दैनन् । व्यवसायीकै हितमा मात्र उनीहरु काम गर्छन् । ट्राफिक प्रमुख विनोद घिमिरेलाई आम नागरिक सोध्छन्, ‘यातायात व्यवसायीबाट कति कमिशन पाउनुभयो, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ?’

बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरु कामभन्दा पनि गफ र घाम ताप्नमा व्यस्त देखिन्छन् । कोही ट्राफिक जता घाम छ, त्यत्तै हुन्छन् त कोही चाँहि पसलमा मज्जाले गफ गरेर बसिरहेका छन् । ट्राफिकलाई गफ गर्न फुर्सद छ, सरकार र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उनीहरुसँग समय छैन ।

यातायात व्यवसायीहरुले नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । यात्रु ठगेर उत्तिकै कमाउँछन् । अनि त्यही पैसा राजनीतिक दलका नेतादेखि ट्राफिकलाई बाँडेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिँदैन ।

यसैको आडमा यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा विगत साढे तीन दशकदेखि राजस्व वृद्धि गर्नसमेत दिएका छैनन् । जबकी यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौं गुणा बढिसक्यो ।

सरकारका कर्मचारी र नेताहरु पैसामा बिक्दा त्यसको मूल्य भने जनता र राज्यले चुकाउनुपरेको छ । थोत्रा, पुराना गाडीमा चढेर आम नागरिकले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको छ त राज्य राजस्वविहीन बनेको छ ।