सिडियो कार्यालय र स्थानीय पालिकामा बैंकका कर्मचारीको लाइन, सरकारकै सहयोगमा जनतालाई बनाइँदै सुकुम्बासी !

अनुसा थापा
पछिल्लो समय वडा, नगरपालिका र सिडियो कार्यालयमा बैंकका कर्मचारीहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । उनीहरु त्यहाँ जानुको दुईटा कारण छ । पहिलोः लिलाम भएका घर खाली गर्न । दोस्रोः ऋण नतिर्नेको घर लिलामीका लागि पत्र लिन । वडा र नगरपालिकाको सहयोगबिना ऋणीको जायजेथो लिलाम गर्न सम्भव छैन् ।

यसका लागि बैंकका कर्मचारीको दौडधुप छ । सिडियो कार्यालयले प्रहरी नपठाइकन घर खाली गर्न सकिँदैन् । नगरपालिकाले पनि नगरप्रहरी पठाइदिनुपर्यो । त्यसैले उनीहरु पैसा खुवाएर हुन्छ कि राजनीतिक दबाब दिएर आफ्नो काम गराउन लागिपरेका छन् । हिजोको दिनमा बैंकले भकाभक घुस खाएर ऋण दियो ।

एक करोड रुपैयाँको धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँ ऋण दियो । १० लाख त घुस नै खाइदियो । जसका कारण ऋणीको हातमा ४० लाख मात्र आयो । सेवाशुल्क पनि एक प्रतिशत भनेर तीन प्रतिशत खायो । १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । त्यतिबेला नगरपालिका, वडा र सिडियो कार्यालयसँग सोधेर बैंकले ऋण दिएको थिएन् ।
घुसका लागि आफ्नो मर्जीले ऋण दिएको हो । राम्रै चल्दासम्म बैंकले न स्थानीय पालिकालाई सम्झियो न सिडियोलाई । अब अहिले ऋण उठाउन धौंधौं परेपछि सरकारको खाँचो परेको छ । घुसका लागि जथाभावी लगानी गरियो । आँखा चिम्लिएर घुस खाएर दिएको ऋण बैंकहरुलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ ।

केही वर्षयता बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । धेरै ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यता, घरजग्गाको मूल्य पनि स्वाट्टै घटेको छ । करोडौं पर्ने घरजग्गा लाखमा पनि बिक्री नहुने अवस्था छ । ऋणीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेका छन् । कुनै व्यक्तिलाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार कसैसँग छैन् ।

कानुनले त्यसलाई अस्वीकार्य गरेको छ । भाडामा बस्नेलाई कोठामा सर्नका लागि ३५ दिनदेखि तीन महिनासम्मको समय दिनुपर्छ । बैंकले भन्नेबित्तिकै उनीहरु कहाँ जाने ? बैंकले आफ्नो फाइदाको लागि ऋण दिएको हो । कसैसँग सम्पत्तिको नाममा त्यही घरजग्गा मात्र हुन सक्छ ।

तर, बैंकका कर्मचारीमा मानवीयता भन्ने चीज नै छैन् । नगरप्रहरी लगाएर जबरजस्ती घर खाली गराइरहेका छन् । बैंकहरुले सरासर दादागिरी देखाइरहेका छन् । सरकारका निकायलाई प्रयोग गरेर ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउने काम भइरहेको छ । गुण्डा लगाउने, प्रहरी पठाउने, धम्क्याउने, तर्साउने काम बैंंकहरुबाट भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दल र स्थानीय पालिकाले यस कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन् । आर्थिक लाभ दिएर ऋणीको छत खोस्ने काम भएको छ । आनाको पाँच हजारमा बिक्री नहुने खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरेर आनाको ६०–७० लाखमा बेचियो । जग्गा दलालीले सर्वसाधारणलाई भ्रमलाई पारे ।

यता, बैंकले पनि घरजग्गा भनेपछि धमाधम ऋण दियो । सरकार, जग्गा दलाली र बैंकको मिलेमतोमा धेरै लुटिएका छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले धमाधम जग्गा प्लानिङ गर्न नदिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन्थ्यो । जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो हात छ ।

उनीहरुसँग सम्पत्ति पनि छैन् । कमाउन सक्ने उमेर पनि छैन् । कालोसूचीमा पनि पर्यो । यी तीनको मिलीभगतमा जनतालाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाइएको छ । सरकार जहिलेपनि जनताको आँखामा भ्रम चल्छ । कुनै संघसंंस्थाले एक सय रुपैयाँ कित्तामा किनेको सेयर २७ सय पुगेको छ ।

सीधासाधीले त्यो सेयर किन्छन्, बेचेर केही आम्दानी गर्न सक्छु कि भनेर । २७ सय रुपैयाँमा किनेको सेयर २८ मा बेच्न सकेन् भने उनको हालत के हुन्छ ? ऊ डुब्यो कि डुबेन् ? सरकारलाई राजश्व भए पुग्छ । जनता मेरे नि बाँचे नि सरकारलाई के मतलब । डुबेका व्यक्तिले कि आफूलाई मार्छन् कि परिवारलाई ।

जसले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गरेको थियो, तिनीहरु डुबिसके । व्यक्ति मात्र होइन्, बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, सहकारी पनि डुबेका छन् । तर, यो हप्ता सेयरको मूल्य बढ्यो । साताभर सेयरको मूल्य बढ्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनी डुबिसकेका छन् ।

तैपनि सेयरको मूल्य बढ्यो, कसरी ? यसमा दलाली र सरकारको मिलेमतो छ भन्ने प्रष्टै छ । दलालीले बढाए, कारोबार बढ्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी आयो । तर, यसले कतिलाई क्षति पुर्याउँछ ? यसबारे सरकारले सोचेकै छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एउटै व्यक्तिमाथि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

भाटभटेनीलगायतका सुपरमार्केटमा बैंकले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गलाई बैंकहरुले ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पनि ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । भाटभटेनी साहुले ३० वटा भाटभटेनी र प्रसाईंले आफ्नो झापा र भक्तपुरको जायजेथो राखिएको छ ।

पछिल्लो समय भाटभटेनी मात्र होइन्, अन्य सुपरमार्केटको पनि व्यवसाय डामाडोल बनेको छ । बैंकले यत्रो कर्जा लगानी कसरी उठाउँछ ? २०३८ सालमा अनामनगरमा भएको भाटभटेनी छेउ एक लाख रोपनीमा जग्गा किनेको भन्नेपनि अझैपनि छन् । २०४७ सालमा भक्तपुरको राधेराधेमा रोपनीमा ३० हजारमा जग्गा किनेको भन्नेपनि भेटिन्छन् ।

यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बैंकले कर्जा लगानी गरेको छ । अब भनौं, बैंक नडुबे को डुब्छ ? बैंकमा भएको पैसा जनताको हो । जनताले सुरक्षा हुन्छ कि भनेर बैंकमा लगेर पैसा राखेका हुन् । तर, बैंकले जोखिमपूर्ण ठाउँमा कर्जा लगानी गरिदियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने भर्खर बैंक डुबेको थाहा पाउँदैछ ।

अब आफैं कम्पनी खोलेर लिलाम भएको धितो किनबेच गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति छ । छिमेकी देशमा एक–दुई लाख पर्ने गाडी अटोशोरुमहरुले लाखौंमा बेचे । यस्ता गाडीमा बैंकले कर्जा लगानी गर्यो । राष्ट्र बैंकले पनि जसरी हुन्छ तिमीहरुले जनतालाई लुट, नाफा कमाऊ भनेर छोडिदिए ।

राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्दा त बैंकहरुले लुटेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पर्दाभित्र बसेर जनता लुट्न बैंकहरुलाई हौसाए । पाँच वर्षे कार्यकालमा गर्भनरको कार्य प्रगति जनता डुबाउनु हो । तर, जनता मात्र सकिएनन्, देश पनि सकियो । गलत ठाउँमा लगानी गर्दाको नतिजा जनताले मात्र भोगेका छैनन्, सरकारले पनि भोगेको छ ।

गलत ठाउँमा लगानी गर्दाको असर अहिले सबैले खेप्नुपर्यो कि परेन् ? देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखियो । दिनको दुई गुणा र रातको चौंगुणा कमाउन खोज्दा बैंकलाई नै अहिले आएर सास्ती भएको छ । सहकारी पीडितहरुको रुवाबासी छ । अब बैंकका बचतकर्ताहरुको पालो ।

ऋणीहरुको रुवाबासी चलिसकेको छ । बैंकका बचतकर्ताले पनि सहकारीको अवस्था भोग्नुनपर्ला भन्न सकिन्न । सरकार नै व्यापारीहरुको पक्षमा उभिँदा आज देश र जनताले दुःख पाए । ९५ प्रतिशत जनताको घरजग्गा, सेयर र गाडी बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन् । यिनीहरु त डुबिहाले । बैंकबाट ऋण लिनका लागि जनता जन्मिनुपर्छ ।

फेरि १६ वर्ष पुगेपछि मात्र कर्जा पाइन्छ । त्यो पनि धितो भयो भने । सरकारको कारणले देश नै डामाडोल बन्यो । नाफा कमाउनका लागि जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन् । जनता सुकुम्बासी बनाउन पर्दाभित्र बसेर खेल खेल्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । अरुलाई सिद्धाएर घुस खानेलाई जनताले छोड्नुहुँदैन् ।