थानकोटसम्म मात्र नेपाल हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? त्यसो भए बाहिरी जिल्लाका जनताचाँहि के त ?

अनुसा थापा
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो । विसं २०५१ सालमा भएको सो निर्णयले नेकपा एमालेलाई अहिलेसम्म फाइदा भइरहेको छ । जुनसुकै पार्टीको सिद्धान्त बोकेपनि यी समूहले भोटचाँहि एमालेलाई दिने गरेका छन् ।

एमाले अहिलेसम्म राजनीतिमा टिकिरहनुको प्रमुख कारण मासिक भत्ता नै हो । यसलाई नै चुनावी नारा बनाएर एमालेले भोट माग्दै आएको छ । अहिले सरकारमा एमाले छ । देशको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्हालिरहेका छन् । मासिक भत्ताको जादु छल्न छोडेपछि उनले भोट तान्न नयाँ उपाय ल्याएका छन् ।

सरकारी, तालतलैया, सार्वजनिक, मठमन्दिर, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अध्यादेश ल्याइएको छ । यो अध्यादेश पास भएमा एमालेलाई त फाइदा होला, तर राष्ट्रका लागि यो अध्यादेश निकै घातक छ । अहिले ४२ लाख जनताले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भत्ता लिन्छन् ।

एक जनाले माासिक चार हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यो जनताले तिरेको कर र विदेशीबाट ल्याएको ऋण बाँडेको हो । कर तिर्ने र ऋण बोक्ने जनता, भोट लिने एमाले ! एमालेको नियत घामजस्त छर्लङ्ग भइसकेको छ । २०७४ सालको चुनावी नारा थियो,‘एमालेलाई भोट दिनुस्, हामी पाँच हजार भत्ता पुर्याइदिन्छु ।’

सरकारमा गएका पार्टीहरुको पैसा बाँड्ने र भोट लिने प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुग्न आँटिसकेको छ । वार्षिक पाँच खर्ब त किस्ता मात्रै बुझाउनुपर्छ । किस्ता रोकियो भने नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने डर हुन्छ । देशलाई भिरमा पुर्याएर पनि राजनीतिक दलहरुलाई चैन आएको छैन् ।

देशको सम्पूर्ण जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने खेलोमेलो भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित भयोे भने ६५ लाखले लालपूर्जा पाउँछन् । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको राज चलिरहेको कुरामा दुईमत छैन् । त्यसमा पनि अधिकांश एमालेका कार्यकर्ता छन् ।

नभएकालाई पनि एमालेले आफ्नो पार्टीमा ल्याउन त्यो अध्यादेश ल्याएको प्रष्टै छ । तर, वनजंगल, मठमन्दिर, खोलानाला, तालतलैया, गुठी, सार्वजनिक, सरकारी जग्गा त तीन करोड नेपाली जनताको हो । त्यसमा सबै जनताको बराबर हक लाग्छ । एमालेले आफ्नो फाइदाका लागि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई बाँड्न मिल्छ ?

सो निर्णयले अर्को चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी होला तर तीन करोड जनताको हकअधिकार खोसिन्छ । यो ऐन गलत छ भनेर विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नै नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्य राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले आपत्ति जनाउँदा उनले भने,‘भूमि ऐनको विरोध गर्नेलाई थानकोट कटाउनुपर्छ ।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको विरोध गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । ओली आफैंपनि सोही संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, उनी जनताको बोल्ने अधिकारको घाँटी निमोठ्न तत्पर देखिन्छ । अर्को कुरा, देशमा ७७ जिल्ला छ, ७५३ स्थानीय पालिका छ ।

थानकोटबाहिरको जिल्ला पनि नेपाल नै हो । विडम्बना, प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यति सामान्य कुरा थाहा छैन् । उनले त काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपाल सोचेका रहेछन् क्यारे ! यस्तै ‘निकम्मा’ नेताहरुका कारण भारत र चीनले धेरै नेपाली भूभाग कब्जा गर्यो । काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपाल ठान्ने नेताहरुले गर्दा भारत र चीनलाई नेपाली भूभागमाथि कब्जा जमाउन सहज भयो ।

नेताहरुलाई उपत्यका मात्र भए पुग्यो । अरु जिल्ला र त्यहाँका जनता जाऊन् भाँडमा जस्तो व्यवहार देखाउँछन् । नेपाली नागरिकले गल्ती गरेको खण्डमा देश निकाला गर्ने भनेर संविधानको कुनै पनि धारामा लेखिएको छैन् । कसैले कानुनविपरीत काम गर्यो भने कानुनबमोजिम सजायँका लागि जेल हाल्ने हो ।

कानुनमै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले कसरी बोले ? जथाभावी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्रीले संविधानको बर्खिलाप गरेका छन् । तैपनि यो विषयमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरु चुप्पी साँधेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीको क्षमता कति छ ? भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिले देखाइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री मात्र होइन्, सांंसदहरुलाई पनि आफैंले निर्माण गरेको कानुनबारे जानकारी छैन् । जसको जल्दोबल्दो उदाहरण नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि हुन सक्छन् । २०७८ फागुन १६ गते अमेरिका सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ पारित भयो । सरकारले जबरजस्ती एमसीसी पारित गरेको थियो ।

जनताले एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन् भनेर चर्को विरोध गरेका थिए । तर, यहाँ जनताको कसले नै सुन्छ र ? महामन्त्री थापाले त्यतिबेला एमसीसीको ग्यारेण्टी लिएका थिए । उनले भनेका थिए,‘सेना आएर नेपाल बस्यो भने मलाई चारपाटा काटेर थानकोट कटाउनू ।’ उनले पनि थानकोट बाहिरको जिल्लालाई नेपाल मानेनन् ।

त्यसो भए उनीहरुको नागरिकता विदेशी हो ? थानकोटसम्मको क्षेत्रलाई मात्र नेपाल ठान्ने उनीहरुको नागरिकता छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको छ । नेताहरुको यस्तै हावादारी भनाइका कारण ७४ जिल्लाका जनता उपत्यकामा आएर थुप्रिए । त्यहाँको घर ताल्चा लगाएर र जग्गा बाँझो पारेर उनीहरु शहर छिरे ।

सरकारले उपत्यकामा मात्र सेवासुविधा दिन्छ भन्ने छाप जनताको दिमागमा पार्ने यी नेता त हुन् । काठमाडौं अस्तव्यस्त र गाउँ सुनसान गर्नुको श्रेय नेताहरुलाई दिनुपर्छ । नेताहरु बोल्दाखेरि ख्यालै गर्दैनन् । आफ्नो कारणले देशलाई कति क्षति पुग्छ ? जनतामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्ने उनीलाई मतलबै छैन् ।

ओलीको घर भक्तपुरको बालकोटमा छ तर चुनाव लड्छन् झापाबाट । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घर बुढानीलकण्ठमा छ, चुनाव लड्नलाई डडेल्धुरा पुग्छन् । घर बनाउने यहाँ तर चुनाव लड्नचाँहि उतै जानुपरेको छ । भ्रष्टाचार गरेको पैसा लगेर त्यहाँ बाँडिदिएपछि जनताले भोट दिने भए ।

ओलीले त थानकोटबाहिर नेपाल होइन् भनिदिइसकेका छन् । अब कुन मुखले त्यहाँबाट चुनाव लड्छन् ? झापालाई ओलीले नेपालबाट निकालिदिए अब जनताले ओलीलाई झापाबाट निकाल्ने कि ननिकाल्ने ? प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांंसद छन् । ती सांसदले अब ओलीलाई नेपाल कहाँसम्म हो भने सोध्नुपर्छ ।

काभ्रेको साँगा र थानकोट यता मात्र नेपाल हो ? भनेर सांंसदले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली जनताको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई किन प्रश्न नगर्ने ? पदमा पुगेको छु भन्दैमा जेपनि बोल्न पाइन्छ ? जिब्रोलाई लगाम दिनुपर्छ कि पर्दैन् ? जनताले बोल्दा लगेर कोच्ने अनि उनलाई चाँहि केको छुट ?

सबैले मान्ने उहीँ संविधान हो । ओली र थापाले उठाएको विषय सामान्य होइन् । यस्तो गम्भीर विषयलाई ख्यालख्यालमा लिनुहुँदैन् र लिन सकिँदैन् । उनले संविधानमाथि धावा बोल्ने कुरा गरेका छन् । आफूलाई राष्ट्रप्रेमी भन्नेहरु कत हराए ? यसविषयमा चुइक्क बोल्दैनन् । ७४ जिल्लाका जनता प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छन्,‘हामी कुन देशको नागरिक हो ?

हामी बसेको भूभाग कुन देशमा पर्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उपत्यकाबाहिरका जनताले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री र काँग्रेसका महामन्त्रीले कि आफूले बोलेको कुरा फिर्ता लिऔं कि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिऊँ ।

देशको संविधान र कानुनमाथि धावा बोल्ने छुट कसैलाई छैन्, उनीहरुलाई कारबाही गरियोस् । आफ्ना नागरिक कति प्यारो हुन्छन् ? यसको उदाहरण अमेरिकाको घटनाले दर्शाउँछ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरनागरिकलाई निकाल्ने भएपछि सम्बन्धित देशको सरकारले आफ्नो देशको नागरिक फिर्ता लिने भनेका छन् ।

तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री देशका जनतालाई लखेट्ने कुरा गर्छन् । सांसदहरु चुप लाग्दा प्रधानमन्त्रीको जथाभावी बोल्ने मनोबल बढेको हो । सांसदहरु आफ्नो अनुहार देखाउन सदन गएका हुन् कि जनताको कुरा उठाउन ? यो पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्यो ।