सरकारको निर्देशन मान्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाद्वारा अटेरी, ऋणीहरुलाई बद्नाम गराउन सञ्चारमाध्यम बन्दै सहयोगी !

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सबै बैंकलाई परिपत्र गर्दै भन्यो,‘ऋणीहरुको फोटो पत्रिकामा नछाप्नू । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पनि बैंक खाता खोलिदिनू ।’ बैंकहरुले फोटोसहित ऋणीको विवरण छाप्दा उनीहरुलाई मानसिक तनाव हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसो भनेको हो ।

राष्ट्र बैंक सरकार हो । तर, सरकारको निर्देशन बैंकहरुले मानेको छैन् । राष्ट्रिय दैनिकमा फोटोसहित तीनपुस्ते विवरण निकाल्ने क्रम जारी छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले बैंक खाता खोल्नबाट वञ्चित छन् । डेढ लाखभन्दा बढी ऋणीहरु कालोसूचीमा परिसकेका छन् । उनीहरुले खाता त खोल्न पाएनन्, साथै पेन्सन र भत्ता पनि निकाल्न पाएका छैनन् ।

साथी, आफन्त भनेर सर्वसाधारणहरु ऋणीको जमानी बसिदिन्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएको ऋणीको सहयोग गरेको भरमै कालोसूचीमा हालिदिनु न्यायोचित हो त ? ऋणीले ऋण तिरेनन्, जमानी बस्नेको को दोष ? वित्तिय संस्थाले आफू कमाउनका लागि ऋण प्रवाह गर्छ ।

सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सेवाशुल्क र ब्याज लिन्छ । घुस पनि लिन्छ । अनि केही किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै राष्ट्रिय पत्रिकामा फोटो छापेर समाजमा हिँड्नै नसक्ने बनाइदिन्छ । त्यो व्यक्ति सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुन्छन् । सरकारले जहिलेपनि व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सेवा गरेको भनेपनि आखिर गरेको व्यापार हो । त्यस्तो संस्थाका लागि राज्यले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको संविधानले नै जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको फाइदाका लागि जनताको हकअधिकार नै खोसिदिने ? सबै बाटो बन्द गरिदिएपछि ऋणीले ऋण तिर्छ कहाँबाट ? कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन् । उसले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा रोकिन्छ । अर्कोतर्फ उसले सरकारी जागिर खान पाउँदैन् ।

विदेश जानमा अंकुशे लाग्छ । सबैतिर रोक भएपछि उसले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्दैन् । देशको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो जायजेथो धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । भोलि उनहिरुले ऋण तिर्न सकेनन् भने के गर्ने ? कालोसूचीमा राख्ने अनि सरकारी सेवासुविधामा रोक लगाइराख्ने ?

सरकारले जनताको समस्या बुझिदिएन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नियमकानुनको पालना गरेको छैन् । फाइदा लिएर आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह गर्यो । ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरुको सबै माध्यम बन्द गरिदियो । त्यसमा साथ दियो सरकारले । बैंकले जसोजसो भन्यो, सरकारले त्यसो त्यसो गरेको छ ।

वित्तिय संस्थाको फाइदा मात्र सरकारले हेर्ने होइन् । सरकार जनताको पनि हो । उसको सबै ढोका बन्द भएपछि ऋणीले कसरी पैसा फिर्ता गर्छ ? यो त सरकारले बुझ्नुपर्ने हो । उसको कमाउने माध्यम नै भएन् भने उसले ऋण चुक्ता गर्नै सक्दैन् । वित्तिय संस्थाले सँधै मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरे ।

भन्ने बेला ब्याज १६ प्रतिशत, उठाउने बेला ८० प्रतिशत । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोड पर्ने धितो लाखमै पचाइदिन्छन् । वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दा अति भएपछि पीडितहरुले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । विगतमा वित्तिय संस्थाले जे गरेपनि पीडितहरु मुखमा बुझो लगाएर बसेका थिए ।

उनीहरु चुपचाप सहन बाध्य थिए । वित्तिय संस्थाका कारण धेरैले आत्म्हत्या गरे । तर, वित्तिय संस्थामाथि कुनै कारबाही भएन् । उल्टै सरकार उनीहरुकै भलो हुने ऐनकानुन बनाउँदै गयो । तर, भनिन्छ नि,‘अतिले खति गर्छ ।’ वित्तिय संस्थाको दादागिरी अति भएपछि पीडितहरु बोल्न थालेका छन् ।

सडकमा उत्रिन शुरु गरेका छन् । आफूले खाएको नदेख्ने वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई जसरी हुन्छ नङ्ग्याउँछ । पत्रिकामा फोटो निकालेर र घरको गेटमा सूचना टाँसेर बद्नाम गरिदिने । आफन्तको अगाडि उसलाई नङ्ग्याइदिने । अनि राज्यबाट पाउने सेवासुविधा रोकिदिने । चारैतिरबाट घेरिएपछि मान्छेले के गरोस् ?

उसले बाध्य भएर आफ्नो धितो छोडिदिन्छ । बैंकले करोडौंको धितो लाखमा खाएर ऋणीलाई सडकछाप बनाइदिन्छ । सरकारले कालोसूचीमा राख्ने कार्य हटाउनुपर्यो । कुन व्यक्ति कालोसूचीमा परेपछि उसलाई मानसिक तनाव हुन्छ । उसले केही गर्नै सक्दैन् । उसले काम गर्न छोडेपछि उसको परिवारको बिचल्ली हुन्छ ।

तनाव सहन नसकेर उसले या उसको परिवारले आत्महत्या गर्न सक्छ । त्यतिबेला को जिम्मेवार हुन्छ ? ऋण उठाउनका लागि ऋणीलाई मर्न बाध्य बनाउन मिल्छ ? एउटा नागरिक बनाउन राज्यको कति लगानी लागेको हुन्छ ? उसको परिवारले कति दुःख गरेको हुन्छ ।

अनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तनावमा कारण उसले केही गर्यो भने परिवारलाई त क्षति हुन्छ नै । साथै, राज्यले गरेको लगानीपनि वालुवामा पानी हुन्छ । हरेक नागरिकको गोपनियता हुन्छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

ऊ स्वतन्त्र भएर इज्जतका साथ हिँड्न पाउँछ । उसको हकअधिकारमा अंकुशे लगाउने अधिकार बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई किन दिएको ? बैंक तथा वित्तिय संस्था संविधानभन्दा माथि हो ? कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा पक्राउ परेका व्यक्तिको फोटो हाल्दा त आँखा छोप्नुपर्छ ।

पुरै अनुहार देखाएर फोटो हाल्न मिल्दैन् । कुनै व्यक्तिको फोटो खिच्नका लागि पहिले अनुमति लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था देशको कानुनभन्दा माथि हो ? ऋणीले धितो राख्यो, ऋण लियो । ऋण तिर्न नसकेपछि कानुनअनुसार धितो लिलामतर्फ गइहाले भइहाल्यो । फोटो निकालेर उसको इज्जत उछालिरहन आवश्यक छैन् ।

इज्जतमा दाग लागेपछि समाजमा बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने त सबैले बुझेकै छौं । यसमा सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवार भइदिनुपर्यो । फोटो आएको छ भने नहालिदिने । तीनपुस्ते राख्ने, फोटो नहाल्ने । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राज्य र सञ्चारमाध्यमलाई भर्याङ बनाएर ऋणीहरुलाई तर्साइरहेका छन् ।

त्यसैले सरकार र सञ्चारमाध्यम नै चनाखो हुन आवश्यक छ । दैनिक पत्रिकाहरुमा अहिलेपनि छ्याप्छ्याप्ती ऋणीहरुको फोटोसहित तीनपुस्ते देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले फोटोसहित छाप्न पाइँदैन् भनिरहेको छ तर बैंकले फोटोसहित पठाउँछ, सञ्चारमाध्यम सोच्दै नसोचिकन हाल्छ ।

ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज माध्यम बनाइदिऊँ । ब्याज घटाएर हुन्छ कि उसलाई अन्य माध्यम खोलिदिएर हुन्छ कि । ऋणीहरु जताबाट पनि पीडित बनिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पीडा दिने, राज्य र सञ्चारमाध्यमले त्यसमा साथ । दुई करोडको घरजग्गा बैंकले ५० लाखमा खाइदिएपछि एक महिलाले आफ्नो सन्तानसहित आफूमाथि पेट्रोल खन्याइन् ।

प्रहरीले रोक्यो । नत्र ती महिलाले आफूसहित आफ्नो सन्तानको जिन्दगी सखाप बनाउँथिन् । जनतालाई मर्नुपर्ने बाध्यता बनाउने त्यो बैंक्लाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? कसैको दुई करोडको सम्पत्ति ५० लाखमा खान मिल्छ ? भक्तपुरको ठिमीमा केही वर्षअघि अति नै अप्रिय घटना भयो ।

तीन करोड पर्ने घर बैंकले एक करोडमा लिलाम गरेपछि उसले आफ्नो परिवार नै सखाप पार्यो । यस्ता उदाहरण कति छन् कति । तर, राज्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । राज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जे गर्नपनि छुट दिने र सञ्चारमाध्यमहरु पनि मौनता साँधेर बस्ने हो भने धेरै सुकुम्बासी बन्छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारणले धेरैले आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जाओस् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ को अवस्था नबनोस् ।

अनुसा थापा
भक्तपुर