सर्केगाड गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रोकाया भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण रोकायालाई कृषि अनुदानको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतले उनलाई २ वर्षको जेल सजाय र ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुल्ने तथा त्यति नै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो। परिवारका सदस्यको नाममा फार्म दर्ता गरेर कृषि अनुदानको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

न्यायाधीशहरूले फैसलामा लेखेका छन्, ‘कृष्ण रोकायाले आफ्नै परिवारका सदस्य सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरी निजी नाममा कृषि फार्म दर्ता गरी प्रतिस्पर्धामा छनौट हुनेगरी मापदण्ड बनाई कृषि अनुदान लिएको (देखियो),’ ‘स्वार्थ बाझिने गरी सुनियोजित रुपमा आफ्नै फर्मलाई अनुदान प्राप्त गर्न भूमिका खेलेको देखिदा बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन्छ ।’

नेपालमा स्वार्थ बाझिएको आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था छैन, तर विशेष अदालतले यसलाई आधार मानेर आरोपितलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै समान कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ। शाहीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायासँग मिलेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी भुक्तानी दिने काम गरेका थिए।

भ्रष्टाचारको आरोपमा हंश रोकाया, सेतु रोकाया र तुलराज रोकायालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। हंश र सेतु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष थिए भने तुलराज सचिव थिए। तीनै जनालाई एक वर्षको जेल र ४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जोसी धामी, इञ्जिनियर रामराज शाही, लेखापालहरू पूर्ण प्रसाद आचार्य र पदमबहादुर धामीलाई भने आरोपमुक्त गरिएको छ। विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न बाँकी रहेको छ।

उनी आफैंले आफ्नो निजी जग्गामा फार्म स्थापना गरेर, बजेट विनियोजन गरेर र आफैं निर्णय लिई फार्मको लागि रकम निकासा गरेका थिए। २०७६/७७ र २०७७/७८ आर्थिक वर्षमा उक्त फार्मका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

अख्तियारले २३ असार, २०८१ मा १९ लाख ५० हजार रुपैयाँको दुरुपयोगको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।