हैदराबादको चंचलगुडा सेन्ट्रल जेलमा एक रात बिताएपछि अभिनेता अल्लु अर्जुन शनिबार बिहान रिहा भएका छन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २ : द रुल’ को…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कहाँकहाँ कसकसले कब्जामा गर्यो ?
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहनुपर्ने झन्डै १,००० रोपनी जग्गा हाल सङ्कुचित भएको र सयौँ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने प्रमाण सरकारद्वारा गठित एउटा आयोगले फेला पारेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यसबारे थप जाँच हुनुपर्ने र अनियमितता देखिएका ठाउँमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उक्त आयोगले जग्गा नाप जाँचका लागि आफूसँग प्राविधिकहरू उपलब्ध नभएको भन्दै कैयौँ पुराना कागजपत्रहरू फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ।
साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पत्तिहरू भाडामा लगाउँदा वा विभिन्न प्रयोजनमा उपलब्ध गराउँदा त्यसको दुरुपयोग भएको पाइएको भन्दै कानुनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यलाई थप अध्ययन गर्दै कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
१,००० रोपनी जग्गा सङ्कुचित भएको भनेको के हो?
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगका त्रिताल अस्वस्थ्य भएपछि संयोजकको जिम्मेवारी सदस्य महेन्द्र थापाले पाएका थिए।
उनले आफूहरूले विभिन्न कालखण्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि तीनपटक जग्गा अधिग्रहण गरिएको तथ्य फेला पारेको तर विक्रम सम्वत २०३५ सालमा भएको भनिएको जग्गा अधिग्रहणबारे कुनै प्रमाण फेला नपारेको बताए।
उनले भने, “सबैभन्दा सुरुमा राजा महेन्द्रको पालामा २०१३ साल मङ्सिरमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ। त्यसबेला पूर्व बाग्मती नदी, उत्तरमा बल्खु खोला, पश्चिममा कालीमाटीबाट कीर्तिपुर जाने पुरानो बाटो र दक्षिणमा भाजङ्गालको सानो खोल्सी नजिकैको बाटो अहिले सुन्दरी घाटको पुलसम्मलाई चार किल्ला भनेको छ।”
उनले त्यसपछिका वर्षहरूमा पटक पटक मुआब्जा वितरण गरिएको भएपनि विक्रम सम्वत २०३३ मा फेरी करिब ८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको देखिएको बताए।
उनले थपे, “त्यो २०१३ सालमा जग्गा अधिग्रहण गरेको भनेको ठाउँ भित्रबाटै अधिग्रहण गरेछन्। त्यसबेला सिमाना चक्रपथसम्म ल्याइयो। गाङ्खेल क्षेत्र र कुमारी क्लब छुट्याइयो। प्रशासनिक भवन भनेर पहिल्यै २०१३ सालमा अधिग्रहण गरेर पैसा दिइसकेको ठाउँमा समेत जग्गा अधिग्रहण भनेका रै’छन्।”
संयोजक थापाका अनुसार त्यसबारेको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा खोज्दा भेटिएन। बरु २०४१ सालमा फेरी जग्गा अधिग्रहण भएको पत्ता लाग्यो तर त्यसको पनि फाइल फेला परेको छैन।
उनले थपे, “यसलाई हेर्दा हामीले कीर्तिपुर क्षेत्रमा एक हजार रोपनी जग्गा सङ्कुचित भएको लेखि दिएका छौँ। त्यो थप अध्ययन खोजविन गर्नुपर्ने छ। हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भनेका छौँ।”
“२०१३ सालको जग्गा अधिग्रहणलाई मास्ने गरेर २०३३ सालमा जुन अधिग्रहण गरियो त्यसमा बदमासी भएको हुनसक्छ भन्ने आशङ्का हामीले गरेका छौँ। त्यो बेलाको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको क्षेत्रफललाई घटाएर ल्याइयो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर, घटाउनेमा बदमासी छ त्यो जाँच गरेर हेर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले भनेका हौँ।”
उनका अनुसार त्रिभवन विश्वविद्यालयको उत्तरतर्फको गेटबाट बाटो निर्माण गरिएको र पश्चिमपट्टि पर्खाल लगाएको क्षेत्रमा आफूहरूले नापी, मालपोतका कर्मचारीहरू राख्न दिने किसिमको कार्यादेश नभएको हुनाले आफूले जाँच गर्न र मिचिएको क्षेत्र हेर्न नपाएको उनले सुनाए।
अब बन्ने जाँच निकायले त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले कहाँ कहाँ के फेला पार्यो?
उक्त प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा, जमिनहरू भाडामा दिएको र तिनमा विकराल समस्या देखिएको जनाइएको छ।
भाडामा लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र विश्वविद्यालयले अपनाएको लिजहरू सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना भएको नदेखिएको भन्दै चार्टड एकाउन्टेन्ट वा आर्थिक प्रशासन विज्ञ राखेर एउटा संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।
“विश्वविद्यालयबाट गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने हुनाले नेपाल सरकारले नै गठन गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।”
आफूहरूले नयाँ नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाबारेको विवादबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको र आफूहरूले विक्रम संवत् २०२१ को नापीमा दाता (वडाकाजी पुष्पराज) ले जग्गा दिनुभन्दा अघि रहेका मोहीको हक कायम हुने तर जग्गा विश्वविद्यालयकै भएको ठहर गरेको उनले सुनाए।
“त्यहाँ अलि अलि किनबेच भएकाको सीबीआई र प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्छ।”
त्यसै गरी रानीहरू कान्ति र ईश्वरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको जग्गा सट्टाभर्ना दिन उपयुक्त हुनसक्ने भन्दै लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा दिएको उल्लेख गर्दै थापाले आफूहरूले त्यसबारेमा गोरखापत्र र विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, “धेरै विवरण पाइएको छैन। तर लुभुको नौ नम्बर वडामा केही कित्ताहरू जिजु मुआबडामहारानीको जग्गा हो भन्ने मोठ भेटियो। अध्ययन गरेर खोज्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ।”
डेढ दर्जन संस्थाले अवैध ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् विश्वविद्यालयको जग्गा
आयोगले कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरि स्कुलको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रहेको भन्दै त्यो फिर्ता गरिनुपर्ने पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
उक्त विद्यालय त्यहाँ रहने भए उसले भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र २०५७ सालदेखि गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको हुँदा त्यसयताको भाडा विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
“ल्याबले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार प्रतिकूल भोगाधिकारको दफा उल्लेख गर्दै ६० वर्ष भयो हामीले विद्यालय चलाएको अब जग्गा नै हाम्रो नाममा दर्ता हुनुपर्छ भनेको थियो। हामीले कानुन अनुसार त्यो पाइँदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिदिएका छौँ।”
त्यस्तै बागवानी विकास केन्द्रले उपभोग गरिरहेको २८१ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नत्रभने आफूले अधिग्रहण गरेर जग्गा लिएको सूचना वा लालपुर्जा पेस गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर नगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरण, मेलम्ची लगायतले कब्जा गरेको जग्गा छोडिदिनुपर्ने या राम्रोसँग समझदारी गरेर उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भवन निर्माण गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घलाई दिएको जग्गा अरू प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न बरु फिर्ता गर्न आयोगले भनेको छ।
उक्त आयोगका अनुसार झन्डै डेढ दर्जन निकायहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कीर्तिपुरमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
काठमाण्डूको लैनचौरमा त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा रहेको आफूहरूले थाहा पाएपनि खोज्दा फेला नपारेको भन्दै त्यसबारे थप सोधखोज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
सेनासँग सट्टापट्टा गरेको महाराजगन्जको १६२ रोपनी जग्गामा अझै पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लालपुर्जा नपाएको भन्दै आफूहरूले छिट्टै त्यो विषय टुङ्गो लगाउन सुझाव दिएको थापाले बताए।
जग्गा जमिनहरूको अभिलेख संरक्षण गर्ने विभिन्न उपायहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
पाँच महिना लगाएर आफूहरूले ‘समस्या उजागर’ गरिदिएको भन्दै थापाले थप कारबाही सरकारले गर्ने अपेक्षा गरेको बताए।
यसअघि यस्तै प्रकारको अनुसन्धानबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको फेला पारेको थियो।
त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरेर ३ पूर्व मन्त्रीसहित १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्व मन्त्रीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो भने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका सचिवहरूसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले के भने?
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजविन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेका छन्।
फेसबुकमा राखिएको पोस्टमा उनले भनेका छन्, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ।”
उनले आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिने उल्लेख गरेका छन्। “हात हालेपछि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै छाडिनेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
अधिकांश यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययनमा नै सीमित हुने र त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्पर नहुने गरेको आरोप सरकारहरूमाथि लाग्ने गर्छ।
Facebook Comments