बालेनको काठमाडौं महानगर भ्रष्टाचारको अखडा, यी हुन् सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने स्थानीय तह

काठमाडौँ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको एक कहाली लाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएको  पाइएकाे छ ।

हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको अख्तियारको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ स्थानीय तहतर्फ १९ हजार १०६ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी परेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध परेको छ । यसपछि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा क्रमशः काठमाडौँ महानगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका र १०औँ नम्बरमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका रहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताका ३५९ उजुरी परेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको २७३ उजुरी छन् ।

स्वतन्त्रबाट काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) निकै चर्चामा छन् । स्थानीय तह भए पनि उनका विषयले राष्ट्रियउ राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग ल्याइरहेको छ । उनी ‘नेसनल इस्सु’ नै बन्ने गरेका छन् तर, बाहिर जति उनको चर्चा हुने गरेको त्यसको ठीक बिपरित भित्र रुप भने कुरुप रहेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उनकै नेतृत्वमा रहेका काठमाडौँ महाननगरविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी धेरै पर्नेमध्ये दोस्रो स्थानीय तहमा परेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरविरुद्ध दुई सय ७३ उजुरी परेका छन् ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्य छन् । उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

अख्तियारका अनुसार, बितेको वर्ष २६ हजार ९१८ वटा उजुरी दर्ता भए । अघिल्लो वर्ष छिनोफानो नभएका ९ हजार २६८ वटा उजुरी सरी आएका थिए । दुवैगरी ३६ हजार १८६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी थिए ।

उजुरीमा स्थानीय तहसँग जोडिएका आधाभन्दा बढी छन् । आयोगका अनुसार, “स्थानीय सरकारविरुद्ध १९ हजार १०६ उजुरी छ, जुन ५२.८० प्रतिशत हुन आउँछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले बुधबार आफ्नो २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले भनेको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायविरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ । तथापि वाग्मती प्रदेशमा भने सङ्घ सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी छन् ।”

अख्तियारका अनुसार, सात वटा प्रदेश सरकार र तिनका मातहत निकायविरुद्ध ४ हजार ४५७ (१२.३२ प्रतिशत) उजुरी परेका थिए । यस्तै, सङ्घ सरकार र मातहत निकायविरुद्ध १२ हजार ६२३ उजुरी (३४.८८ प्रतिशत) परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घ सरकारविरुद्धका उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । कुल १२ हजार ६२३ उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध ७ हजार २३३ (५७.३ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा कम ४५३ (३.५९ प्रतिशत) छन् ।
प्रदेश सरकारका हकमा पनि वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी छन् । कुल ४ हजार ४५७ उजुरीहरूमध्ये वाग्मती प्रदेशका सरकारी निकायविरुद्ध ७५१ (१६.८५ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४३३ (९.७२) उजुरी छन् ।
स्थानीय सरकारविरुद्ध हकमा मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ६ हजार २६३ (३२.७८ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।

सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ५०० (७.८५ प्रतिशत) उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।