नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई किन सूचीकरण गरिँदै छ

काठमाडाैं । सरकारले नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकृत गर्ने काम अगाडि बढाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार हालसम्म भाइबर र स्न्याप्च्याटले कागजपत्र पेस गरेकामा गत साता भाइबर सूचीकृत भइसकेको छ।

“हामीकहाँ औपचारिक रूपमा सूचीकृत हुने पहिलो सामाजिक सञ्जाल भाइबर बनेको छ। स्न्याप्च्याटसँग हामीले केही अपुग कागजात मागेका छौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नेपालमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक, एक्स (पहिलाको ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल भने सूचीकरणका लागि आइसकेका छैनन्।

सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको भनिएको टिकटक चाहिँ केही महिनायता प्रतिबन्धित छ।

एशियन इन्टरनेट कोअलिशन (एआईसी) मा आबद्ध फेसबुक, याहू, गूगल, मेटा, एक्सलगायत मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

सूचीकरण किन गरिँदै छ?
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० गत मङ्सिर ११ जारी भएसँगै सूचीकृत गर्न थालिएको हो।

“नेपाली भूभागमा कुनकुन सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफम सञ्चालनमा छन्, कुनै छलफलमा बोलाउन परेमा कसकसलाई बोलाउने भन्ने हिसाबले पनि सूचीकरणको काम थालेका हौँ,” सुवेदीले भने।

“सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई जानकारीमा राख्न र स्वनियमन होस् भनेर पनि यो काम थालिएको हो।”

 

तर टिकटकको जस्तै प्रतिबन्धमा परिएला कि भन्ने भयले पनि कतिपय कम्पनी सूचीकरणका लागि अगाडि नसरेको हुन सक्ने अधिकारीहरूको आशङ्का छ।

“सूचीकरणका लागि नआएका कम्पनीहरू नयाँ ऐनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ होला,” सुवेदीले स्पष्ट पारे।

सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयकमाथि आएका सुझाव समेट्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

“विज्ञसँग राय लिइरहेका छौँ। त्यसका धेरै पाटा छन्। चैतभित्र विधेयक पारित हुन्छ,” प्रवक्ता सुवेदीले भने।

जानकार के भन्छन्?

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिका नियमनकारी भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिएको डिजिटल फ्रीडम कोअलिशनका अध्यक्ष एवं साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालको दाबी छ।

निर्देशिकामा सरकारका तर्फबाट सर्तका फेहरिस्त नै रहेको उनी बताउँछन्।

“आफूले नियन्त्रण गर्न खोजेका कुराहरू सूचीकरणमार्फत् कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको होला,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग अर्यालले भने।

नियन्त्रणमुखी नै लागेर कतिपय सेवा प्रदायक सूचीकरण प्रक्रियामा नआएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।