स्थानीय तहमा जनताको क्षमताभन्दा बढी कर

काठमाडौँ । स्थानीय तहले पर्याप्तमात्रमा छलफल नै नगरिकन कर उठाइएको पाइएको छ । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले जनतासँग छलफल नै नगरिकन विभिन्न शीर्षकमा कर उठाइएको पाइएको हो ।

स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको गुनासो आएपछि सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना रहेको समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका स्रोत परिचालन समन्वय शाखाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले स्थानीय तहले कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमता नहेरी लिएको बताउनुभयो ।

‘‘स्थानीय तहलाई कर लिने नयाँ अभ्यास भएकाले पर्याप्तमात्रमा जनतासँग छलफल नै नगरी कर लिएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “कर निर्धारण गर्दा जनताले तिर्नसक्ने क्षमताकोसमेत विश्लेषण गरिएन ।” संविधान र कानूनविपरीत केही स्थानीय तहले कर उठाइएको पाइएको मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहनुभएका गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदूषण कर, पेट्रोलियम पदार्थमा कर पटके सवारी साधन कर, निकासी करजस्ता अहिलेको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार यही साउनदेखि लिन नमिल्ने करसमेत केही स्थानीय तहले उठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले जिल्ला विकास समितिले उक्त कर लिने गर्दथ्यो । स्थानीय तहले पहिले जस्तै गरी कर लिन पाउने भनेर अहिले पनि कर लिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पेट्रोलिय पदार्थ कर, नाका प्रवेशको कर, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रदूषण कर कानूनविपरीत लिएको पाइएको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो । शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रदूषण कर सूर्य टोवाको कम्पनीबाट वार्षिक आठ लाख प्रदूषण कर लिने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी विराटनगर, पोखरा र भरतपुर महानगरमा सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर बढी लिएको, कास्कीस्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मध्यपुरठिमी नगरपालिकाले घर नक्सापास गर्दा बढी कर लिएको, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले खसीबोकामा कर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एउटै जिल्लाका जोडिएका स्थानीय तहका पनि फरकफरक कर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर सेवा शुल्क र दस्तुरको दरसमेत एउटै जिल्लामा फरकफरक लिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता सिफारिश दस्तुर, घरजग्गा पास कर जस्तामा एउटै जिल्लामा पनि फरकफरक लिइएका पाइएको छ ।

उपसचिव गौतमले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०५ अनुसार ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ गठन गरेर करको सम्बन्धमा समन्वय गर्नुपर्ने भने तापनि गठन नहँुदा पनि एकरुपतामा समस्या परेको बताउनुभयो ।

यस्तै प्रदेश तहले पनि नियमविपरीत कर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय सवारी साधन प्रवेश गर्दा कर, ढुङ्गा, बालुवा र गिटीमा पनि प्रदेशपिच्छे फरकफरक कानून बनाइएको पाइएको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । समितिलाई सहयोग गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यदलले काठमाडौँ उपत्यकासहित काभ्रे जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व प्रमुख तथा केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग करको बारेमा अन्तक्र्रिया गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

उपत्यकाका बाहिर पोखरामा कास्की, तनहँु, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, जिल्लाका केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व प्रमुख र केही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसँग पनि करका बारेमा छलफल गरेको थियो ।