टिकटकको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन : सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, त्यसको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेश नदिएको इजलासले सरकारलाई १५ भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि मङ्सिर १९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएका थिए। सोमबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेम सिलवाल, अनन्तराज लुइँटेल, डा.सुनिलरञ्जन सिंह, यज्ञमणि न्यौपाने र फर्सुराम पाण्डेलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकको निर्णयसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएका छन्।