काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
नेपालीहरू इजरेल जाने ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रम के हो
नेपालीमा सिक र कमाऊ अर्थ लाग्ने ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरेल पुगेका १० जना नेपाली विद्यार्थी हमासको आक्रमणमा यसै साता मारिएपछि यो योजनामा इजरेल पठाइने विद्यार्थीहरूको सुरक्षाबारे नेपालमा प्रश्न उठेको छ।
यही योजनामा इजरेल पुगेर फर्किएका कम्तीमा दुईजना विद्यार्थीले यस्तो कार्यक्रममा जाने विद्यार्थीको अवस्थाबारे विश्वविद्यालय र सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको बताएका छन्।
पछिल्ला वर्षमा कृषि विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि इजरेलको यो योजना कृषि प्रविधि सिक्न जाने अवसरको रूपमा लिइने गरिएको छ।
काठमाण्डूस्थित इजरेली दूतावासले यसमा समन्वय गर्नुका साथै विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सहभागीहरूको छनौट गर्ने गरेको छ।
यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छानिएका विद्यार्थीहरूले इजरेलमा ११ महिना काम सिक्ने र अभ्यास गर्ने अवसर पाउँछन्।
यसमा नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य देशहरूबाट पनि विद्यार्थी जाने गरेको इजरेलका लागि नेपालका पूर्वराजदूत निरन्जन थापाले बताए।
“त्यहाँ पढ्न पनि पाए र प्रयोगात्मक सीप पनि पाए। सँगसँगै केही उनीहरूलाई आम्दानी पनि हुन्छ,” उक्त कार्यक्रमबारे थापाले भने।
यसअघि साना किसानहरू पनि जाने गरेको यो कार्यक्रममा पछिल्ला वर्षमा कृषि अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अन्तिम सेमेस्टरको पढाइ सकिएपछि पठाइने गरिएको छ।
यहाँबाट जाने नेपालीहरूले सातामा एक दिन कक्षाकोठामा पढ्नबाहेक बाँकी समय फार्ममा काम गर्छन्।
पहिला साना किसानले यसको छनौट गर्थ्यो भने अहिले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले दूतावासको समन्वयमा यसका लागि विद्यार्थीहरू छनौट गर्ने गरेका छन्।
इजरेलबाट फर्किएका विद्यार्थीको गुनासो
इजरेलबाट फर्किएका विद्यार्थी प्रदीप थापाले विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरू कुन ठाउँमा छन् र के काम गर्छन् भन्ने बारे सामान्य जानकारी पनि विश्वविद्यालयले नराख्ने गरेको दाबी गरेका छन्।
“सामान्य जानकारीबिना नै विद्यार्थीहरूलाई इजरेल पठाउँछ। अघिल्लो वर्ष हामी इजरेलमा हुँदा एक पटक पनि विश्वविद्यालयले हामीलाई के छ भनेर पनि सोधेन,” उनले भने।
गत अगस्टमा इजरेलबाट फर्किएका अभिषेक न्यौपानेले पनि हाल आक्रमण भएको ठाउँमा गत वर्ष पनि नेपाली विद्यार्थीहरू रहेको बताए।
“..धेरैले दुःख पनि पाएका छन्, कम्तीमा अनुगमन भए पनि गर भनेर कति भनेका थियौँ। दुख: पाएको, एग्रीमेन्ट पालना नभएको भिडिओहरू बनाएर पठायौँ, आआफ्ना भाइबहिनी हरूलाई नपठाउन अनुरोध गर्यौँ,” विश्वविद्यालयले त्यहाँ पठाइने विद्यार्थीको सुरक्षा र अवस्थाबारे ध्यान नदिएको गुनासो उनले गरे।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत इजरेलमा विद्यार्थी पठाउनेमध्येको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भने यसअघि नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षाबारे समस्या नदेखिएको दाबी गरेको छ।
“यो नयाँ कार्यक्रम होइन। यसअघि साना किसानबाट धेरै नेपालीहरू गएका हुन्। तर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्वविद्यालयबाट अनुगमनमा चाहिँ अहिलेसम्म जान पाएका थिएनौँ,” चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयकी रजिस्ट्रार शारदा थपलियाले भनिन्।
‘अवस्था सामान्य नभएसम्म पठाउनु भएन’
इजरेल कृषि प्रविधिमा अग्रणी देश मानिन्छ। नेपालमा धेरै मानिसहरू कृषिमा निर्भर रहेका कारण इजरेलले त्यहाँका कृषि फर्महरूमा नेपालबाट पनि विद्यार्थी र किसानहरू लैजाने गरेको पूर्वराजदूत निरन्जन थापा बताउँछन्।
“त्यहाँ खेतीपातीमा काम गरे बापत उनीहरूलाई फाइदा पनि हुने भइहाल्यो। त्यसबापत नेपालीहरूले पनि ११ महिनामा १० लाख आसपास कमाउँछन्,” उनले भने।
तर इजरेलबाट फर्किएका एक पूर्वविद्यार्थीले प्रतिमहिना एक लाख आम्दानी हुने आश्वासन दिइने गरिएको भए पनि आफूहरूले कुनै कुनै महिना ३० हजार मात्रै कमाइ गरेको बताए।
हरेक वर्ष नेपालबाट २५० देखि २६० जनासम्म यस्तो कार्यक्रममा जाने गरेको उनले बताए।
“इजरेलमा जानेबुझेका कुरा कतिपयले त्यहाँबाट फर्किएपछि नेपालमा पनि प्रयोग गरिरहेका छन्,” उनले भने।
नेपालसहित अन्य देशबाट पनि इजरेलमा जाने विद्यार्थीहरू त्यहाँको दुर्गम क्षेत्रका कृषि फार्महरूमा जाने गरेको बताइन्छ।
“कृषि हुने ठाउँ भनेको दुर्गम क्षेत्र नै हुने भयो। गाजा नजिकका क्षेत्रमा पहिले पनि घटनाहरू हुने भए पनि सुरक्षित नै थियो,” पूर्वराजदूत थापा भन्छन्।
पछिल्लो घटनापछि भने नेपालले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाबारे विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
“जतिसक्दो छिटो सरकारले ज्यान बचाउनेतिर लाग्नु पर्यो। अवस्था सामान्य नभएसम्म त्यहाँ पठाउनु पनि भएन,” उनले भने।
उनी नेपालमै त्यस्ता प्रविधि र सीप सिकाउनुपर्ने योजना सरकारले अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। बीबीसी