के साँच्चै भारत सरकारले गंगा नदी सफाइ गरिरहेकाे छ ?

सन् २०२०मा राम्नामा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनुभन्दा अघि, बनारस शहरमा प्रतिदिन उत्पादन हुने ४० करोड लिटर ढल मध्ये १० करोड लिटर ढलको प्रशोधन भैरहेको थियो । सन् २०१८ मा राम्नामा बनाइएको ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता ५ करोड लिटर प्रतिदिन थियो। तर आवश्यकता १३ करोड लिटर प्रतिदिनको थियो ।

आइआइटी बनारसमा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ् विषयका प्राध्यापक तथा संकट मोचन फाउण्डेशनका अध्यक्ष विश्वम्भर नाथ मिश्राका अनुसार समस्या क्षमताको मात्रै होइन, उपयुक्त प्रविधिको पनि हो । ‘हामीले सन् २०१०मा सरकारलाई एआइवाइपीएस प्रविधि प्रयोग गरेर ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पाउँ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पठायौँ,’ द थर्डपोललाई उनले बताए ।

एआइवाइपीएस भनिने उन्नत एकीकृत फोहरपानी पोखरी प्रणाली पानीमा रहेको दिशाजन्य कोलिफर्म ब्याक्टेरिया समेतलाई उपचार गरी यसबाट निस्कने पानी सिंचाइको लागि उपयुक्त हुने किसिमको बनाउने प्रणाली हो ।

सरकारले सन् २०१७मा, ढल प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्नको लागि एशेल पूर्वाधार भन्ने कम्पनीलाई भारतीय रुपैँया १ अर्ब ५० लाखको लागत पर्ने गरी ठेक्का दियो । खर्च सरकारले ब्यहोरेको थियो । यो पूर्वाधार प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घाटन गरेका थिए । एशेलले यसभन्दा अघि ढल प्रशोधन प्रणालीमा काम गरेको कुनै अनुभव छैन । बरू यसको स्वामित्वमा थुप्रै आम संचार माध्यमहरू छन् । यसका अध्यक्ष सुबाश चन्द्र भारतीय संसदको माथिल्लो सभा राज्य सभाका सदस्य हुन् । उनी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन् ।  सन् २०१८मा रामनगरको अर्को ढल प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का पनि एशेल समूहलाई दिइयो ।

‘ वित्तीय ब्यवस्थापनमा भएका कमी, योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा भएका कमजोरीले कार्यक्रमले तय गरेको आवधिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न ढिलाइ भएकोछ ’

आइआइटी दिल्लीका काज्मी भने वर्तमान प्रविधिले ‘प्रभावकारी काम गरिरहेकाे र स्थापित ढल प्रशोधन केन्द्रहरू राम्ररी सञ्चालन भैरहेको’ दाबी गर्छन् । वर्तमान प्रविधि मिश्राले पैरवी गरेको एआइडब्ल्युपीएस प्रणालीभन्दा फरक हो । तर केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको अभिलेखले बनारसका सात ढल प्रशोधन केन्द्रमध्ये चारओटामा प्रदुषणको स्तर बोर्डले तोकेको ‘मापदण्ड अनुरूप छैनन्’ भन्ने देखाएको छ ।

बनारस आइआइटीका एक पूर्व प्राध्यापक युके चौधरीले ढल प्रशोधन केन्द्रहरूलाई ‘वाहियात’ भने । चौधरीलाई सरकारले सन् २०२१मा बनारसमा गंगाका सहायक नदीहरू सम्बन्धी छलफलमा बोलाएको थियो । चौधरी गंगा नदीको पानीमा झ्याउ पलाउनु, धमिलो हुनु, फोहर हुनु र गन्हाउनुको कारण ढल प्रशोधन केन्द्र हुन् भन्छन् । सरकारको योजना ‘अनावश्यक’ थियो भन्ने उनको तर्क छ ।

भारतको नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षण कार्यालयले गरेको नमामि गंगे परियोजनाको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ‘वित्तीय ब्यवस्थापनमा भएका कमी, योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा भएका कमजोरीले कार्यक्रमले तय गरेको आवधिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न ढिलाइ भएको, उल्लेख गरेको छ । नियन्त्रक तथा महालेखापरिक्षण कार्यालय भारतको स्वायत्त परीक्षण निकाय हो ।

यतिमात्र नभई केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डलाई गंगा नदीको पानीको गुणस्तर मापन गर्न अवैज्ञानिक विधि प्रयोग गरेर विवादास्पद नतिजा निकालेको आरोप लागेको छ । इलाहबाद उच्चअदालतले सन् २०२२मा दिएको आदेशले उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डको अनुगमनको आलोचना गरेको छ । एउटै स्थानबाट लिइएका नमुनाको परीक्षणमा पनि आइआइटी बनारस र नजिकैको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन र केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डले दिएको प्रदिवेनमा ‘नतिजाहरूमा भिन्नता’ रहेको फेला परेको थियो ।

गंगा नदी कुनै दिन सफा होला ?

गंगा नदी सफाइसँग सम्बन्धित दुवै समस्या पानीको बहावको मात्रासँग सम्बन्धित छन् । भारतमा पर्ने आकाशे पानीको ८० प्रतिशत पानी जुन महिनादेखि सुरु भई सेप्टेम्बर महिनामा टुंगिने मनसुनी वर्षासँग सम्बन्धित छ । ढल प्रशोधन प्रणालीमा केन्द्रीत भएर यो समस्या हल गर्न सकिँदैन । मनसुनको समयमा नदीहरूमा पानी धेरै हुन्छ  र ढल प्रशोधन ब्यवस्थाले धान्न सक्दैन । मनसुनको समयमा कुनै प्रशोधन विना पानी नदीमा पठाइने गरेको दिनापुरका इन्जिनयरले द थर्ड पोललाई बताए । ‘हामीलाई प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने आदेश दिइएको हुन्छ,’ चिफ इन्जिनियरले द थर्ड पोललाई भने । ‘ढलका पाइपमा ढलसँगै वर्षाको पानी समेत हुँदा प्रशोधन केन्द्रले यसको भार थाम्न सक्दैन ।’

बाँकी आठ महिना नदीमा पानी अत्यन्त कम हुन्छ । प्रदुषक पदार्थ पखाल्न पानी कम हुन्छ र प्रदुषणको मात्रा धेरै हुन्छ । मिश्राका अनुसार सरकारलाई हुने चुनौती भनेको सुक्खा मौसममा नदीमा पानी कम भएर नदीमा फालिएको सबै फोहर बगाउन नसक्ने अवस्थामा प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु हो । यी स्थानभन्दा बाहेकका ठाउँमा भने नदी विशाल र प्रवाहकाे गति धेरै हुने जस्ता प्राकृतिक कारणपनि पानी सफा छ , उनी भन्छन् ।

समस्या समाधानको लागि सरकार अझै रचनात्मक हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ता तथा इन्भाइरो लिगल डिफेन्स फर्म नामक वातावरणीय कानुनमा काम गर्ने कानुन ब्यवसायी फर्मका संस्थापक सञ्जय उपाध्ययको तर्क छ ।  ‘नदी संरक्षणको सबै बहसलाई हामीले ढल नियन्त्रण ब्यवस्था र लेदो उपचार ब्यबस्थामा सिमित गरेका छौँ । अन्य समाधानका उपाय खोज्न, उपचारका अन्य उपाय खोज्न र प्रदुषणलाई स्रोतमै कम गर्न सरकार रचनात्मक भैरहेको छैन,’ उनले भने । नदी नै प्रदुषणको मूल स्रोत हो र यसलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सही छैन, उपाध्यय भन्छन् । गंगा नदीका सहायक नदीहरूमा धेरै प्रदुषण गरेको कारण बन्द गराइएका कतिपय कारखानाहरूलाई खोल्न दिइएको छ वा गैरकानुनी रूपमै भए पनि सञ्चालन भैरहेका छन् । यसले भारत सरकारले प्रदुषणको स्रोतलाई कति गैर जिम्मेवारी पूर्वक बुझेको छ भन्ने देखाउँछ ।

बाँध, नदी र मानिसबारे दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक तथा पानी विज्ञ हिमांशु ठक्कर भन्छन् हालको परियोजनाले सन् १९८०को गंगा सफाइ परियोजनाले भन्दा खासै धेरै केही परिवर्तन ल्याएको छैन । ८० को परियोजनाले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको थिएन । ‘नमामि गंगे परियोजनाको साथै वर्तमान सरकारले हाल प्राथमिकतामा राखेका पर्यटन विस्तार, नेभिगेशन, नदीकिनारको विकास, बाँध निर्माण र सडक निर्माणका परियोजनाहरूले नदीको अवस्था झनै नाजुक बनाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

अहिले सरकारले ढल उपचार प्रणाली नै पूर्ण समाधान हो भन्ने सोचिरहेको छ । तर, ठक्करका अनुसार, ‘ठुला र केन्द्रीकृत ढल उपचार प्रणालीहरू स्थापना’ गर्नु भनेको ‘यथास्थितिवाद’ हो ।

यस विषयमा द थर्ड पोलले जवाफको लागि अनुरोध गर्दा केन्द्रीय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड र उत्तर प्रदेश प्रदुषण बोर्डले जवाफ फर्काएनन् ।

यो आलेखको रिपोर्टिङ्गको लागि इन्टरनेशनल विमेन्स् मिडिया फाउण्डेशनले सहयोग गरेको थियो । मोनिका मण्डलले सुरुमा अंग्रेजीमा लेखेको यो लेखलाई ठाकुर अंगाईले अनुवाद गरेका हुन् ।