प्रभावकारी बन्दै कृषि बीमा कार्यक्रम

काठमाडौँ । कृषि बीमा कार्यक्रमले पशुपालन तथा बालीमा हुने नोक्सानीको जोखिम कम हुँदै गएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि सञ्चालित बीमा कार्यक्रमबाट लाखौँको बीमालेख जारी भइ कृषक लाभान्वित भएको पाइएको हो । कृषक लाभान्वित भएसँगै कार्यक्रमको प्रभावकारिता विस्तार हुँदै गएको देखिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले करिब रु एक अर्ब १८ करोड २६ लाख अनुदान प्राप्त गरेका कृषकले आव २०७८/७९ को सोही अवधिमा रु एक अर्ब १७ करोड ४३ लाख प्राप्त गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत आशिष श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब रु ८३ लाख पशुधन र बालीधनमा भएको जोखिमका कारण बीमाका क्षेत्रमा अनुदान वृद्धि भई किसानले प्राप्त गरेको राहतबाट उनीहरू लाभान्वित भएका हुन् । बढीभन्दा बढी व्यक्तिबाट प्रिमियम जम्मा गरी केहीलाई जोखिममा परेको बेला उल्लेखित सहयोग प्रदान गर्ने कार्य बीमा हो ।

सरकारले विसं २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू गरेको कृषि बीमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । जीवन बीमाअन्तर्गत बीमाको अवधि सकिएपछि बीमा शुल्क जम्मा गरेको कुल रकममा बोनस थप गरी रकम फिर्ता हुन्छ भने कृषि बीमामा रकम फिर्ता हुँदैन ।

कृषि उपज, फलफूल तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा हुँदै आएको बीमा कार्यक्रममा अहिले टिमुर मिन्थाजस्ता केही जडीबुटीका क्षेत्रमा पनि प्रवद्र्धन भई बीमा हुन थालेको छ । किसानलाई अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीलगायत मौसमका कारण उत्पादनमा हुने क्षतिबाट राहत उपलब्ध गराउन कृषि बीमामार्फत विभिन्न निर्जीवन बीमा कम्पनीको समन्वयमा देशैभर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई समेटिएको छ । ती कम्पनीमा किसानले बीमा गरेपछि वर्ष दिनलाई त्यसले जोखिम वहन गर्दछ । किसानले गरेको बीमा रकमको ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । किसानले खर्च गर्ने २० प्रतिशत रकममा पनि कतिपय स्थानीय तहले सहुलियत दिने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा बाली बीमामा किसानले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम पनि प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत फिर्ता दिने गरेको अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । तराईमा आधा कठ्ठा पहाडमा चार आना जमिनमा खेती गर्ने साना किसानलाई पनि यस कार्यक्रममा समेटिएको छ । चालु आवको चैतसम्ममा एक लाख १७ हजार छ सय ७६ बीमालेख जारी हुँदा करिब रु एक अर्ब ४८ करोडको बीमा शुल्क दाबी भएकामा आव २०७८/७९ को सोही अवधिमा एक लाख ३४ हजार पाँच सय ८७ बीमालेख जारी हुँदा रु एक अर्ब ५९ करोडको बीमा शुल्क दाबी भएको छ ।

चालु आवमा पशुपक्षीको एक लाख १४ हजार दुई सय ४७ बीमालेख जारी हुँदा बालीधनतर्फ तीन हजार चार सय २९ मात्र बीमालेख जारी भएको छ । आव २०७८÷७९ को सोही अवधिमा पशुपक्षीमा एक लाख ३० हजार चार सय ५८ तथा बालीधनमा चार हजार एक सय २९ बीमालेख दर्ता भएका थिए । पशुधनको तुलनामा बाली धनको शुल्क दाबी तथा अनुदानको अनुपात बढी छ ।

कृषि सेवा विभागका प्रवक्ता डा चन्द्र ढकालले बीमाले कृषकको नियन्त्रण बाहिरका प्राकृतिक जोखिमबाट बाली तथा पशुपालनका क्षेत्रमा हुने क्षति तथा नोक्सानी न्यून गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै किसानलाई कर्ममा प्रेरित गर्दै उत्पादन वृद्धिमा यसले महत्व राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बाली बीमा जोखिम बीमकलाई हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । आर्थिक अनिश्चिततालाई निश्चिततामा बदल्न सहयोग गर्ने माध्यम भएकाले यस क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै किसानलाई समेट्न आवश्यक देखिन्छ । यसभित्र कानुनी संरचना तथा संस्थागत, सङ्गठनात्मक संरचनाको तर्जुमा हुनुपर्छ ।

विकसित देशहरूमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइसकेको बाली बीमा कार्यक्रमले विकासोन्मुख देशमा सुरु भएको लामो समय भएको छैन । विकासोन्मुख देशहरूमा हालसम्म कृषकहरू स्वयंले नै जोखिमको भार बेहोरिरहेको अवस्थामा जोखिम हस्तान्तरणको प्रविधि (बीमा) नहुँदा ऋण प्राप्त गर्न असहज थियो । कृषि विकास तथा जलवायुको असर न्यून गर्न सरकारले आवश्यक रणनीति तयार गर्न सकेमा आगामी दिनमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कृषि बीमाको प्रभाव बढ्ने अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित जोखिमअन्तर्गत प्रतिकूल मौसमी अवस्था, अधिक वर्षा, सुक्खा, बाढी, हावाहुरी, तुषारो, हिमपात, असिना, अधिक ताप छ भने माटोको प्रतिकूल अवस्थाले पनि यसको उत्पादनमा घटबढ हुने गर्दछ । सिँचाइ स्रोतमा पानीको बाली बीमामा सरकारी तथा निजीस्तरीय साझेदारीमा सरकार, कृषक तथा बीमकहरूको सहकार्य आवश्यक छ । कानुनी संरचना तयार गर्ने, बीमा शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था, बाली बीमालाई राष्ट्रिय कृषि नीतिको रूपमा परिभाषित गर्ने, बीमाले नसमेटेका क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन पनि आवश्यक छ ।