सभामुख र तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेट, दुई अजेन्डामा छलफल

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो बाटो ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउन सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ ।

आज शनिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धी कानूनलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

यद्यपि, बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसदलाई सहज रुपमा अघि बढाउनेलगायत विषयमा सकारात्मक रुपमा कुराकानी भएको जानकारी दिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाक भन्दा पनि समितिमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् र सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले आफूहरूले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षीले भने समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिएका छन् भने सभामुख घिमिरेले नेताहरुको बीचमा सवै विषयमा सहमति खोज्नका लागि छलफल भएको बताए । उनले सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा चैत्र २८ गते पुन बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।