मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । मिटरब्याज पीडित  र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो। पाँच बुँदे सहमति अनुसार अब सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्नेछ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनका लागि निर्णय गर्नेछ।

त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकील, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहनेछन्।

जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ। समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ।

यससँगै अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कामलाई कसूर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानून संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत सहमति भएको छ।

सरकारसँग सहमति भएसँगै मिटरब्याज पीडितले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। उनीहरू आन्दोलन गर्न महोत्तरीको बर्दिबासबाट १२ दिन हिंडेर काठमाडौं पुगेका थिए।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिवहरू जंगबहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी, दिलकुमार तामाङ र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोज पासमान, श्यामकुमार चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन्।