आखिर किन छुट्यो सरकारको भागबन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ?

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दोस्रो पटक समेत विश्वासको मत दिने दलहरू यो साताभरि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने कसरतमा रहे।

तर दोस्रो पटक पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मन्त्री सङ्ख्या र मन्त्रालयको भागबन्डाबारेका कुनै पनि बैठकहरूमा देखा परेन।

गठबन्धनका नेताहरूले यो दललाई तीन वटासम्म मन्त्रालयसम्म दिन सकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भए पनि स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे आन्तरिक छलफल गर्न औपचारिक बैठक समेत बोलाएन।

यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी भएको यो दलले एक महिनामै सरकार छोडेको थियो।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय पुनः रास्वपालाई नदिने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि यो दल सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको थियो।

तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको यो दल अहिले न गठबन्धनमा सक्रिय छ न प्रतिपक्षमा छ।

रास्वपा किन सरकारमा अटाएन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सामूहिक छलफलबाट अलग हुनुमा उसले रोजेको मन्त्रालय नपाउने अवस्था प्रमुख कारण रहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारमा पाएका गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीसँग राखेको थियो।

तर पार्टीका नेताहरू यस्तो अडानका कारण सरकारमा सहभागी नभएको आरोप सही नभएको दाबी गर्छन्।

“हामी अहिले उपनिर्वाचन र पार्टी सङ्गठनको काममा व्यस्त रहन्छौँ। त्यसपछि फेरि संवाद र सहकार्य गर्ने कुरा भयो भने सोच्न सक्छौँ,” रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार रास्वपाका नेताहरूले सरकारमा सहभागिताबारे प्रधानमन्त्रीसँग अलग्गै छलफल गरेका थिए।

“प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोज्नुभएको छ। तर उपचुनावअघि सरकारमा उहाँहरू आउने जस्तो देखिएन,” पोखरेलले भने।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि रास्वपा नेताहरूसँग प्रचण्डको छुट्टै कुरा भएको तर उक्त दलले तीन स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचन अघि सरकारमा सहभागी नहुने सन्देश दिएको बताए।

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले रास्वपा सरकारमा आउन तयार भए उक्त दललाई पनि समेटेर जान गठबन्धन तयार हुने बताए।

“सरकारलाई समर्थन गरेको दल हो। उहाँहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने [धारणा] हाम्रो पनि छ। उहाँहरू आउने हो भने सहभागी नगराउने कुरा हुन्न,” उनले भने।

‘हामी गठबन्धनमा छैनौँ’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले प्रतिनिधिसभाको रिक्त रकेका तीन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनअघि आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताए।

“उहाँहरूले गठबन्धनमै आउनुहोस् भनेको हो। हामी गठबन्धनमै चाहिँ आउँदैनौँ तर स्थिरताको लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्छौँ भनेको हो। हामी गठबन्धनमा छैनौँ,” उनले भने।

यो दलले गठबन्धनमा नरहनेबारे निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन।

“आधिकारिक निर्णय त भएको छैन। सभापति [रवि लामिछाने] र हाम्रो सल्लाह चाहिँ अरू पार्टी जसरी गठबन्धनमा नबस्ने हो,” उनले भने।

कांग्रेस र माओवादीका केही नेताहरूका अनुसार उपनिर्वाचनपछि यो दलले सरकारमा सहभागिता जनाउन सकिने सङ्केत दिएको छ।

उपनिर्वाचनमा ध्यान
रास्वपाले अहिले आगामी वैशाख १० गते तीन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

उपनिर्वाचनमा यो दलले साझेदार दलहरूसँग छलफल नगरी उम्मेदवारी घोषणा गरेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आरोप छ।

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि स्वतः रिक्त हुन पुगेको तनहुँ- १, रामसहाय यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि खाली रहेको बारा- २ र रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त हुन पुगेको चितवन- १ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ।

रास्वपाले चितवन-१ मा लामिछानेलाई फेरि उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ।

भर्खरै नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित तीन जनाको नाम तनहुँ-१ बाट र पूर्वडीआईजी रमेश खरेलकोसहित दुई जनाको नाम बारा-२ बाट पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्न “प्रारम्भिक निर्वाचन” मा भाग लिने उम्मेदवारका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। बीबीसीबाट