चोलेन्द्रको निलम्बन फुकुवालाई लिएर संवैधानिक अंगहरु सवालजवाफमा उत्रिए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवाको बिषयमा दुइ संवैधानिक अंगवीच जुहारी चलेको छ। चोलेन्द्रको निवेदनलाई आधार बनाएर संसद सचिवालयले सर्बोच्चमा पठाएको निलम्बन फुकुवा भएको पत्रको विरोधमा उजुरी परेको छ भने सरकारका प्रवक्ताले समेत महाअभियोगको सान्दर्भिकता जिउँदै रहेको बताएपछि विवाद चर्किएको छ।

सर्बोच्च बार एशोशिएशन समेत चोलेन्द्र सर्बोच्च फर्किन लागेको थाहा पाएपछि उनलाई रोक्न विरोधमा थियो। चोलेन्द्रको निलम्वन फुकुवा विरुध्द उजुरी परेको र कानून व्यवसायी पनि विरोधमा उत्रिन लागेको कुरा सार्वजनिक भएलगत्तै सर्बोच्च अदालत सचिवालयले संसद सचिवाललाई पत्र लेखेर जानकारी मागेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा आज बसेको पूर्ण बैठकले महाभियोगको विषयमा जानकारी माग्दै आजै पत्र पठाएको हो।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता कायम छ कि छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने? महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले निश्प्रभावी हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निश्प्रभावी भएको हो ? अथवा प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट भएको हो ?’ भनी प्रश्न गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले निष्प्रभावी भएको विषयमा जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन पूर्ण वैठकको निर्णय भएको पत्रमा स्पष्ट पारेको छ। संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग निश्क्रिय भएको पत्र पठाएको थियो।

यता सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोग निष्प्रभावी नहुने र नयाँ संसदमा छलफल हुने बताएका हुन्।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा पत्रकारले राखेको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै प्रवक्ता कार्कीले राणामाथि लगाइएको महाभियोग जीवितै रहेको र अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले गौतमले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।

बुधबार सचिवालयका महासचिवले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र जबरालाई पत्र पठाएका थिए।