कोप २७ को एकमात्र सफलता हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष

जयदीप गुप्ता | द थर्ड पाेल

जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता र बनावटी चर्चा हुने विश्वव्यापी जलवायु वार्ताबीच हुने दूरी यसपटक अझ फराकिलो बनेको छ । इजिप्टको शर्म अल–शेखमा हालै सम्पन्न यस वर्षको जलवायु शिखरसम्मेलन निर्धारित तालिकाभन्दा ४० घण्टा लम्बिएपनि याे दूरी उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट भोगेको हानि–नोक्सानीका लागि गरिब देशहरूलाई तिर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कोष नै असफल शिखरसम्मेलन (कोप २७) को देखाउन मिल्ने एकमात्र सफलता हो ।

वायुमण्डललाई तताइरहेको हरितगृह ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जन कम गर्न वा मानिसलाई जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन हुन सक्षम गराउने सम्बन्धमा तीन दशकदेखिका वार्ताहरू असफल बनेका छन् । त्यसैकारणले गर्दा वार्ताकारहरू हानि–नोक्सानीलाई सामना गर्नका लागि एउटा कोष स्थापना गर्न बाध्य भएका छन् । तथापि, यससम्बन्धी सबै ढाँचाहरू आगामी दिनमा तय गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

समापनको पूर्णसत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रयसंघीय ढाँचा महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का कार्यकारी सचिव सिमन स्टिलले वार्ताहरू “सहज पटक्कै नभएको” स्वीकार गरे तर सो कोषको स्थापनाले “सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग पुग्ने” बताए ।

जोखिमपूर्ण वर्षमा कोप २७ को असफलता

मानवले सामना गर्नै नसक्ने तापक्रम पुग्नबाट रोक्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई आधा कम गर्नैपर्छ र सन् २०५० सम्ममा उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्नैपर्छ भनी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी) ले चेतावनी दिएकै वर्ष भएको यस सम्मेलनको निराशाजनक समापन हुनपुगेको छ ।

अक्टुबर २०२२ मा आएका शृंखलाबद्ध प्रतिवेदनहरूले पनि आईपीसीसीको ‘जोखिमपूर्ण’ चेतावनीलाई थप बल पुर्‍याएका थिए । विश्व मौसम संघ (डब्लूएमओ) ले वायुमण्डलमा तीन प्रमुख हरितगृह ग्यास– कार्बनडाइ अक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइड– पहिलेभन्दा बढीमात्रामा रहेको जनाएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रयसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नेबारे सदस्यराष्ट्रहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू (जसलाई राष्ट्रिय निर्धारित योगदान वा एनडीसी भनिन्छ) पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए पनि सबै देशले पेरिस सम्झौतामा वाचा गरेअनुरुप औसत तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न नसक्ने बताएको छ । पूर्वऔद्योगिक युगको तहभन्दा माथि १.५० को सीमाभित्रै राख्ने चाहनाअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्नु त अझ टाढाको कुरा हो । यूएनएफसीसीसीले हालको एनडीसी लक्ष्य पूरा गर्न पनि विकासोन्मुख देशहरूलाई सन् २०३० सम्म ५६०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।

कोप २७ मा वार्ताकारका मिठा गफ

कोप २७ मा सबै विज्ञ आए, उनीहरूले आआफ्ना चेतावनी दोहो¥याए र उपायहरू सुझाए । तर, उनीहरूका कुरा सुन्न सरकारी अधिकारीहरू त्यहाँ देखै परेनन् । सम्मेलन भएका समुद्री किनारका विशाल कम्प्लेक्सहरूमा जलवायुजन्य विपद्पीडितहरुका दर्शकहरूसामु आँशुले भरिएका आँखासहित आफ्ना अनुभव सुनाए । अन्य कैयौँ ठाउँमा अभियन्ताहरूले नारा लगाइरहेका देखिन्थे ।

सम्मेलनका बेला तेल तथा ग्यास कम्पनीका ६०० भन्दा बढी पैरवीकर्ता (लबिस्ट) हरू पनि थिए, जुन गत वर्षको सम्मेलनमा देखिएभन्दा २५ प्रतिशत बढी हो । सबै प्रकारका जीवाश्म इन्धनलाई हटाउँदै जाने भनी भारतले सुरु गरेको पहलकदमीलाई असफल बनाउन यो पक्षले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसियाका निर्देशक सञ्जय वशिष्टले भने, “जलवायु संकटका सबैभन्दा खतरनाक असर टार्नका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तीनमध्ये कुनै पनि कदम चाल्न कोप २७ ले सकेन, जुन वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो । विध्वंसकारी बाढीले पाकिस्तानमा तहसनहस गरेर संसारलाई तत्काल गर्नुपर्ने अनिवार्यताबारे सम्झाएकै वर्ष भएको कोप २७ सम्मेलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने उद्देश्यमा केही नयाँ गर्न सकेन । श्रीलंकाजस्ता टापुराष्ट्रहरू आर्थिक तथा जलवायु संकटका कारण अस्तव्यस्त भएका बेला यो सम्मेलनले प्रतिवर्ष एकसय अर्ब डलर प्रदान गर्ने भनी पहिले नै गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन पनि सकेन, नयाँ वा अतिरिक्त वित्तीय सहयोग जुटाउनु त अझ टाढाको कुरा । बंगलादेश, माल्दिभ्स र नेपाल थुप्रै जलवायु विपदसँग जुधिरहेका बेला धनी राष्ट्रहरू र मुख्यतः अमेरिकाले भारतको प्रस्तावलाई वास्तै गरेनन् र सबै प्रकारका जीवाश्म इन्धन, कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग रोकेर दीगो तथा समतामूलकरुपमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगतर्फ रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन पनि सकेनन् ।”

सम्मेलनमा सहभागी १९७ देशका वार्ताकारबीच बन्द कोठामा रस्साकस्सीपूर्ण वार्ता हुँदा धनी देशका प्रतिनिधिले गरिब मुलुकलाई ग्यास उत्सर्जन कम गर्नेसम्बन्धमा बढी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका थिए । तर गरिब मुलुकका प्रतिनिधिले औद्योगिक युगदेखिकै मुख्य प्रदूषणकर्ता रहँदै आएका धनी राष्ट्रहरूले पहिले प्रतिबद्धता गरेको रकम पनि नदिने र अहिले तिर्ने नयाँ प्रतिबद्धता पनि नगरेपछि आफूहरूले कसरी उत्सर्जन कम गर्नसक्नु भनी प्रश्न उठाएका थिए । यो मुख्य प्रश्नलाई कोप २७ ले टुंगो लगाउन सकेन ।

सम्झौताका लागि आह्वान र बढ्दो चिन्ता

आयोजक राष्ट्र इजिप्टको विदेशमन्त्री तथा कोप २७ का सभापति समेह शौक्रीले एउटा सम्झौतामा पुग्नका लागि पटक–पटक आह्वान गर्नुका साथै सम्मेलन समापन हुने दिन बिहान पनि एक सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने, “हामीले उत्सर्जनलाई स्वाट्टै घटाउनुपर्छ तर यही विषय कोपले सम्बोधन गरेन ।” उनले “या त एकअर्कालाई आपसमा सहयोग गर्नुपर्छ नत्र सिद्धिनुपर्छ” भनेर सहभागी मुलुकलाई झक्झक्याए पनि अन्ततः त्यहाँ सहकार्य देखिएन । आफ्नो समापन वक्तव्यमा हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको सन्दर्भ लिँदै उनले भने, “यो पर्याप्त छैन भन्ने प्रष्ट छ, तर आपसमा टु्टेको विश्वास पुनर्जागृत गर्न यो एउटा अत्यन्त आवश्यक राजनीतिक सन्देश हो ।”

युरोपेली युनियनले पनि समापन सत्रमा न्यूनीकरणको उद्देश्य नै नआएकोमा आलोचना गर्‍यो ।

चिन्ता र असफलताको अनुभूति कोप २७ घोषणामा पनि झल्किएको छ । त्यसको एक अनुच्छेदमा भनिएको छः “झन् झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको भूराजनीतिक परिस्थिति र यसबाट ऊर्जा, खाद्यान्न तथा आर्थिक अवस्थामा परिरहेको असर तथा कोरोना महामारीबाट जाग्दै गरेको आर्सामाजिक परिस्थितिसँग जोडिएका अतिरिक्त चुनौतीहरूलाई बहाना बनाएर पछि हट्ने तथा जलवायु समस्या समाधानलाई प्राथमिकताबाट हटाउन पाइँदैन ।”

यो तथा अन्य घोषणाहरूका बाबजुद पनि सञ्चालनतर्फ गरिएको सम्झौताले कोप २७ घोषणालाई जलवायु परिवर्तनसँगको लडाइँमा निकै कमजोर बनाएको छ । असर न्यूनीकरणतर्फको कार्यक्रममा अब अर्को वर्ष गरिने एकमात्र गतिविधि भनेको दुईवटा “विश्वस्तरीय वार्ता” हुनेछन् ।

सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई खुद शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जामा प्रतिवर्ष ४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, विश्वलाई न्यूनकार्बनयुक्त अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा ४ हजारदेखि ६ हजार अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सोही घोषणामा यी आवश्यकता औल्याउँदा पनि सम्मेलनले उल्लेख्य ठोस काम गर्न सकेन ।

सो घोषणामा महत्वका साथ भनिएको छ, “त्यस प्रकारको आर्थिक सहायता प्रदान गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था, यसका संरचना र प्रक्रियामै रुपान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारहरू, केन्द्रीय बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरू, संस्थागत लगानीकर्ता र अन्य वित्तीय पक्षहरू सहभागी हुनुपर्छ ।”

“मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर र उनीहरूमाथि बढ्दो ऋणको बोझका कारण विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकता र उनीहरूको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्ने प्रयासका लागि प्रदान गरिएको सहायताबीचको बढ्दो खाडलप्रति विशेष चिन्ता जाहेर गरिएको छ र सन् २०३० भन्दा पहिलेको अवधिका लागि अनुमानित ५८०० अर्बदेखि ५९०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको पक्षलाई समेत जोड दिइएको र सो कुरालाई” मनन गरिएको घोषणामा उल्लेख छ ।यस्ता आवश्यकताहरू भएता पनि धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० सम्म १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनी सन् २००९ मै गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन् । कोप २७ ले त्यसलाई बदल्न पनि सकेन ।

सो घोषणामा भनिएको छ, “विकासोन्मुख देशहरूको समग्र आवश्यकताका तुलनामा विश्वव्यापी जलवायु वित्तको प्रवाह कम छ । त्यस्तो प्रवाह सन् २०१९–२०२० मा ८०३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५० कायम राख्नका लागि चाहिने वार्षिक लगानीको ३१–३२ प्रतिशत हो ।”

कोप २७ मा केही धनी राष्ट्रहरूले अनुकूलन कोषमा थप पैसा दिने घोषणा गरे । त्यसबाहेक, सो सम्मेलनमा भएको एकमात्र योजना भनेको अनुकूलन वित्तलाई दोब्बर बनाउनेबारेमा एक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हो, जुन गत वर्ष ग्लास्गो सम्मेलनमा पनि सहमति भएको कुरा हो ।

असफल कोप २७ को एकमात्र सफलता
धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरू एक–बुँदे एजेन्डा बोकेर इजिप्टको शर्म अल–शेख पुगेका थिए । हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनका लागि एउटा कोष सुरुवात गर भन्ने उनीहरूको एकमात्र एजेन्डा हो । निकै उचारचढावपूर्ण वार्तापछि सो कोषको सुरुवात गरियो । ढाकास्थित इन्टरनेसनल सेन्टर फर क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्टका प्रमुख सलिमुल हकले थर्ड पोलसँग भने, “कोप २७ मा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ कोषको स्थापना हुनु सबै विकासोन्मूख देशहरूका लागि एउटा प्रमुख उपलब्धि हो र यसको गठन गर्न सहमत भएकोमा हामी विकसित देशहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ ।”

सो कोषले जोखिममा बाँचिरहेका मानिसलाई जलवायु विपद्को संकट पर्दा त्यसबाट पुनरागमन गर्न र जीवन सम्हाल्नका लागि सहयोग पाइन्छ भन्ने आशा जगाउने क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क इन्टरनेसनलका विश्वव्यापी राजनीतिक रणनीतिका प्रमुख हरजित सिंहको ठहर छ । हानि–नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई जलवायु वार्तामा मुख्य एजेन्डाका रुपमा स्थापित गर्नका लागि हक र सिंहले बर्षाैदेखि अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

सो कोषको स्थापना गर्ने कदमको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले भने, “याे कोपले न्यायतर्फ एउटा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ… पक्कै पनि यो पर्याप्त हुनेछैन, तर टुटेको विश्वास जगाउनका लागि यो एउटा निकै आवश्यक राजनीतिक संकेत हो… न्यायका लागि त अन्य थुप्रै कुराहरू आवश्यक छः अन्ततः लामो समयदेखि अड्किरहेको विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतामा राम्रो प्रगति हुनु, अनुकूलन वित्तलाई दोब्बर गर्नेबारे प्रष्टता र विश्वसनीय रोडम्याप हुनु, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको बिजनेस मोडेलमा परिवर्तन ।”

कोषको स्थापनाको स्वागत गर्दै मर्सि कोप्र्सकी पाकिस्तान निर्देशक फरह नोरिनले भनिन्, “यति पनि नगरेको भए जलवायु वार्तामा विश्वासको संकट आइपथ्र्यो र विपद्मा मूल्य चुकाइरहेका मेरो देश पाकिस्तानजस्तै अन्य देशहरूलाई त्यसै छाडिन्थ्यो… त्यसो त यो कोष कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ र वास्तविक काम त कोप २७ पछि मात्र सुरु हुनेछ ।”