कोप–२७ : अनुकूलन र जलवायु वित्तीय सहयोग नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले अनुकूलन, हानीनोक्सानी, जलवायु वित्तीय सहयोगलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असर नेपालको प्राथमिकताको विषय बन्नेछ । नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस रहँदा पर्वतीय क्षेत्रमा त्यो एक दशमलव आठ डिग्री बढ्न सक्ने बताइन्छ ।

कोप–२७ आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २(नोभेम्बर ६ देखि १८)गतेसम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुदैछ । सम्मेलनमा नेपालले प्रमुखरुपमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुका लागि वित्तीय सहयोग, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दा, हानिनोक्सानीमा वित्तीय सहयोगलगायत विषयका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एजेण्डाको तयारी अन्तिम चरणमा

अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यबारे सम्मेलनमा कुरा उठाउने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विकसित मुलुकले अपेक्षाअनुसारको अनुदान सहयोग दिनुपर्ने नेपालको माग छ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरबाट उत्पन्न विपद्ले हुने हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिकिर पनि प्रमुखरुपमा उठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

अनुकूलन भन्नाले परिवर्तित जलवायुसँगै बाँच्न र जिउने तरिका अपनाउनु हो भने न्यूनीकरणको अर्थ भने जलवायु परिवर्तनका कारक उत्सर्जन नै कम गराउनु हो । नेपालले कोप–२६ सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ बनाउने वाचा गरेको थियो । नेट जिरो बनाउने भनेको उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्यास तथा सोस्ने ग्यासको परिमाण बराबर बनाउनु हो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाट्स पेपर) अन्तिम चरणमा पुगेको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै ‘साइड इभेन्ट’ र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यसअघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड

मन्त्रालयका सचिव डा पेमनाराययण कँडेलले यस सम्मेलनमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा हरेक देशले कसरी हरित ग्यास कटौती गर्ने भन्ने योजना र रणनीति बनाउने काम हुने बताउनुभयो ।
विश्व तापमान वृद्धिले जलवायुमा असर परिसकेको सम्बन्धमा अनुकूलनका लागि सबै देशले योजना बनाइसकेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन न्यूनीकरण र अनुकूलन पनि गर्न सकिँदैन भन्ने ग्लास्गो सम्मेलनमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

हरित ग्यास उत्सर्जनका कारण तापक्रममा वृद्धि भएको र तापक्रम बढेसँगै जलवायुमा परिवर्तन भएको छ । यस अघिका सम्मेलनमा त्यसको कटौती गर्न मापन तोकिएको छ । हरित ग्यास उत्सजर्न सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत कटौती र २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन गर्ने गरी परिणाम तोकिएको छ ।
यसैगरी ग्लास्गो सम्मेलनमा कोइलाको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा अन्त्य नगरी हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण सकिँदैन र स्वच्छ, वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जामै जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो तर चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इरानलगायत मुलुकले अडान लिएपछि कोइलाको ‘फेजआउट’ नभइ ‘फेजडाउन’ (घटाउँदै लैजाने) जाने कुरामा सहमति भएको थियो ।

यसअघिका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय, अनुकूलन, जलवायु वित्तीय सहयोग नै यस सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता रहेने सचिव कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुकूलन भएर मात्र नहुने भएकाले जलवायुका असरबाट हुने हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति र जलवायु वित्तीय सहयोग नै प्रमुख मुद्दा हो । त्यस विषयमा पनि हामी कुरा उठाउँछौँ । अनुकूलन र हानिनोक्सानीलाई छुट्टै विधा बनाएर हिसाबकिताब गरेर अनुदान दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

नेपालको लक्ष्य ‘क्लिन इनर्जी’ हो । सबै ऊर्जाका स्रोतलाई ‘क्लिन इनर्जी’का रुपमा रुपान्तरण गरेर हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न र विदेशबाट हुने आयातलाई कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । सचिव कँडेलले बढी भएको ऊर्जासमेत निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । यसबाहेक नेपालले दिगो वन व्यस्थापन रणनीति अघि बढाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोप–२७ ‘कार्यान्वयन सम्मेलन’

प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा माधवबहादुर कार्कीले यो सम्मेलनलाई कार्यान्वयन सम्मेलनका रुपमा मानिएको बताउनुभयो । कोप–२६ सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ भनेर प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

सल्लाहकार डा कार्कीले भन्नुभयो, “विकसित मुलुकले गरेको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्ने हो । साथै हाम्रा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार गरिसकेका छौँ ।” यसका लागि मन्त्रालयले ‘एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान’ र कोप–२६ मा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ‘जलवायु वित्तीय रणनीति’ तयार गरिसकेको छ । यी दस्तवेजलाई वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्बाट अनुमोदन गरिने उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा यस सम्मेलनमा जलवायु वित्तीय सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकासका लागि चाहिने सहयोगका सम्बन्धमा कुरा उठाइने सल्लाहकार डा कार्कीले बताउनुभयो ।

विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनका लागि विकाससील मलुकलाई सन् २०२३ सम्म १०० विलियन डलर दिनुपर्छ भनेर गरेको प्रतिबद्धताअनुसार त्यसको व्यवस्थापन र पारदर्शीतालाई सम्मेलनमा उठाइने तयारी छ ।

कोप–२६ मा पेरिस सम्झौताको सम्पूर्ण बुँदालाई ‘रुल बुक’ पारित गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको थियो । यस सम्मेलनमा ती विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा के के आवश्यकता छ र त्यो कहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ भनेर सबैले आफ्नो योजना परिमार्जित गरेर पेस गर्ने बताइएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वले औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयभन्दा औसत तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको थियो ।