प्रदूषणबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने, एेन संशाेधन गर्दै सरकार

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अब प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । त्यसको लागि सरकारले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको हो ।

सो प्रावधान लागू गर्न मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार कसैले वातावरण ऐन विपरीत प्रदूषण वा फोहरमैला गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानिनोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानिनोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडितलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तेब्बर र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेकोभन्दा आठ गुणा बढी प्रदूषित छ । उपत्यकामा प्रदूषणको स्रोतमा योगदानको आधारमा सवारीसाधन ३८, धुलो २५, कृषि कार्य १८ र इँटाभट्टा ११ प्रतिशत रहेको छ ।

संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले सरकारले उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाएको हो । यसबाहेक हाल ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा उक्त दफालाई संशोधन गरी रु पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा कसैले अवरोध गरेमा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी बढीमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस) ऐन, २०७३ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

यस ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको लोपोन्मुख वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा “लोपोन्मुख वनस्पति वा सोको नमूनाको निकासी गर्दा निकासी हुने मुलुकले दिएको त्यस्तो अनुमतिपत्र तथा आश्वासनपत्र आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने प्रस्ताव थप गरिएको छ । दफा ८ मा “कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको संरक्षित वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न त्यस्तो अनुमति पत्र लिनुपर्ने छैन” भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।