कठै ! विकास खर्चको कन्तबिजोग च्वः च्वः, दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ कहाँ खर्च हुँदैछ ?

काठमाडौं । असारे कामकाे चटाराे किसानलाई जति छ त्याे भन्दा बढी भ्याइनभ्याइ छ, सरकारलाई । किसानका लागि त मानाे छरेर मुरी फलाउने बेला हाे माैषमले साथ दिएका बेला खेतबारीकाे कामकाे मेलाे सक्न हतार हुनु स्वभाविक हाे । तर सरकारलाई पैसा सक्ने पिरलाे अलि बढ्तै छ । पाेहर परार साल जस्तै यस पटक पनि पुँजीगत खर्च र असारे विकासकाे चर्चा छ जताततै । असार लागेपछि शहरदेखि गाउँसम्म एक किसिमले विकासको लहर चल्छ, त्यसले यसपालि पनि निरन्तरता पायाे । विकासे मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूलाई असारे विकास गर्न भ्याइ–नभ्याइ छ भने अन्य सरकारी निकायलाई पनि पाएको बजेट बढीभन्दा बढी कसरी खर्च गर्ने भन्ने पिरलाे उत्तिकै छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्न असारै पर्खनुपर्ने प्रवृत्ति सच्चिन सकेकाे छैन बरू वर्षेनी झाँगिदै जान थालेकाे छ ।

विकासे खर्चको दबाब

आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई साता पनि बाँकी छैन । त्यसैले यतिबेला बेला सरकार विकासे खर्चको दबाबमा देखिएको छ । विकास खर्च बढाउन दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजीगत खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाको १३ गतेसम्म कूल पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालू आवका लागि कूल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४४.८८ प्रतिशत हो ।

पछिल्लाे साता करिब ३ प्रतिशत खर्च बढेकाे छ । १९ असारमा १ खर्च ६४ अर्व २८ कराेड अर्थात ४६.५५ प्रतिशत खर्च भएकाे छ ।

पाेहर साल जस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीले समयमा काम नसकिएको बहाना बनाउँदै आएको सरकारले आगामी दुई साताभित्र कूल विनियोजित विकास बजेटको लक्ष्य भेटाउन ५५.१२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ कूल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालू आवको अन्त्यतिर आएर हतारमा ह्वात्तै खर्च बढाउन कसिएको सरकारले अब बाँकी दुई साता भित्रमा एक खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उक्त लक्ष्यमा पुग्न दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार समयमै सकिएको कामको भुक्तानी असारमा धेरै गरिने हुनाले धेरै बजेट खर्च भएको देखिने गरेको बताउँछन् । तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सकाउनै गरिने काम गुणस्तर नहुने भएकाले अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने अर्थ विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

विगत दश वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांक हेर्दा, औसत बजेट खर्च ८३ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट खर्च ७० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । विगतका तुलनामा पछिल्ला तीन वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक छ । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकाअनुसार आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन समयबद्ध रूपमा नगरी पहिलो चौमासिकमा सिन्कै नभाँच्ने, दोस्रोमा पाइला चाल्न मात्र खोज्ने र तेस्रो चौमासिकमा पनि चैत, वैशाख र जेठमा मात्र बामे सर्ने अनि असारमा खरायोको गतिमा कुद्ने परिपाटीले कूल पुँजीगत बजेट खर्चको ४० प्रतिशत असारमा मात्र भएको पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

याे पनि पढ्नुस् : पैसा खर्च गर्न नसकेर रुँदै सरकार ! जसपालाई सरकारमा ल्याउन अन्धाधुन्ध रकमान्तर
जेठ र असारको खर्च हेर्दा बजेटको औसत ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा खर्च हुने गरेको छ । दस–एघार महिना कुम्भकर्णजस्तै चीर निद्रामा लीन हुने र असारमा आएर प्रगति देखाउनकै लागि हतारहतार काम गर्दा एकातिर कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको छ भने, अर्कातिर आर्थिक अनुशासनसमेत उल्लंघन भएका घटना बारम्बार बाहिरिने गरेका छन् । यसरी प्रगति देखाउनकै लागि हतारमा गरिने असारे विकास पनि आवश्यक ठाउँमा नपुगी सुगम र छिटो खर्च गर्न सकिने ठाउँमा केन्द्रित भएको तथ्य उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रहरूमा कालोपत्र सडकमाथि पुनः कालोपत्र गर्ने र सडकमा माटो पुर्ने कार्यले पुष्टि गरेको छ ।

रकमान्तरकाे राेग

बजेटको कहिल्यै निको नहुने अर्को रोग रकमान्तरप्रतिको मोह हो । बजेट खर्च नहुने आयोजनामा मन फुकाएर रकम विनियोजन गर्ने अनि सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो सहजता र अनुकूलताका आयोजनामा वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटीले प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत बजेट औसत ३५.७ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ भने, कुल बजेट खर्चमा यो हिस्सा २३.८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय नीतिअनुरूप आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने थोरै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सबैलाई भाग पु¥याउने गरी बजेट छर्ने परिपाटीले ९१ प्रतिशत आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् भने दोस्रोमा ९ प्रतिशत राखिएका छन् ।

समीक्षा खै ?

यसरी लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुनुका कारण बारे गम्भीर समीक्षा हुनु जरूरी देखिन्छ । कर्मचारीकाे क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने कि मूलुककाे राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व ? यदि कर्मचारीकाे क्षमतामाथि हाे भने उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र दुरुपयोग नहुने गरी पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । कर्मचारी संयन्त्रमा दोष पन्छाएर पनि हुँदैन किनभने यो सरकारकै अंग हो । खर्चको प्रवृत्तिका सबै पक्षमा सुधार आवश्यक छ ।