प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय किन राखे आफ्नै गोजीमा ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गरेका केपी शर्मा ओलीले एक महिना नपुग्दै दुई पल्ट मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् ।

अहिले उनको मन्त्रिपरिषद बल्ल भरिभराउ भएको छ अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । तर, एक जना मन्त्रीलाई विना विभागीय राखेर रक्षा भने आफैं राखेका छन्, प्रधानमन्त्रीले । क्याविनेट सदस्य सूचीको २२औं नम्बरमा मोहन बानियाँको नाम छ । तर, उनले विभाग अर्थात् मन्त्रालय पाएनन् । कार्यविभाज गर्दा उनलाई त्यतिकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा राखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले रक्षा कसैलाई दिएनन् आफैँ राखे ।

प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । कतिपयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा जे पनि पर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय अर्काको हातमा नदिएको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । दुदुई पल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने मान्छेको के भर ? यस्तो सन्देह पनि मान्दैछन् केही मान्छेहरु ।

अर्कोतिर भदौमा मात्रै सेवानिवृत्त हुने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि हतारिरहेका छन् । त्यति मात्र नभई साउनदेखि नेपाली सेना युद्धकेन्द्रित संरचनामा जाने भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको वेलामा जस्तै चारवटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्रीमातहत रहने एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ, नेपाली सेनाले । सेनाले युद्धकेन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ ।

नयाँ संरचनामा अहिले रहेका आठ पृतना खारेज गरेर नदी–प्रणालीमा आधारित चारवटा केन्द्रीय कमान्ड बनाएको छ । तीमातहत युद्धक बाहिनी तथा युद्धक गण रहने भनिएको छ । आठ पृतनाको संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको रहेकाले युद्धकालीन संरचना बनाइएको सेनाले जनाएको छ ।

सेनाले आपूmसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत रहने एकीकृत कमान्ड र एकीकृत इन्टेलिजेन्स समितिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि रक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सुरक्षा फौजको एकीकृत कमान्ड बनाइएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, संविधान, प्रतिरक्षा नीति, सैनिक रणनीति र सैनिक ऐनअनुसार एकीकृत सुरक्षा अवधारणामा आधारित रहेर एकीकृत कमान्डको प्रस्ताव गरिएको सेनाको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीमातहत प्रधानसेनापति, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा सेनाको इन्टेलिजेन्स विभागका महानिर्देशक रहने राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समितिको प्रस्ताव समेत सेनाले गरेको छ । यस समितिमातहत क्षेत्रीयस्तरमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित सेनाका सहायकरथी, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागका डिआइजीस्तरका अधिकृत सहभागी संयन्त्र बनाइने भनिएको छ । यसको टुंगो नलागी प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय अरुलाई सुम्पिने छाँट देखिन्न ।