माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्घीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाइनाले सरकारको राजनीतिक आशय गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनाको सट्टा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनी विशेष अधिवेशनको रुप दिएर बैठक बोलाइनाले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता बदर गरी नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् रुपमा ब्यँुताइदिएलगत्तै माओवादीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज संसद्मै उठाएको थियो ।

“त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने पहल गर्नुभएन, अब केही समयभित्रै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फागुन २३ गतेको अदालतको आदेशअनुरुप चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिने विषयलाई छाड्ने र नियमित अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशनको रुपमा बैठक बोलाइनुको आशय राम्रो देखिँदैन ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि सो दिन अपराह्न १ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बहुमत रहेको जनाउँदै ‘अल्पमतमा रहेका व्यक्ति’लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ । “लुम्बिनी प्रदेशमा अवैधानिक ढंगले नयाँ प्रदेश सरकार बनाइएको घोषणा गरिएको छ, जुन पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र उच्छृङ्खलताको पराकाष्टा हो”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसैले हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ । त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका अन्य राजनीतिक दलले चालेको कदमलाई माओवादीको समर्थन छ ।”

बैठकले विनाकारण बलजफ्ती गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सोमबार माओवादी केन्द्रसम्बद्ध गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरी क्रमशः सीताकुमारी पौडेल र गङ्गाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।