लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

काठमाडाैँ । कोरोना महामारीका कारण लोकसेवाको परीक्षा अनिस्चित बनेको छ । त्यसैले परीक्षाको टुङ्गो छैन किन पढ्नु भनेर अल्छि नगर्नुस् है, यो समयलाई पर्याप्त तयारीको अवसरका रुपमा लिएर पूर्वतयारी गर्नुस् । पूराना प्रश्न पत्रहरु हेर्नुस्, समसामयिक जानकारीहरुका बारेमा अपडेट रहनुहोस् । कोरोना महामारी र यसले पारेका प्रभावका बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारीहरु राख्नुस् । लोक सेवा पास गरेर सरकारी जागिर खाने तपाईँको सपनामा सहयात्री बन्ने हामी सधै तत्पर छौँ ।

हामीले अनलाइन शुरु गरेदेखि नै अनलाइनबाट २ ४ डलरको लोभमा अनावस्यक भ्रामक कुराहरु मात्र होइन ज्ञान, सूचना र जानकारी पनि दिन सकिन्छ भन्ने मनसायले नेपाली अनलाइन पत्रकापरिता मै पहिलो पटक लोकसेवा जानकारी दिन थालेका हौँ । जुन कुराको पछि मूलधारका ठूला मिडियाले पनि पछ्याएका छन् यहाँको हौसलाले ज्ञानमुलक सामाग्री संकलनमा थप जाँगर मिलेको छ ।

हामीले लोकसेवा तयारीमा जुटेका तपाईँ सम्पूर्णका लागि अति काम लाग्ने जानकारी सामान्यज्ञान, वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तर र काम लाग्ने टिप्सहरु दिँदै आएका छौँ ।

हाम्रो प्रयास् कस्तो लागेको छ अध्ययनगरिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला । तपाई हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युव र ट्वीटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

१. नेपालको जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर हालैका वर्षमा क्रमशः घट्दै जानुका कारण विश्लेषण गर्दै यसबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेका सकारात्मक र नकारात्मक असरका बारेमा विवेचना गर्नँहोस् ।
 नेपालमा वि.सं. १९६८ सालदेखि जनसङ्ख्याको गणना गर्ने कार्य सुरु भएको हो । प्रत्येक दस वर्षमा गरिने जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर सुरुका अवधिमा ऋणात्मक देखियो । त्यसपछि बढ्दै गएको जनसङ्ख्या वि.सं. २०२८ सालदेखि वि.सं. २०५८ सालसम्म दुई प्रतिशतको वरिपरि रहेर वि.सं. २०६८ सालमा १.३५ प्रतिशतमा तल घट्यो । वि.सं. २०६८ सालदेखि पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक रूपमा घट्दै गइरहेको पाइन्छ । नेपालबाट दैनिक करिब पन्ध्र सय युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएर हाल करिब ३५ लाख व्यक्ति विदेश बस्छन् । प्रजनन क्षमता भएका युवकयुवती रोजगारीमा यसरी विदेश बस्दा स्वदेशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्ने नै भयो । नेपालमा जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर हालैका वर्षमा क्रमशः घट्दै जानुको मुख्य कारण यही नै हो, यसका अरू कारण निम्न छन् :
ढिलो उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु,
परिवार नियोजनका अस्थायी तथा स्थायी साधन सर्वसुलभ उपलब्ध हुनु,
सुरक्षित गर्भपतन सेवा देशभरि सहज उपलब्ध हुनु,
प्रजनन हकमा महिलाको अधिकार स्थापित हुनु,
छोरा वा छोरी दुवै बराबरी भन्ने मान्यता विकसित हुनु,
दुई मात्र सन्तानको अवधारणा प्रचलनमा आउनु ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेका असर
नेपाल भौगोलिक र अर्थतन्त्रको दृष्टिले केही सानो भए पनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले धेरै धनी देश हो । सानो भूगोल, थोरै जनसङ्ख्या भएमा देशको विकास राम्रै हुन्छ । जनसङ्ख्या घट्दै गएमा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ । गाउँ र सहर दुवै व्यवस्थित हुन्छन् । वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ । सामाजिक विकृति कम हुन्छ । यी सकारात्मक असर हुन् । जनसङ्ख्या वृद्धिदर मानव जन्मने क्रमको वृद्धिदर हो । मुलुकमा मानव जीवनको जन्म कम हुँदा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल परिचालन नहुन सक्छ, दक्ष जनशक्तिको कमी हुन जाँदा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा गतिशीलता कमी हुन जान्छ, स्वदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भई विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भई स्वदेशी पैसा विदेश जान सक्छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम हुने, भएका व्यक्ति वृद्धवृद्धा हुने, मुलुक वृद्धाश्रममा परिणत हुन सक्छ । यी जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुका नकारात्मक असर हुन् ।

२. नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 विदेशी दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता, मानवीय सहायता आदि सबै वैदेशिक सहयोग हुन् । नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (घ) (११) तथा धारा ५९ (६) मा वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । विकास सहायता नीति, २०७१ लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था छ र पनि नेपालमा वैदेशिक सहयोग परिचालन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
प्राप्तितर्फ
विदेशी सहयोग लिने र नलिने क्षेत्र पहिचान गर्ने, दातृ निकायको समेत छनोट गर्ने,
जोसुकै दातृ निकायबाट जस्तोसुकै सहयोग लिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने,
विदेशी सहयोग प्राप्तिको प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार गर्ने, दातृ निकायलाई मालिकको रूपमा नलिई विकास साझेदारका रूपमा लिने, अनावश्यक सर्त स्वीकार नगर्ने, सर्तमा परिमार्जन गर्ने, सरकार र विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध पुनः परिभाषा गर्ने,
ऋण प्राप्तिभन्दा अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,
बहुपक्षीय ऋण प्राप्तिभन्दा द्विपक्षीय ऋण प्राप्तिमा जोड दिने,
ऋण लिँदा जुनसुकै ऋण र सर्त स्वीकार गर्न नहुने,
प्राविधिक ऋण र वस्तुगत ऋण लिन नहुने,
विदेशी सहयोग प्राप्तिभन्दा विदेशी लगानीमा जोड दिने ।
उपयोगतर्फ
विदेशी ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने,
परियोजना बैङ्क स्थापनालाई प्रभावकारी बनाई वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने,
विदेशी सहयोगबाट सञ्चालन भएका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने, उच्चस्तरबाट अनुुगमन गर्ने,
प्राविधिक सहयोगलाई ठूला आयोजना र राष्ट्रिय क्षमता विकासमा मात्र केन्द्रित गर्ने,
विदेशी ऋण लिई सरकारले लगानी नगर्ने,
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा प्राप्त हुने सबै वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गरी उपयोग गर्ने,
वैदेशिक सहयोगका क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, आपसी समन्वय बढाउने, दोहोरोपना हटाउने,
विदेशी सहयोग प्राप्ति र उपयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
अनुगमनतर्फ
विदेशी सहयोग प्राप्ति र उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन गर्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अरू सबै सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने ।

३. आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नका लागि नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन गरी आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ, उक्त ऐनले आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ः
आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नँपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने,
आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजातिको उदगम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुराताìिवक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण, संवद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, संस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

४. विकासमा जनसहभगिता कसरी बढाउन सकिएला ? उपायहरू लेख्नुहोस् ।
 आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूपान्तरण विकास हो । यो हरेक क्षेत्रमा हुने सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो । विकास बहुआयामिक विषय भएकाले यसमा सरोकारवाला सबैको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक छ । जनताको सहभागिताले विकासमा अर्थपूर्ण महìव राख्दछ । त्यसैले विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन जनसहभागितामा आधारित विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरेर विकासमा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ ः
क. जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा आयोजना छनोट गरेर,
ख. आयोजनाको सञ्चालन उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएर,
ग. आयोजनामा उपभोक्ताले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर,
घ. प्रतिफलको वितरणमा उपभोक्तालाई सहभागी बनाएर,
ङ. आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनसहभागिता सुनिश्चित हुने अवसर सिर्जना गरेर,
च. आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा उपभोक्तालाई दिएर,
छ. आयोजना चरणहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराएर ।

५. सार्वजनिक नीति निर्माणका चरणबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक नीति राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन हो । सार्वजनिक नीति निर्माणका चरण सामान्यतयाः सर्वस्वीकार्य छैनन् । देशकाल, परिस्थिति, आवश्यकता, समय सन्दर्भले नीति निर्माणका चरणलाई तलमाथि पार्ने गर्दछन् । सार्वजनिक नीति सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसको निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ । सामान्यतयाः सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा निम्न चरणको अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ ः
क. नीतिको अवधारणापत्र तयार गर्ने
यो कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्दछ । यसमा नीतिको आवश्यकता बोध गरिन्छ ।
ख. नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने
नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्दछ ।
ग. नीति परिमार्जन गर्ने
सरोकारवालासँगबाट सुझाव लिएर, छलफल गरेर, बैठक बसेर नीतिमा व्यापक परिमार्जन गरिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य नीतिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु, नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु हुन्छ ।
घ. सहमति लिने
विषयवस्तु हेरी सरोकारवाला निकाय जस्तैः कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग आदि निकायबाट सहमति लिने गरिन्छ । नीतिका विषयवस्तुमा राय सुझाव, परामर्श पनि लिने गरिन्छ ।
ङ. नीतिको स्वीकृति
नीतिको विषयवस्तु हेरी मन्त्रालयको मन्त्रीबाट, मन्त्रिपरिषद्बाट वा संसद्बाट नीतिको स्वीकृति गराइन्छ । स्वीकृत नीति सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, नीतिको मूल्याङ्कन गर्ने, पृष्ठपोषण लिने कार्य नीति स्वीकृत भएपछि हुने गर्दछ ।