यस्तो छ लकडाउन बारे सरकारको नयाँ मोडालिटी

काठमाडौँ । सरकारले तत्काल मुलुकव्यापी रुपमा लकडाउन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सरकारले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मुलुकव्यापी रुपमा लकडाउन नगर्ने बताउनुभएको हो । उहाले जोखिम भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्न सक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले जोखिम हुने ठाउँमा सेवा रोक्दै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर मुलुकव्यापी रुपमा लकडाउन नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले सरकारले परिस्थितिअनुसार लकडाउन हटाउने र आंशिक विधि अपनाएर केही खुकुलो पार्ने वा जोखिम बढेको स्थानमा कडाइ गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले सरकारले आईसीयूहरुको थप विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै प्रकारका उपचारका विधिहरु अपनाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले कोरोनाका कारण रुग्न उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बेरुजु फस्छर्योट समितिमा रमा जोशीलाई थप दुई वर्षका लागि मनोनयन गर्ने र नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त रुपमा सन् २००८ अगष्टदेखि सञ्चालित केही आयोजनाको काम गर्ने समय सन् २०२३ अगष्ट सम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बैदेशिक व्यापारलाई सहज गर्न २१ वटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा ७ जना राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्न ४२ जना राजपत्राङ्कित पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ ।

सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरिएको छ भने गोपनीयातको हक सम्बन्धी नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।