काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
सरकारी कामकाजमा चाम्लिङ, वाम्बुले र तिलुङ राई भाषालाई मान्यता
खाेटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सरकारी कामकाजमा तीनवटा राई भाषालाई मान्यता दिएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चाम्लिङ, वाम्बुले र तिलुङ राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने नीति ल्याएको हो ।
वाम्बुले राईको बाहुल्य रहेको वडा नम्बर–१ बाहुनीडाँडा र वडा नम्बर–२ डिकुवामा वाम्बुले भाषा तथा तिलुङ राईको बाहुल्य रहेको वडा नम्बर–३ च्यास्मिटारमा तिलुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा मान्यता दिने नीति ल्याइएको नगरप्रमुख इवन राईले बताउनुभयो । “पर्वतेलगायतका अन्य चलन चल्तीका भाषालाई विस्थापित गर्ने भनिएको होइन, बाहुल्यका आधारमा यी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भनिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बाहुनीडाँडा र डिकुवामा अझै पनि पर्वते भाषा नबुझ्ने वाम्बुले रहेछन् । भाषा नजान्ने शिक्षकले पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो भाषामा मात्र संवाद गर्ने नागरिकको सहजताका लागि उनीहरुको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो ।”
एघार वडा रहेको जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सो नगरपालिकामा ५१ प्रतिशत किराँत राईहरुको बसोबास रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । किराँत समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी सांस्कृतिक नगरपालिकाका रूपमा परिचित गराउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाको लेटरहेडमा चाम्लिङ, वडा कार्यालय बाहुनीडाँडा र डिकुवाको लेटरहेडमा वाम्बुले र वडा कार्यालय च्यास्मिटारको लेटरहेडमा तिलुङ लिपि प्रयोग गरिने नगरप्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो ।
नगरकार्यपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिएको तीनवटै भाषाका ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेजहरु सङ्कलन गरी पुस्तक प्रकाशन गरिने नगरउपप्रमुख विमला राईले बताउनुभएको छ । नगरपालिकाले तुवाचुङमा चुल्हो माङखिम (घर) निर्माणका लागि रु १५ लाख, हलेसी मन्दिर परिसरमा किरात संस्कृति मन्दिर निर्माणका लागि रु १० लाख, ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्कलनका लागि रु पाँच लाख, होलेसुङ पार्क निर्माणका लागि रु पाँच लाख, चाम्लिङ भाषाको शब्दकोष निर्माणका लागि रु तीन लाख, चाम्लिङ भाषाको कक्षा सञ्चालनका लागि रु दुई लाख र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।