सर्वाेच्चकाे आदेशले सरकारलाई अप्ठ्याराे, कर नउठे ढुकुटी खाली हुने डर

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन कायम रहँदासम्म कर असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि अर्थमन्त्रालय अप्ठ्यारामा परेको छ । सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म व्यवसायीलाई बिना जरिवाना कर तिर्ने व्यवस्था गर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएसँगै अर्थ मन्त्रालयलाई हिसाब मिलान गर्न कठिनाई भएको हो । अर्थमन्त्रालयले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो ।

चौतर्फी विरोधपछि अर्थले ७ असारसम्म तिर्न मिल्ने गरी समय सीमा बढाइएको थियो । तर, सरकारले थपेको अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भनी दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन कायम रहेकै बेला करमा च्याप्न नमिल्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि अर्थमन्त्रालयलाई आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ । अहिले सरकारका विभिन्न खातामा गरी करीब २ खर्ब ३ अर्ब मौज्दात छ । तर, यसमा एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारको खाताको रकम, विभिन्न धरौटी, जमानत बापतका रकम पनि यसमा जोडिएको छ ।

यस कारण संघ सरकारसँग खाताबाट चलाउन मिल्ने रकमको हिस्सा थोरै छ । जेठ महिना सकिनै लाग्दा सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब मात्रै राजस्व उठाएको छ । यो विवरण तोकिएको लक्ष्यको करीब ५८ प्रतिशत मात्रै हो । अहिलेसम्म सरकारले ८ खर्ब ७३ अर्ब खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब ६२ अर्ब छ । यसअर्थ सरकारले राजस्व उठाएको रकमले चालु खर्च नै धान्न सकेको छैन । सरकारले राजस्व नै उठाउन पाएन भने दायित्व बापतको रकम भुक्तानी तथा चालु खर्चका लागि नै रकम अभाव हुने स्थिति आउने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।