कृषि उपजमा देखिएका समस्याबारे कर्णालीमा बन्याे कार्यदल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कोभिड–१९ को प्रतिकार्य तथा रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दी सफल पार्न र पशुपक्षी तथा कृषि उपजमा देखापरेका समस्या समधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

सो मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरिप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाय, पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक खड्ग सिञ्जाली, पशुपक्षी महशाखाका प्रमुख दीपक भण्डारी र कृषि महाशाखाका प्रमुख बखत खड्का सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले बन्दाबन्दीको समयमा कर्णालीका किसानले उत्पादन गरेका दुग्ध, तरकारी, फलफूल र पशुपक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले बाहिरबाट कर्णालीमा भित्रिने दुग्ध तथा कृषिजन्य सबै उत्पादनमा रोक लगाइसकेको छ । अब कार्यदलले बीउको तथ्याङ्क सङ्कलन, किसानको तत्कालका समस्या समधान र उत्पादित कृषिजन्य उपजको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नेछ ।”

कार्यदलका संयोजक पण्डितले किसानको रोकिएको उत्पादनको निर्यात र उपभोक्ताको माग पूर्तिको सहजताका लागि कार्यदलले काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले बन्दाबन्दी भए पनि सवारी अनुमतिपत्रको सहयोगमा यतिबेला नै किसानको धान, मकैलगायतका बालीको बीउ सङ्कलन तथा अभिलेखिकरण नगरिए भोलि झन् ठूलो समस्या आउने बताउनुभयो । कर्णालीलाई फलफूल, तरकारी, मासुजन्य उपभोग्य वस्तुको आयातले तत्कालै प्रभाव नपार्ने तर पशुपक्षीका लागि दानाको अभाव हुने जनाइएको छ ।