सङ्क्रमण फैलिन नदिन देशभर ‘लकडाउन’, पर्याप्त छैन नेपालकाे कानून

काठमाडाैँ । विश्वभरि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) फैलिएपछि नेपाल सरकारले सम्भावित जोखिमलाई रोक्न सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयन गरी देशभर लकडाउन गरेको छ । स्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनीका अनुसार नेपालको इतिहासमा यस्तो महामारी फैलिने जोखिमलाई कम गर्न सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन कार्यान्वयन गरी देशभर लकडाउन गरेको पहिलो पटक हो ।

“नेपालको इतिहासमा महामारीकै रुपमा फैलिने त्रासले यो ऐन कार्यान्वयन गरेको पहिलोपटक हो”, रासससँग कुरा गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “२०२७ सालमा प्लेग (मुसालाई टोकेको उपायबाट मानिसमा सर्ने रोग) ले २२ को मृत्यु भएको थियो, त्यसबेला बझाङमा लकडाउन गरिएको थियो, अरु जिल्लामा पनि हैजा, विफर, टाइफाइडजस्ता रोगलाई लिएर निश्चित ठाउँ लकडाउन भएको थियो तर अहिलजस्तो देशैभर लकडाउन भएको थिएन ।”

सन् १९५४ मा तत्कालिन परराष्ट्र एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा डिल्लीरमण रेग्मीले नेपालका तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएचओ) सदस्यतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यससँगै इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसन–४९ को पालना गर्नुपर्ने र माहामारी फैलिएमा डब्लुएचओलाई जानकारी दिनुपर्ने भएकाले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० निर्माण गरिएको हो ।

स्वास्थ्यविद् डा मरासिनीका अनुसार ४५ वर्षभन्दा अघि बनेको ऐनमा सडक यातायातबारे उल्लेख गरिए पनि हवाईजहाजमा सङ्क्रमण भए के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अध्ययन गरेर जहाजमा सङ्क्रमण देखिएमा गर्ने, अध्ययगमनमा सङ्क्रमण देखिए के गर्ने भन्ने विषयमा कानून परिमार्जन गरेर बनाउनु जरुरी छ”, डा मरासिनीले थप्नुभयो ।

पर्याप्त छैन ऐन : कानूनविद्

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सडक यातायातको विषयमा ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि हवाईजहाज र अध्ययगमनमा सङ्क्रमण देखिए के गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

“सङ्क्रमण रोग फैलन नदिन २०२० सालमा गरिएका व्यवस्था एकदम न्यून छन्, सबै कुरालाई समेटेर सरकारले अध्यायदेश ल्याउ जरुरी छ”, डा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नयाँ नयाँ रोग फैलिएका छन्, सोहीअनुसार कानूनी आधार नभए सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।”

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले विश्वभरि नै यस्तो रोग फैलिएला भनेर त्यस्तो खालको कानून नै नबनाएको बताउनुभयो । “सङ्क्रमण रोग ऐन पुरानो ऐन हो, तानतुन पारेका काम चलाउनुपर्छ, मुलुकी अपराध संहिताबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “यस्तो महामारीको रुपमा कोरोना भाइरसजस्ता रोग आउँला भन्ने के थाहा !”

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै सङ्क्रमण रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यही कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आजदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऐनमा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रमण निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको (३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशुपक्षी वा यात्रुलाई कुनै सङ्क्रमण रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा जाचँबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

उक्त ऐनको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा रु १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । अधिकतम ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारवाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।