सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सत्तारुढ दलभित्र विभिन्न वहानामा एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्ने चलखेल भईरहेको आरोप लगानुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सत्ताधारी पार्टीबाट एमसीसी सम्झौताको वास्तविक विषयवस्तुलाई अन्यत्र तोडमोड गर्ने काम भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो । सत्तारुढ पार्टी भित्रको बहसले एमसीसी सम्झौताको विषय वस्तुलाई डाईभर्ट, डाईलुट गर्ने ,मिस इन्टरप्रिट गर्ने, राष्ट्रिय हित र असंलग्नता भन्ने परराष्ट्रनीतिको मुख्य अवधारणाबाट अलग जाने प्रयास भईरहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट नभई छिमेकी र कुनै एउटा पार्टीको सिद्धान्त अनुरुप संञ्चालन गर्ने काम भएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “कुनै पार्टी आईडोलोजीको बन्दी देशकै परराष्ट्रनीतिलाई बनाउने कि नबनाउने ? ”

नेपाललाई सही ढंगले विकासको बाटोमा लैजाने हो भने कनेक्टीभिटीको बाटोमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले कुनै पनि बहानामा एमसीसीबाट पछि हट्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कुनै न कुनै निहुँबाट , बहानाबाट, फगत क्रान्तिकारी लफजीको नाममा यदि यो कार्यक्रमलाई रोक्ने काम हुन्छ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । ”

उहाँले सही अर्थमा नेपालको विकास गर्न चाहने हो भने एमसिसि सम्झौताबाट पछि हट्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “नेपालको परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट संचालन हुने कि कुनै एउटा छिमेकीको इसारामा संञ्चालन हुने ?परराष्ट्रनीतिको सञ्चालन हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको र परिभाषित गरेको बाटोबाट संचालन हुने कि कुनै अमुक पार्टीले अंगिकार गरेको आईडोलोजीबाट निर्दिष्ट हुने ? हामी साच्चीकै नेपालमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौ कि दरिद्र नेपाल र दुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौ ? ”

राष्ट्रियसभा सदस्य ब्रिशेष चन्द्र लालले सुरक्षा समितिको बैठकमा कुनै दलका प्रतिनिधि लगातार सहभागी भएको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसंग माग गर्नुभयो । भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाउनुभयो । कुनै दलका प्रतिनिधि संवेदनशिल बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी हुनुले शासन प्रणाली नै एकदलिय तर्फ जादैछ भन्ने शंका पैदा भएको भन्दै त्यस किसिमको सहभागिता बारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “छापामा आएको विषयमा मेरो पनि ध्यान आकृष्ट भयो । मलाई लाग्छ सम्माननीय अध्यक्षको पनि ध्यान आकृष्ट भयो होला । अति संवेदनशील बैठकहरुमामा पार्टीका प्रतिनिधिहरु भाग लिनुहुन्छ । यो मामुलि कुरा होइन । विधिको शासनको निमित्त, यो लोकतन्त्रको निमित्त अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । एउटा बैठकमा होइन , कतिपय बैठकहरुमा । यदि पार्टीको प्रतिनिधिनै चाहिन्छ भने, यो बहुदलिय व्यवस्थामा अन्य पार्टीहरु पनि छन् । आमन्त्रित गर्ने व्यवस्था छ भने त्यो व्यवस्था त्यसरी जानु पर्ने नि त । एउटा पार्टीको प्रतिनिधि अनधिकृत रुपमा अति संवेदनशील बैठकहरुमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने भोली सदनमा पनि कोही सदस्य नरहेको व्यक्ति उपस्थित नहुनुहोला भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ । के हाम्रो यो प्रणाली एकदलिय प्रणाली तिर जान थालेको हो ? के लोकतन्त्र समाप्त हुन थालेको हो ? नेपाल सरकारले त्यो किन भयो ? त्यस कुराको सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । ”

राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन चमारले नवलपरासीस्थित लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ४ बर्षमा मिलको क्षमता तीन गुणा वृद्धि गर्ने भनिएको भएपनि अहिले मिल बन्द रहेको भन्दै निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता बदर गरी सरकारी स्वामित्वमा राखेर संञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समयमा शिक्षाका लागि निर्रव्याज ऋण दिने भनिएको भएपनि अहिले सम्म कार्यविधि बन्न नसकेको भन्दै गरिब जनताका छोरा छोरीले सहज अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।