‘मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरिँदै यस्ताे छ सरकारकाे तयारी

काठमाडाैँ । सरकारले छाउपडी सम्बन्धी कुसंस्कारलाई रोक्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘मर्यादित महिनावारी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’को तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले आगामी जेठको १३ देखि १५ गतेसम्म उक्त सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुप्रथा रोक्न हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयास र प्रयत्नमा खोट छ, यसलाई सच्याएर कार्यदल बनाएर जानुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।”

समितिले छाउपडी सम्बन्धी कुसंस्कारलाई उन्मूलन गर्न आवश्यकता परेको खण्डमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “संस्कारका नाममा गलत गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, जसको घरमा यो प्रथा प्रचलनमा छ, अभिभावक र छाउगोठमा बस्नेलाई समेत अनिवार्यरुपमा कानूनी कारवाहीको दायरामा तत्काल ल्याउन गृह, सङ्घीय मामिला र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गदर्छ ।”

गैससले छाउपडीलाई खेती मात्रै त बनाएका होइनन् ?

यसअघि बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी कुप्रथा भएकाले अन्त्य गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउपडीका नाममा गैरसरकारी संस्थाबाट भएको प्रचार र लगानी न्यूनीकरण मात्रै होइन, अन्त्य नै हुनुपर्ने हो, तर अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ रहनुले गैरसरकारी संस्थाले यसलाई खेती मात्रै बनाएका त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।”

सदस्य अमृता थापामगरले समानता र स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नुपर्ने समयमा अव पनि छाउपडीकै मुद्दामा अल्मलिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारलाई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो । सांसद लक्ष्मी परियारले परिवर्तनकारी मानसिकताका आधारमा दण्डसजायका माध्यमबाट देउता सम्बन्धी डर धपाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गाबहादुर रावतले भन्नुभयो, “छाउपडी प्रथा र गोठ मेरो घरमा पनि छ, मलाई लाग्छ सबै जनप्रतिनिधिको घरमा यो समस्या छ, म पनि सानामा आमासँग छाउ गोठमा बसेको छु, पछि आमा रुग्न गोठमा जानुहुन्थ्यो ।” समितिका सदस्य बिमला नेपालीले अमानवीय कुसंस्कारका रूपमा रहेको छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरुती अन्त्य गर्न राज्यबाट थप प्रभावकारी प्रयासको खाँचो औंल्याउनुभयो ।

छाउपडीका लागि यज्ञयज्ञादि गर्नुपर्छ कि ?

सांसद बिमला विश्वकर्माले छाउपडीप्रथा ब्राम्ह्ण समुदायबाट मनुस्मृतिका माध्यमबाट सिर्जना गरिएको हुँदा ब्राम्हण समुदायको संलग्नतामा धार्मिककार्य होम यज्ञाधिका माध्यमबाटै अन्त्य गर्ने प्रयास भएमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्थ्यो कि भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले छाउपडी, बालविवाह र दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि पुरोहित, धामी, झाँक्रिलगायतको सहभागितामा जनचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म अछाममा ९२०, जाजरकोटमा एक, दाङमा सात, सल्यानमा २०, दैलेखमा १७, सुर्खेतमा ३०० छाउगोठ नष्ट गरिसकिएका छन् । अझै अछाममा एक हजार २०० र सुर्खेतमा एक हजार ८०० को हाराहारीमा छाउगोठ छन् ।”

‘एक हजार आठ सय छाउगोठ तीन दिनभित्र नष्ट गर्ने अभियान’

सुर्खेतका एक हजार ८०० छाउगोठ आगामी तीन दिनभित्र नष्ट गरिसक्ने अभियान रहेको भन्दै सचिव राईले छाउपडी हटाउन कार्ययोजना बनाएरै मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ६२ देखि ७३ सम्म १३ जना किशोरीको छाउ गोठमा विभिन्न कारणले मृत्य भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “एक वर्षभित्रै छाउपडीलगायतका कारणले कुनैपनि महिलाले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ ।”

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले छाउगोठ नष्ट गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्चन नभएको अवस्थालाई उपलब्धिकारुपमा लिन सकिने बताउँदै स्थानीय तहबाट महिला हिंसा र छाउपडी अन्त्य गर्ने कार्यतालिका र कार्ययोजना बनाउन निर्देशन पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।