जसले ८ पटक नाम निकालेर पनि जागिर खाएनन्, धन्दा नै लोकसेवाको पेशेवर जाँच दिने

काठमाडौँ । सरकारी जागिरका लागि लोक सेवामा नाम निकाल्न यहाँ मान्छेहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन् । दिनरात मेहनत गरेका छन् । साम दाम दण्ड भेद् सबथोक लगाएर लडिरहेका बेला केही घटना यस्ता बाहिर आएको छ जसले सबैलाई अचम्मित मात्र पारेन कानून नै बनाउनु पर्ने बहस सुरु भएको छ ।

केही समय पहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा उपसचिव सरहको पदमा नाम निकालेकी एक महिला परीक्षार्थीले नियुक्ति लिइनन् । परराष्ट्र सेवालाई निजामती सेवामा आकर्षक सेवा मानिए पनि केही समय पहिले पनि एक पुरुषले नियुक्ति लिन गएनन् । अधिकृत पदमा नाम निकालेका उनी किन आएनन् भनी धेरैजना अचम्ममा परे ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्नकै लागि लाखौँ परीक्षार्थी आयोगको सहभागी हुने र तीमध्ये थोरैले मात्रै नाम निकाल्ने गरेकामा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी नियुक्ति नलिने घटना बढिरहेको छ । यसरी नियुक्ति नलिनुमा कतिपयको बाध्यता भए पनि कतिपयको नियत हुनसक्ने लोकसेवा आयोगको ठम्याइ छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले यस काममा कतिपय पेशेवररूपमा लागेको बताउनुभयो । परीक्षामा नाम निकालेको व्यक्ति विभिन्न कारणले सेवा प्रवेश नगरेको अवस्थामा वैकल्पिकतर्फ नाम निकालेकालाई समावेश गर्ने आयोगको प्रावधान छ ।

सोही आधारमा कतिपय परीक्षार्थीले वैकल्पिक नाम निकालेकासँग प्रलोभनमा पारी नियुक्ति नलिएको आयोगले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षा पास गरेपछि पनि सेवा प्रवेश नगर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो तर त्यसमा पेशेवर रुपमा लागेको छ भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले नाम निकालेर पनि नियुक्ति नलिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुनै व्यक्तिले आठ पटकसम्म पनि नाम निकालेर नियुक्ति नलिएको पाइएको छ ।

धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नासुमा नाम निकालेका एक व्यक्तिले नियुक्ति नलिएर खरिदार पदमा बसेको, फेरि–फेरि गर्दै आठ पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिएको र सधैं पास भएको तर, कहिल्यै नियुक्ति नलिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर उहाँले ती व्यक्तिको नाम भने खुलाउनु भएन ।

सचिव गुरागाईं भन्नुहुन्छ, ‘नियुक्ति नलिएको कारण खोज्दै जाँदा मोटो रकम लिएर जागिर वैकल्पिकलाई छोडिदिएको थाहा भयो ।’

तर, कानुन अभावमा कारवाही गर्न नसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैकल्पिकले पैसा दिएको नभन्ने र पैसा लेनदेनको कुनै प्रमाण पनि नहुने भएका कारण पुष्टि गर्न नसक्ने भएका कारण लोकसेवाको पेशेवर परीक्षा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको गुरागाईं बताउँनुहुन्छ ।

‘पेशेवर जाँच दिने, सधैं पास हुने र कहिल्यै पनि नियुक्ति नलिएर वैकल्पिकलाई बेच्ने यो एकदमै ठूलो क्राइम भयो’ सचिव गुरागाईंले बैठकमा भन्नुभयो, ‘वैकल्पिकमा एक नम्बरमा नाम हुनेलाई पास हुनेले बार्गेनिङ गरेर हैरान बनाएको सूचना प्राप्त गरे पनि प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

निजामती सेवामै कार्यरत कतिपय व्यक्तिले माथिल्लो पदमा नाम निकाल्दासमेत नियुक्ति नलिएको सचिव गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो । पहिले त्यसमा तीन वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भएर पनि सो अवधि बढी भएको भनी घटाएर दुई वर्ष बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोगले मौखिक परीक्षा लिएको केही समयमै नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आज मौखिक परीक्षा लिएको व्यक्तिलाई एक÷दुई दिनमै कसरी परिवर्तन होला ?”

सोही समस्या हटाउनका लागि आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि नियुक्ति नलिने व्यक्तिलाई आयोगले लिने अरु कुनै परीक्षामा दुई वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिको आजको बैठकमा कतिपय सांसद सो व्यवस्थाका पक्षमा र कोही विपक्षमा देखिएका छन् । कतिपय सांसदले यसलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएको बताएका छन् भने कतिपयले सो प्रवृत्ति नियन्त्रण जरुरी रहेको औँल्याएका छन् ।

समितिका सदस्य यशोदा सुवेदीले लोकसेवाको परीक्षा पास गरेपछि पनि नियुक्ति लिने वा नलिने भन्ने छनोट गर्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताउनुभयो । त्यसमा बिचौलिया छन् भने कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आयोगले एक वर्षमा लिने पाँच सय परीक्षमा पाँच लाख सहभागी हुँदा यस्तो प्रवृत्ति मुस्किलले एक प्रतिशतमा देखिएको हुनसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “लाखौँ परीक्षामा सहभागी छन् भने त्यसमा छिटफुट हुँदा ठूलो घटना मान्नु हुँदैन ।”

समितिका अर्का सदस्य नवराज सिलवालले कुनै–कुनै व्यक्तिले आफू नाम निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आफैँलाई जाँच्न पनि परीक्षामा सहभागी भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । एउटा सेवामा रुचि भएको व्यक्तिले अर्काे सेवामा नाम निकाल्दा छाड्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “खराब मनशाय भएको व्यक्ति छ भने उसलाई फैजदारी कानून आकर्षित होला तर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नैपर्छ ।”

समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्राज्ञिक कालोबजारीकै रुप लिएको भए कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर एक वा दुई घटनाका आधारमा प्रावधान राख्न नहुने औँल्याउनुभयो । समितिका अर्की सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले कुनै पनि ठाउँमा जागिर खाने कि छाड्ने भन्ने व्यक्तिको अधिकारको विषय भएको बताउनुभयो । व्यक्तिलाई अंकुश लगाउनेभन्दा प्रवृत्ति र सोचाइ बदल्नेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले आयोगले भएका राम्रा कुरा जोगाएर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले आयोगको भोगाइ सम्बोधन हुने गरी र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी प्रावधान ल्याउन कानून मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो । समितिमा केही समयदेखि सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।